झालावाड़, 07 अप्रैल। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को तहसील कार्यालय बकानी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वसूली कार्य राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256-257 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा इंगित आय संबंधी बकाया पैराज की पालना शीघ्र भिजवाने, भू-अभिलेख शाखा में लंबित अभिलेखों को जिला अभिलेखागार में जमा कराने तथा पंजीयन कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।जिला कलेक्टर ने बकाया 34 नामांतरण एवं 9 सीमाज्ञान प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। साथ ही 20 वर्ष पुराने तलफी योग्य रिकॉर्ड के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार को भू-अभिलेख शाखा के कार्यों पर विशेष नियंत्रण रखने के लिए भी निर्देशित किया।निरीक्षण के दौरान फिडिलिटी बांड तैयार करने, पटवार भवनों के आवंटन में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। झालावाड़, 07 अप्रैल। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को तहसील कार्यालय बकानी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वसूली कार्य राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256-257 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा इंगित आय संबंधी बकाया पैराज की पालना शीघ्र भिजवाने, भू-अभिलेख शाखा में लंबित अभिलेखों को जिला अभिलेखागार में जमा कराने तथा पंजीयन कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।जिला कलेक्टर ने बकाया 34 नामांतरण एवं 9 सीमाज्ञान प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। साथ ही 20 वर्ष पुराने तलफी योग्य रिकॉर्ड के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार को भू-अभिलेख शाखा के कार्यों पर विशेष नियंत्रण रखने के लिए भी निर्देशित किया।निरीक्षण के दौरान फिडिलिटी बांड तैयार करने, पटवार भवनों के आवंटन में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

Journalist Asif khan KOTA City NEWS

जर्नलिज्म,पत्रकारिता लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

2 hrs ago

झालावाड़, 07 अप्रैल। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को तहसील कार्यालय बकानी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वसूली कार्य राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256-257 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा इंगित आय संबंधी बकाया पैराज की पालना शीघ्र भिजवाने, भू-अभिलेख शाखा में लंबित अभिलेखों को जिला अभिलेखागार में जमा कराने तथा पंजीयन कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।जिला कलेक्टर ने बकाया 34 नामांतरण एवं 9 सीमाज्ञान प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। साथ ही 20 वर्ष पुराने तलफी योग्य रिकॉर्ड के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार को भू-अभिलेख शाखा के कार्यों पर विशेष नियंत्रण रखने के लिए भी निर्देशित किया।निरीक्षण के दौरान फिडिलिटी बांड तैयार करने, पटवार भवनों के आवंटन में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। झालावाड़, 07 अप्रैल। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को तहसील कार्यालय बकानी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वसूली कार्य राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256-257 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा इंगित आय संबंधी बकाया पैराज की पालना शीघ्र भिजवाने, भू-अभिलेख शाखा में लंबित अभिलेखों को जिला अभिलेखागार में जमा कराने तथा पंजीयन कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।जिला कलेक्टर ने बकाया 34 नामांतरण एवं 9 सीमाज्ञान प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। साथ ही 20 वर्ष पुराने तलफी योग्य रिकॉर्ड के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार को भू-अभिलेख शाखा के कार्यों पर विशेष नियंत्रण रखने के लिए भी निर्देशित किया।निरीक्षण के दौरान फिडिलिटी बांड तैयार करने, पटवार भवनों के आवंटन में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।