यूपी में न्यायपालिका vs कार्यपालिका में फिर ठन गई! हाईकोर्ट ने कहा - "यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार", IAS दुर्गा शक्ति नागपाल पर चलेगा अवमानना केस गोंडा: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका आमने-सामने आ गई हैं। गोंडा के 29 साल पुराने जमीन विवाद में सिविल जज को फोन कर दबाव बनाने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने देवीपाटन मंडल की कमिश्नर और वरिष्ठ IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में बाधा और आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का मामला माना है। ec9d क्या है पूरा मामला? 1. जड़ में 1997 का केस: यह मामला गोंडा के जेल रोड स्थित ज्योति विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा के बीच का है। यह नियमित वाद 1997 से सिविल कोर्ट में लंबित है। विवाद नजूल की जमीन के कई टुकड़ों को लेकर है, जो रिकॉर्ड में देवीपाटन मंडल के आयुक्त के नाम दर्ज है। प्रशासन का दावा है कि यह जमीन कार्यालय भवन और सरकारी कामों के लिए आरक्षित थी, जिस पर स्कूल ने निर्माण कर लिया। इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी है। e603 2. जज को फोन का आरोप: इस मामले की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान कर रही थीं। आरोप है कि 15 जुलाई 2026 को कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने जज शबीना खान को फोन कर केस को लेकर बातचीत की और दबाव बनाने की कोशिश की। जज ने बाद में 4 अगस्त को जिला जज को पत्र लिखकर इस मामले को अपनी अदालत से ट्रांसफर करने की मांग की थी। 2ca0 3. हाईकोर्ट का सख्त रुख: मामले को ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह फोन कॉल का प्रकरण सामने आया। न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, पक्षकार या अधिवक्ता द्वारा अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश न्याय प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। अधीनस्थ अदालतों को अपमान और दबाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की - "वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा सिविल जज को फोन किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है।" ec9d कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें जजों को धमकी या दबाव को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। 4. आगे क्या: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से दिशा-निर्देश लेने के बाद इस मामले को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए उचित पीठ के सामने रखा जाए। e603 वहीं, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की ओर से सफाई भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कई आरोपों से इनकार किया है। 2a79

Brijesh Kumar Singh

गोंडा, गोंडा, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

यूपी में न्यायपालिका vs कार्यपालिका में फिर ठन गई! हाईकोर्ट ने कहा - "यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार", IAS दुर्गा शक्ति नागपाल पर चलेगा अवमानना केस गोंडा: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका आमने-सामने आ गई हैं। गोंडा के 29 साल पुराने जमीन विवाद में सिविल जज को फोन कर दबाव बनाने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने देवीपाटन मंडल की कमिश्नर और वरिष्ठ IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में बाधा और आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का मामला माना है। ec9d क्या है पूरा मामला? 1. जड़ में 1997 का केस: यह मामला गोंडा के जेल रोड स्थित ज्योति विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा के बीच का है। यह नियमित वाद 1997 से सिविल कोर्ट में लंबित है। विवाद नजूल की जमीन के कई टुकड़ों को लेकर है, जो रिकॉर्ड में देवीपाटन मंडल के आयुक्त के नाम दर्ज है। प्रशासन का दावा है कि यह जमीन कार्यालय भवन और सरकारी कामों के लिए आरक्षित थी, जिस पर स्कूल ने निर्माण कर लिया। इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी है। e603 2. जज को फोन का आरोप: इस मामले की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान कर रही थीं। आरोप है कि 15 जुलाई 2026 को कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने जज शबीना खान को फोन कर केस को लेकर बातचीत की और दबाव बनाने की कोशिश की। जज ने बाद में 4 अगस्त को जिला जज को पत्र लिखकर इस मामले को अपनी अदालत से ट्रांसफर करने की मांग की थी। 2ca0 3. हाईकोर्ट का सख्त रुख: मामले को ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह फोन कॉल का प्रकरण सामने आया। न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, पक्षकार या अधिवक्ता द्वारा अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश न्याय प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। अधीनस्थ अदालतों को अपमान और दबाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की - "वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा सिविल जज को फोन किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है।" ec9d कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें जजों को धमकी या दबाव को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। 4. आगे क्या: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से दिशा-निर्देश लेने के बाद इस मामले को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए उचित पीठ के सामने रखा जाए। e603 वहीं, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की ओर से सफाई भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कई आरोपों से इनकार किया है। 2a79