उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड में हिंदू यानी गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का निर्णय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार है। उन्होंने बताया कि इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन लाना है। नए नियमों के तहत बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही महिलाओं, पिछड़े और पसमांदा मुस्लिम समुदाय को भी बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है। दानिश आजाद अंसारी ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार अब इसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस कदम के खिलाफ अपनी असहमति जताई है। इन विरोधों के बावजूद सरकार का रुख अडिग है और उसका कहना है कि यह कदम पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर है और इसका लक्ष्य केवल वक्फ संपत्तियों का अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

Devendra Puri

Teacher कलीनगर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड में हिंदू यानी गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का निर्णय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार है। उन्होंने बताया कि इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन लाना है। नए नियमों के तहत बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही महिलाओं, पिछड़े और पसमांदा मुस्लिम समुदाय को भी बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है। दानिश आजाद अंसारी ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार अब इसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस कदम के खिलाफ अपनी असहमति जताई है। इन विरोधों के बावजूद सरकार का रुख अडिग है और उसका कहना है कि यह कदम पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर है और इसका लक्ष्य केवल वक्फ संपत्तियों का अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।