छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले में 24 तारीख को हुई ग्राम सभा और आवास प्लस 2.0 की सूची जारी होने के बाद से कई ग्राम पंचायतों और गाँवों में तनाव का माहौल है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सर्वे में नाम होने के बावजूद पात्रता सूची से नाम कटने या शामिल नहीं होने के गंभीर आरोपों के बीच, सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं। यह स्थिति मुख्यतः बिलाईगढ़ ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में देखी जा रही है, जहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि योजना में भारी अनियमितताएँ और धांधली हुई है। बिलाईगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत घोघरा में ग्राम सभा के दौरान भी हंगामा हुआ था, जिसके बाद सभा रद्द कर दी गई थी। आज घोघरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि वास्तविक गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि रसूखदारों को फायदा पहुँचाया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों जैसे सरपंच, सचिव, पंच और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उनके अनुसार, पूरे गाँव का सर्वे हुआ था और सर्वे सूची में 265 लोगों के नाम थे, लेकिन आवास की पात्रता सूची में केवल 108 नाम ही आए, बाकी नाम काट दिए गए। आरोप है कि सूची में सरपंच, उपसरपंच, पंचों और उनके परिवार के सदस्यों व करीबी रिश्तेदारों के नाम शामिल किए गए हैं, जो योजना के लिए अपात्र हैं, वहीं वास्तविक गरीब और बेघर परिवारों को जानबूझकर बाहर कर दिया गया है, यहाँ तक कि अविवाहितों और छोटे बच्चों के नाम आ गए लेकिन बेघर गरीबों का नहीं। ग्रामीण इस धांधली को लेकर भारी आक्रोश में हैं और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घोघरा से आजाद खूंटे, धनंजय खूंटे और कांता बंजारे ने भी अपनी आपबीती साझा की। इसी तरह, ग्राम पंचायत पीपरडुला के सैकड़ों ग्रामीणों ने भी कलेक्टर दफ्तर पहुँचकर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि घर-घर आकर सर्वे किया गया था और सभी को आवास का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सूची जारी होने पर उनके नाम गायब थे। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत कहती है कि जितना नाम आया है, उतना ही आया है और बाकी कट गए हैं, तथा जहाँ जाना है वहाँ जाएँ। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने पुनः नया सर्वे कराने, सूची में नाम जोड़ने और आवास का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने पुराने सर्वे की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। पीपरडुला की विनीता जाटवर ने भी अपनी व्यथा व्यक्त की। ग्राम पंचायत कोट के दर्जनों ग्रामीण भी कलेक्टर दफ्तर पहुँचे थे, जहाँ सर्वे में नाम होने के बावजूद पात्रता सूची में नाम नहीं था। ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले भी सुशासन त्यौहार और अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं, लेकिन गरीब और असहाय परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने जांच और अपने नाम जोड़कर आवास दिलाने की मांग की है, जिसकी पुष्टि वार्ड नंबर 2 की पंच धनेश्वरी भारती ने भी की। ग्रामीणों की इतनी बड़ी संख्या में कलेक्टर दफ्तर पहुँचने की घटना यह सवाल उठाती है कि आखिर क्यों अधिकांश बिलाईगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में ऐसी स्थिति बनी है। यह जांच का विषय है कि क्या सर्वे के दौरान लापरवाही हुई है या जानबूझकर ग्रामीणों के आवास पर छेड़छाड़ की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

पत्रकारिकता

Local News Reporter सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले में 24 तारीख को हुई ग्राम सभा और आवास प्लस 2.0 की सूची जारी होने के बाद से कई ग्राम पंचायतों और गाँवों में तनाव का माहौल है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सर्वे में नाम होने के बावजूद पात्रता सूची से नाम कटने या शामिल नहीं होने के गंभीर आरोपों के बीच, सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं। यह स्थिति मुख्यतः बिलाईगढ़ ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में देखी जा रही है, जहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि योजना में भारी अनियमितताएँ और धांधली हुई है। बिलाईगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत घोघरा में ग्राम सभा के दौरान भी हंगामा हुआ था, जिसके बाद सभा रद्द कर दी गई थी। आज घोघरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि वास्तविक गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि रसूखदारों को फायदा पहुँचाया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों जैसे सरपंच, सचिव, पंच और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उनके अनुसार, पूरे गाँव का सर्वे हुआ था और सर्वे सूची में 265 लोगों के नाम थे, लेकिन आवास की पात्रता सूची में केवल 108 नाम ही आए, बाकी नाम काट दिए गए। आरोप है कि सूची में सरपंच, उपसरपंच, पंचों और उनके परिवार के सदस्यों व करीबी रिश्तेदारों के नाम शामिल किए गए हैं, जो योजना के लिए अपात्र हैं, वहीं वास्तविक गरीब और बेघर परिवारों को जानबूझकर बाहर कर दिया गया है, यहाँ तक कि अविवाहितों और छोटे बच्चों के नाम आ गए लेकिन बेघर गरीबों का नहीं। ग्रामीण इस धांधली को लेकर भारी आक्रोश में हैं और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घोघरा से आजाद खूंटे, धनंजय खूंटे और कांता बंजारे ने भी अपनी आपबीती साझा की। इसी तरह, ग्राम पंचायत पीपरडुला के सैकड़ों ग्रामीणों ने भी कलेक्टर दफ्तर पहुँचकर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि घर-घर आकर सर्वे किया गया था और सभी को आवास का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सूची जारी होने पर उनके नाम गायब थे। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत कहती है कि जितना नाम आया है, उतना ही आया है और बाकी कट गए हैं, तथा जहाँ जाना है वहाँ जाएँ। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने पुनः नया सर्वे कराने, सूची में नाम जोड़ने और आवास का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने पुराने सर्वे की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। पीपरडुला की विनीता जाटवर ने भी अपनी व्यथा व्यक्त की। ग्राम पंचायत कोट के दर्जनों ग्रामीण भी कलेक्टर दफ्तर पहुँचे थे, जहाँ सर्वे में नाम होने के बावजूद पात्रता सूची में नाम नहीं था। ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले भी सुशासन त्यौहार और अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं, लेकिन गरीब और असहाय परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने जांच और अपने नाम जोड़कर आवास दिलाने की मांग की है, जिसकी पुष्टि वार्ड नंबर 2 की पंच धनेश्वरी भारती ने भी की। ग्रामीणों की इतनी बड़ी संख्या में कलेक्टर दफ्तर पहुँचने की घटना यह सवाल उठाती है कि आखिर क्यों अधिकांश बिलाईगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में ऐसी स्थिति बनी है। यह जांच का विषय है कि क्या सर्वे के दौरान लापरवाही हुई है या जानबूझकर ग्रामीणों के आवास पर छेड़छाड़ की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है।