उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ प्रशासन की नाक के नीचे से सरकारी जमीन पर खड़ा एक पुराना और बेशकीमती कर्मा का पेड़ अवैध रूप से काट दिया गया। यह घटना 17 जून को मोहाना क्षेत्र में धनगढ़वा-भगवानिया नहर किनारे लालपुर चौकी के समीप सिंचाई विभाग की जमीन पर हुई। आरोप है कि जिम्मेदार महकमे इसे बचाने के बजाय, इसे 'निजी' साबित करने में जुटे रहे, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले में वन विभाग के फॉरेस्टर शैलेंद्र कुमार यादव की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिन्होंने बिना किसी पड़ताल के मौके पर ही पेड़ को 'निजी जमीन' का बताकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया। तस्वीरों से स्पष्ट था कि पेड़ नहर के बंधे पर था, जो सिंचाई विभाग की संपत्ति है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक जिम्मेदार वन अधिकारी किसकी शह पर इतना बड़ा झूठ बोल रहा था, और क्या यह किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है जो जिले में सरकारी पेड़ों की बलि दे रहा है। प्रशासन इस मुद्दे पर तब तक निष्क्रिय रहा, जब तक मीडिया, विशेष रूप से 'दैनिक भास्कर', ने इसे जोर-शोर से नहीं उठाया। अब एसडीओ मालविका जैसल जांच का आश्वासन दे रही हैं, लेकिन 17 जून की घटना और 22 जून के बीच का पाँच दिनों का अंतराल, सबूत मिटाने या लकड़ियों को ठिकाने लगाने की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नहर की सफाई की आड़ में इलाके में पहले भी कई पेड़ों की बलि दी जा चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में वन विभाग की गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ आक्रोश है। सिद्धार्थनगर प्रशासन से मांग की गई है कि इस मामले में न केवल पेड़ कटने की, बल्कि फॉरेस्टर शैलेंद्र कुमार यादव के विरोधाभासी बयानों और उनकी कार्यशैली की भी गहनता से जांच की जाए। यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या जिले में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी अब लकड़ी माफियाओं के हवाले कर दी गई है, और प्रशासन को जल्द ही इस सवाल का जवाब देना होगा, ताकि आम जनता का कानून और तंत्र पर बचा-खुचा भरोसा कायम रह सके।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ प्रशासन की नाक के नीचे से सरकारी जमीन पर खड़ा एक पुराना और बेशकीमती कर्मा का पेड़ अवैध रूप से काट दिया गया। यह घटना 17 जून को मोहाना क्षेत्र में धनगढ़वा-भगवानिया नहर किनारे लालपुर चौकी के समीप सिंचाई विभाग की जमीन पर हुई। आरोप है कि जिम्मेदार महकमे इसे बचाने के बजाय, इसे 'निजी' साबित करने में जुटे रहे, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले में वन विभाग के फॉरेस्टर शैलेंद्र कुमार यादव की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिन्होंने बिना किसी पड़ताल के मौके पर ही पेड़ को 'निजी जमीन' का बताकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया। तस्वीरों से स्पष्ट था कि पेड़ नहर के बंधे पर था, जो सिंचाई विभाग की संपत्ति है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक जिम्मेदार वन अधिकारी किसकी शह पर इतना बड़ा झूठ बोल रहा था, और क्या यह किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है जो जिले में सरकारी पेड़ों की बलि दे रहा है। प्रशासन इस मुद्दे पर तब तक निष्क्रिय रहा, जब तक मीडिया, विशेष रूप से 'दैनिक भास्कर', ने इसे जोर-शोर से नहीं उठाया। अब एसडीओ मालविका जैसल जांच का आश्वासन दे रही हैं, लेकिन 17 जून की घटना और 22 जून के बीच का पाँच दिनों का अंतराल, सबूत मिटाने या लकड़ियों को ठिकाने लगाने की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नहर की सफाई की आड़ में इलाके में पहले भी कई पेड़ों की बलि दी जा चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में वन विभाग की गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ आक्रोश है। सिद्धार्थनगर प्रशासन से मांग की गई है कि इस मामले में न केवल पेड़ कटने की, बल्कि फॉरेस्टर शैलेंद्र कुमार यादव के विरोधाभासी बयानों और उनकी कार्यशैली की भी गहनता से जांच की जाए। यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या जिले में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी अब लकड़ी माफियाओं के हवाले कर दी गई है, और प्रशासन को जल्द ही इस सवाल का जवाब देना होगा, ताकि आम जनता का कानून और तंत्र पर बचा-खुचा भरोसा कायम रह सके।