राजस्थान के उदयपुर स्थित जिला परिषद सभागार में आबकारी विभाग की राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने समस्त अधिकारियों को आपसी समन्वय और कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समयावधि में राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जन विभाग की प्राथमिकता है, इसलिए सर्कलवार और दुकानवार नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। आयुक्त ने समीक्षा में पाया कि कई जिलों में राजस्व लक्ष्य अर्जन और वांछित वृद्धि में अपेक्षित प्रगति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि मदिरा उठाव, नियमित रिव्यू और टीमवर्क से कार्य न करने वाले तथा कोताही बरतने वाले जिला अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। राजस्व अर्जन और बाकियात वसूली में पिछड़े जिलों को माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन को सर्कलवार और जिला आबकारी अधिकारियों को दुकानवार समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मदिरा उठाव को 120 प्रतिशत करने और कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले जिलों में बकायादारों की संपत्ति अटैच व कुर्की की कार्रवाई करने को कहा गया है। निरोधात्मक कार्रवाई के प्रति उदासीन जिलों को अवैध मदिरा पर सख्त कार्रवाई करने, गिरफ्तारी व जब्ती बढ़ाने तथा होटल्स, रिसॉर्ट्स और लग्जरी विला में नियमित जांच के निर्देश दिए गए ताकि अन्य राज्यों से तस्करी रोककर राजस्व लीकेज कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त मुखबिर योजना के लंबित प्रकरणों, 12 माह से अधिक अवधि के पेंडिंग मामलों के निस्तारण, राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रकरणों और जब्त वाहनों की नीलामी आगामी 15 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ई-ग्रास के स्थान पर आरएमएस (रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) लागू करने की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नीति प्रदीप सिंह सांगावत ने पीपीटी के जरिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि वित्तीय सलाहकार सुनिता विजय सहित प्रदेश भर के जोन, निरोधक दल और ज़िला स्तर के आबकारी अधिकारी मौजूद रहे।

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Journalist बड़गाँव, उदयपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

राजस्थान के उदयपुर स्थित जिला परिषद सभागार में आबकारी विभाग की राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने समस्त अधिकारियों को आपसी समन्वय और कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समयावधि में राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जन विभाग की प्राथमिकता है, इसलिए सर्कलवार और दुकानवार नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। आयुक्त ने समीक्षा में पाया कि कई जिलों में राजस्व लक्ष्य अर्जन और वांछित वृद्धि में अपेक्षित प्रगति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि मदिरा उठाव, नियमित रिव्यू और टीमवर्क से कार्य न करने वाले तथा कोताही बरतने वाले जिला अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। राजस्व अर्जन और बाकियात वसूली में पिछड़े जिलों को माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन को सर्कलवार और जिला आबकारी अधिकारियों को दुकानवार समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मदिरा उठाव को 120 प्रतिशत करने और कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले जिलों में बकायादारों की संपत्ति अटैच व कुर्की की कार्रवाई करने को कहा गया है। निरोधात्मक कार्रवाई के प्रति उदासीन जिलों को अवैध मदिरा पर सख्त कार्रवाई करने, गिरफ्तारी व जब्ती बढ़ाने तथा होटल्स, रिसॉर्ट्स और लग्जरी विला में नियमित जांच के निर्देश दिए गए ताकि अन्य राज्यों से तस्करी रोककर राजस्व लीकेज कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त मुखबिर योजना के लंबित प्रकरणों, 12 माह से अधिक अवधि के पेंडिंग मामलों के निस्तारण, राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रकरणों और जब्त वाहनों की नीलामी आगामी 15 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ई-ग्रास के स्थान पर आरएमएस (रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) लागू करने की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नीति प्रदीप सिंह सांगावत ने पीपीटी के जरिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि वित्तीय सलाहकार सुनिता विजय सहित प्रदेश भर के जोन, निरोधक दल और ज़िला स्तर के आबकारी अधिकारी मौजूद रहे।