पलामू:- पुनर्वासित पोलपोल के ग्रामीणों को रैयती जमीन के लिए, कैबिनेट से मिली मंजूरी जोहार झारखण्ड पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे जयगीर और कुजरूम गांव के ग्रामीणों के पुनर्वास के बाद पोलपोल में रैयती भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे पुनर्वासित ग्रामीणों को नए स्थान पर जमीन का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार, समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बसे जयगीर और पीटीआर के संवेदनशील क्षेत्र के बीच स्थित कुजरूम गांव के परिवारों को पीटीआर प्रबंधन की ओर से वर्ष 2024 में पोलपोल में बसाया गया था। पुनर्वास के बाद विभाग और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से पक्के घरों का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों को बिजली, पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं और नए स्थल पर कृषि कार्य भी शुरू हो चुका है। पीटीआर दक्षिणी के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के अनुसार, दोनों गांवों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि पुराने गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। जयगीर के ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पहाड़ पर करीब दो घंटे पैदल चलना पड़ता था, जबकि कुजरूम के ग्रामीणों को बारेसांढ़ से घने जंगलों के बीच कच्ची सड़क से करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी ग्रामीणों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थीं। बताया गया कि वर्ष 2019 में कुजरूम तथा 2023 में जयगीर के ग्रामीणों को पुनर्वास योजना की जानकारी दी गई थी। ग्रामीणों की सहमति के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। वर्ष 2024 में ग्रामीणों को पोलपोल में बसाया गया। पुनर्वास स्थल डालटनगंज-बेतला-महुआडांड़ राजपथ के समीप है। केचकी रेलवे स्टेशन करीब है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान हुई है। शुरुआत में कुछ ग्रामीणों में योजना को लेकर आशंका थी, लेकिन समय के साथ उनका भरोसा बढ़ा। ग्रामीणों ने पुनर्वास की प्रक्रिया को स्वैच्छिक बताया और सरकार व पीटीआर प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। कुजरूम के ग्राम प्रधान लल्लू उरांव ने कहा कि गांव के सभी ग्रामीण भूमिहीन थे। वर्ष 1980 से ही पुनर्वास की चर्चा चल रही थी और वर्ष 2019 में प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब जाकर ग्रामीणों को रैयती जमीन मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष और पीटीआर प्रबंधन के प्रति आभार जताया। कुजरूम की अनुपा देवी ने कहा कि शुरुआत में यह चिंता थी कि पुनर्वास के बाद जमीन मिलेगी या नहीं, लेकिन अधिकारियों ने लगातार भरोसा दिलाया। अब रैयती जमीन मिलने से ग्रामीण अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। जयगीर के सुरेंद्र उरांव ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गांव छोड़कर नया जीवन मिलेगा। पहले छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति भी मुश्किल थी, लेकिन पुनर्वास के बाद जीवन बेहतर हुआ है। जयगीर के शैमल बृजिया ने बताया कि पुराने गांव में जमीन की कीमत करीब एक लाख रुपये प्रति एकड़ भी नहीं थी, जबकि पोलपोल में जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये प्रति एकड़ से अधिक है। उन्होंने नई जगह पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग का आभार जताया। पलामू टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे कई गांवों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए पुनर्वास योजना बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रैयती जमीन की मंजूरी से पुनर्वासित परिवारों को नए स्थान पर स्थायी अधिकार मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।

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गारू, लातेहार, झारखंड•

2 hrs ago

पलामू:- पुनर्वासित पोलपोल के ग्रामीणों को रैयती जमीन के लिए, कैबिनेट से मिली मंजूरी जोहार झारखण्ड पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे जयगीर और कुजरूम गांव के ग्रामीणों के पुनर्वास के बाद पोलपोल में रैयती भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे पुनर्वासित ग्रामीणों को नए स्थान पर जमीन का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार, समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बसे जयगीर और पीटीआर के संवेदनशील क्षेत्र के बीच स्थित कुजरूम गांव के परिवारों को पीटीआर प्रबंधन की ओर से वर्ष 2024 में पोलपोल में बसाया गया था। पुनर्वास के बाद विभाग और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से पक्के घरों का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों को बिजली, पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं और नए स्थल पर कृषि कार्य भी शुरू हो चुका है। पीटीआर दक्षिणी के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के अनुसार, दोनों गांवों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि पुराने गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। जयगीर के ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पहाड़ पर करीब दो घंटे पैदल चलना पड़ता था, जबकि कुजरूम के ग्रामीणों को बारेसांढ़ से घने जंगलों के बीच कच्ची सड़क से करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी ग्रामीणों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थीं। बताया गया कि वर्ष 2019 में कुजरूम तथा 2023 में जयगीर के ग्रामीणों को पुनर्वास योजना की जानकारी दी गई थी। ग्रामीणों की सहमति के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। वर्ष 2024 में ग्रामीणों को पोलपोल में बसाया गया। पुनर्वास स्थल डालटनगंज-बेतला-महुआडांड़ राजपथ के समीप है। केचकी रेलवे स्टेशन करीब है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान हुई है। शुरुआत में कुछ ग्रामीणों में योजना को लेकर आशंका थी, लेकिन समय के साथ उनका भरोसा बढ़ा। ग्रामीणों ने पुनर्वास की प्रक्रिया को स्वैच्छिक बताया और सरकार व पीटीआर प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। कुजरूम के ग्राम प्रधान लल्लू उरांव ने कहा कि गांव के सभी ग्रामीण भूमिहीन थे। वर्ष 1980 से ही पुनर्वास की चर्चा चल रही थी और वर्ष 2019 में प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब जाकर ग्रामीणों को रैयती जमीन मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष और पीटीआर प्रबंधन के प्रति आभार जताया। कुजरूम की अनुपा देवी ने कहा कि शुरुआत में यह चिंता थी कि पुनर्वास के बाद जमीन मिलेगी या नहीं, लेकिन अधिकारियों ने लगातार भरोसा दिलाया। अब रैयती जमीन मिलने से ग्रामीण अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। जयगीर के सुरेंद्र उरांव ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गांव छोड़कर नया जीवन मिलेगा। पहले छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति भी मुश्किल थी, लेकिन पुनर्वास के बाद जीवन बेहतर हुआ है। जयगीर के शैमल बृजिया ने बताया कि पुराने गांव में जमीन की कीमत करीब एक लाख रुपये प्रति एकड़ भी नहीं थी, जबकि पोलपोल में जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये प्रति एकड़ से अधिक है। उन्होंने नई जगह पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग का आभार जताया। पलामू टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे कई गांवों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए पुनर्वास योजना बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रैयती जमीन की मंजूरी से पुनर्वासित परिवारों को नए स्थान पर स्थायी अधिकार मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।