नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के आह्वान पर गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों ने आज पुराने नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी और निगम आयुक्त की तानाशाही के विरोध में 'झाड़ू प्रदर्शन' किया। यह प्रदर्शन पुराने नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर महावीर चौक, पुलिस लाइन गेट, पुराना सिविल लाइन रोड, शमा रेस्टोरेंट चौक और अग्रवाल धर्मशाला चौक से होते हुए वापस पुराने नगर निगम कार्यालय पर समाप्त हुआ। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान बसंत कुमार ने की और संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंगाला ने किया। कर्मचारी 13 मई 20267 के फैसले को लागू करने और हरियाणा सरकार द्वारा मानी गई मांगों के पत्र जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा कुछ मांगों के पत्र जारी करने के बाद भी उन्हें 14 दिन का वेतन नहीं दिया जा रहा है, और निगम प्रशासन व निगम आयुक्त 3480 छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने में आनाकानी कर रहे हैं। इन 3480 सफाई कर्मचारियों की छंटनी वर्ष 2023 में हुई थी। नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा द्वारा लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने 12 जून को पत्र जारी कर छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड नगर निगम गुरुग्राम प्रशासन से मांगा था, लेकिन निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण यह रिकॉर्ड सरकार को नहीं भेजा जा रहा है। कर्मचारी नेताओं, जिनमें प्रधान बसंत कुमार, वरिष्ठ नेता राजेश कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान, उप प्रधान ज्ञान चंद, ब्लॉक सचिव महेश कुमार, भारत कांगड़ा, संगठन सचिव सीमा देवी शामिल थे, ने संयुक्त रूप से कहा कि निगम अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 3480 कर्मचारियों का रिकॉर्ड नहीं है, जबकि इन कर्मचारियों ने 5 से 6 वर्ष तक नगर निगम गुरुग्राम में ठेकों पर सफाई कार्य किया है और ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें वेतन मिला है, साथ ही उनके वेतन से ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी काटी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़े स्तर पर मिलीभगत है और नगर निगम के खजाने को गलत तरीकों से लूटा जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में निगम रोल पर आए लगभग 1800 सफाई और सीवरमैन कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ईपीएफ व ईएसआई की जुलाई 2014 से 31 मार्च 2017 तक की तीन वर्ष की राशि आज तक उनके खातों में नहीं डाली गई है, जिसकी वे हरियाणा सरकार से स्टेट विजिलेंस जांच और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी डोर-टू-डोर और आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के आदेशानुसार न्यूनतम वेतन ₹15220 बैंक के माध्यम से देने और ईपीएफ व ईएसआई का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 01 मई से 14 मई तक हुई 14 दिन की हड़ताल के बाद सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ के बीच 22 सूत्रीय मांग पत्र में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि सरकार ने कुछ पत्र जारी किए हैं, स्थानीय अधिकारी उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा अन्य मानी गई मांगों के पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जिससे कर्मचारियों में हरियाणा सरकार के खिलाफ भारी रोष है। बसंत कुमार ने जानकारी दी कि नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने 14 जून को रोहतक कर्मचारी भवन में राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आगामी 02 जुलाई को भी कर्मचारी निगम आयुक्त की तानाशाही व हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद, 14 जुलाई को हरियाणा सरकार की पालिका कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारी एक बड़ी जिला स्तरीय रैली करेंगे। अगर फिर भी सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए, तो 6, 7 और 8 अगस्त 2026 को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल की जाएगी।

Surendra

कादीपुर सेंट, गुरुग्राम, हरियाणा•

4 hrs ago

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के आह्वान पर गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों ने आज पुराने नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी और निगम आयुक्त की तानाशाही के विरोध में 'झाड़ू प्रदर्शन' किया। यह प्रदर्शन पुराने नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर महावीर चौक, पुलिस लाइन गेट, पुराना सिविल लाइन रोड, शमा रेस्टोरेंट चौक और अग्रवाल धर्मशाला चौक से होते हुए वापस पुराने नगर निगम कार्यालय पर समाप्त हुआ। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान बसंत कुमार ने की और संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंगाला ने किया। कर्मचारी 13 मई 20267 के फैसले को लागू करने और हरियाणा सरकार द्वारा मानी गई मांगों के पत्र जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा कुछ मांगों के पत्र जारी करने के बाद भी उन्हें 14 दिन का वेतन नहीं दिया जा रहा है, और निगम प्रशासन व निगम आयुक्त 3480 छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने में आनाकानी कर रहे हैं। इन 3480 सफाई कर्मचारियों की छंटनी वर्ष 2023 में हुई थी। नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा द्वारा लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने 12 जून को पत्र जारी कर छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड नगर निगम गुरुग्राम प्रशासन से मांगा था, लेकिन निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण यह रिकॉर्ड सरकार को नहीं भेजा जा रहा है। कर्मचारी नेताओं, जिनमें प्रधान बसंत कुमार, वरिष्ठ नेता राजेश कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान, उप प्रधान ज्ञान चंद, ब्लॉक सचिव महेश कुमार, भारत कांगड़ा, संगठन सचिव सीमा देवी शामिल थे, ने संयुक्त रूप से कहा कि निगम अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 3480 कर्मचारियों का रिकॉर्ड नहीं है, जबकि इन कर्मचारियों ने 5 से 6 वर्ष तक नगर निगम गुरुग्राम में ठेकों पर सफाई कार्य किया है और ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें वेतन मिला है, साथ ही उनके वेतन से ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी काटी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़े स्तर पर मिलीभगत है और नगर निगम के खजाने को गलत तरीकों से लूटा जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में निगम रोल पर आए लगभग 1800 सफाई और सीवरमैन कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ईपीएफ व ईएसआई की जुलाई 2014 से 31 मार्च 2017 तक की तीन वर्ष की राशि आज तक उनके खातों में नहीं डाली गई है, जिसकी वे हरियाणा सरकार से स्टेट विजिलेंस जांच और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी डोर-टू-डोर और आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के आदेशानुसार न्यूनतम वेतन ₹15220 बैंक के माध्यम से देने और ईपीएफ व ईएसआई का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 01 मई से 14 मई तक हुई 14 दिन की हड़ताल के बाद सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ के बीच 22 सूत्रीय मांग पत्र में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि सरकार ने कुछ पत्र जारी किए हैं, स्थानीय अधिकारी उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा अन्य मानी गई मांगों के पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जिससे कर्मचारियों में हरियाणा सरकार के खिलाफ भारी रोष है। बसंत कुमार ने जानकारी दी कि नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने 14 जून को रोहतक कर्मचारी भवन में राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आगामी 02 जुलाई को भी कर्मचारी निगम आयुक्त की तानाशाही व हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद, 14 जुलाई को हरियाणा सरकार की पालिका कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारी एक बड़ी जिला स्तरीय रैली करेंगे। अगर फिर भी सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए, तो 6, 7 और 8 अगस्त 2026 को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल की जाएगी।