आरा में 'अधिकार दिवस' पर विचार गोष्ठी, आरक्षण की समीक्षा की उठी मांग आरा, 7 अगस्त 2026। भोजपुर के आरा स्थित जेपी स्मृति परिसर के पास शुक्रवार को बोल 85 अधिकार मंच के बैनर तले 'अधिकार दिवस' विचार गोष्ठी एवं धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, आरक्षण और संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ मिला तथा 7 अगस्त 1991 से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में इन वर्गों की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। मंच की ओर से दावा किया गया कि कई क्षेत्रों में उनकी भागीदारी क्रमशः लगभग 7 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत तक ही सीमित है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों पर गंभीर चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण व्यवस्था की हर 10 वर्ष में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब तक किसी भी सरकार द्वारा व्यापक समीक्षा नहीं की गई। इसे लेकर सवाल उठाते हुए समीक्षा कराने की मांग की गई। धरना कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अपने-अपने विचार रखे और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा आरक्षण नीति की प्रभावशीलता पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

अजय कुमार

आरा, भोजपुर, बिहार•

59 min ago

आरा में 'अधिकार दिवस' पर विचार गोष्ठी, आरक्षण की समीक्षा की उठी मांग आरा, 7 अगस्त 2026। भोजपुर के आरा स्थित जेपी स्मृति परिसर के पास शुक्रवार को बोल 85 अधिकार मंच के बैनर तले 'अधिकार दिवस' विचार गोष्ठी एवं धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, आरक्षण और संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ मिला तथा 7 अगस्त 1991 से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में इन वर्गों की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। मंच की ओर से दावा किया गया कि कई क्षेत्रों में उनकी भागीदारी क्रमशः लगभग 7 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत तक ही सीमित है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों पर गंभीर चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण व्यवस्था की हर 10 वर्ष में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब तक किसी भी सरकार द्वारा व्यापक समीक्षा नहीं की गई। इसे लेकर सवाल उठाते हुए समीक्षा कराने की मांग की गई। धरना कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अपने-अपने विचार रखे और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा आरक्षण नीति की प्रभावशीलता पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।