ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MBBS ਦਾਖਲੇ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਫਰੀਦਕੋਟ, 26 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ MBBS ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੀ solvency/security ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਾ. ਅਵਿਨਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ, ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Deepak Kumar Garg

Tyre Shop ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

1 hr ago

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MBBS ਦਾਖਲੇ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਫਰੀਦਕੋਟ, 26 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ MBBS ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੀ solvency/security ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਾ. ਅਵਿਨਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ, ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।