संडीला, हरदोई। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन न करने और समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने संडीला के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी (BDO) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला? सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भारती ने संडीला विकास खंड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा था। उन्होंने विशेष रूप से 25 दिसंबर से 31 मार्च 2022 के बीच 'प्रशासक कार्यकाल' के दौरान हुए कार्यों की सूचना मांगी थी। लापरवाही और कार्रवाई की टाइमलाइन :- सूचना में देरी - आवेदन के बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा समय सीमा के भीतर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग का नोटिस - मामला राज्य सूचना आयोग लखनऊ पहुंचने पर, आयोग ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। उन्हें स्वयं उपस्थित होकर या लिखित रूप में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। अंतिम फैसला - संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर आयोग ने प्रतिवादी को दोषी माना। इसके बाद 20 जनवरी 2026 को आयोग ने अधिकारी के विरुद्ध आर्थिक दंड का आदेश पारित कर दिया। मुख्य बिंदु - प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना आयोग की यह कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए एक सबक है जो जन सूचनाओं को दबाने या विलंब करने की कोशिश करते हैं।

शशिकान्त मौर्या पत्रकार

Journalist Sandila, Hardoi•

1 hr ago