गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु की टीम के द्वारा व दमकल विभाग फायर फाइटर टीम कुल्लु अबी व प्रिया ठाकुर के द्वारा टीम को कॉल किया गौ सेवक कमलेश ठाकुर सतीश राणा महिंदर ठाकुर छापे राम नेगी अजय शर्मा बोनी सोनी भूपेंद्र ठाकुर अमन ठाकुर चन्द्र ठाकुर बेली राम तरुण कुमार तुलसी देवी चन्द्रा महंत पूर्ण चंद पिंकू भण्डारी हुक्म नीटू राम राम राज महंत अमर ठाकुर अजय अमन अमर ठाकुर लब कुश मन्नत नेगी Fire fighter...Team...Tek chand, Kamlesh Kumar,Arun Chauhan, DVR.Jagdish Chand. गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु के अध्यक्ष श्री शेरा नेगी ने सभी गौ सेवकों दमकल विभाग फायर फाइटर टीम डॉक्टर टीम का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु की टीम के द्वारा व दमकल विभाग फायर फाइटर टीम कुल्लु अबी व प्रिया ठाकुर के द्वारा टीम को कॉल किया गौ सेवक कमलेश ठाकुर सतीश राणा महिंदर ठाकुर छापे राम नेगी अजय शर्मा बोनी सोनी भूपेंद्र ठाकुर अमन ठाकुर चन्द्र ठाकुर बेली राम तरुण कुमार तुलसी देवी चन्द्रा महंत पूर्ण चंद पिंकू भण्डारी हुक्म नीटू राम राम राज महंत अमर ठाकुर अजय अमन अमर ठाकुर लब कुश मन्नत नेगी Fire fighter...Team...Tek chand, Kamlesh Kumar,Arun Chauhan, DVR.Jagdish Chand. गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु के अध्यक्ष श्री शेरा नेगी ने सभी गौ सेवकों दमकल विभाग फायर फाइटर टीम डॉक्टर टीम का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया

पंचायत समिति जीते हैं विधायक भी बनेगा भाजपा का पूर्व उप प्रधान हटली सुरेन्द्र सिंह

रामपुर बेली ब्रिज दो दिन रहेगा यातायात प्रतिबंधित, चंद्रलोक कॉलोनी के वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक डाइवर्ट रामपुर बेली ब्रिज बुधवार से दो दिन के लिए यातायात की आवाजाही के लिए अस्थाई रूप से बंद रहेगा। इस दौरान लोगों को आवाजाही में असुविधा न हो, इसके लिए यातायात को चंद्रलोक कॉलोनी से डाइवर्ट किया गया है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सडक़ पर पूर्व सूचना वाले संकेतक बोर्ड लगाए जाएं, जिससे आम जनता को समय रहते जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा है कि यह कदम जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद यातायात को पुन: सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा।

नंगल रेलवे स्टेशन से पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ सुभाष शर्मा ने पहली बार वंदे भारत को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

28 जुलाई आज की अखबारों की ऊना सुर्खियां#una # Himachal Pradesh #delhi #punjab #hariyana #uttrakhand #dehradun # Shimla # solan # sirmour #kangra #bilaspur #hamirpur #mandi #chamba #kullu # लाहौल स्पीति #किन्नौर #बीजेपी #कांग्रेस #जयराम ठाकुर # हरोली #दौलतपुर #बंगाणा #देश विदेश #bjp #con #aap #hp #news #BreakingBarriers

सरकारी विभागों में आरक्षित व सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करे सरकार : लेख राज सरकारी विभागों में आरक्षित व सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करे सरकार : लेख राज बसपा ने आरक्षण रोस्टर, रिक्त पदों और पिछले पांच वर्षों की भर्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की उठाई मांग लोकेशन: नूरपुर | भूषण शर्मा एंकर: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव लेख राज ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी और आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। लेख राज ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव, कांगड़ा शिव कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं से स्वीकृत पदों, वर्गवार कार्यरत कर्मचारियों, रिक्त पदों, आरक्षण रोस्टर, पिछले पांच वर्षों में हुई नियमित भर्तियों तथा डि-रिजर्व किए गए पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि विभिन्न विभागों में आरक्षित एवं सामान्य वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं तथा उन्हें भरने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। प्रदेश महासचिव ने कहा कि यदि किसी विभाग में आरक्षित पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं या किसी पद को डि-रिजर्व किया गया है, तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य भी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बसपा ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी विभागों में स्वीकृत पदों, रिक्त पदों, आरक्षण रोस्टर तथा भर्ती संबंधी सूचनाएं नियमित रूप से सार्वजनिक की जाएं, ताकि नागरिकों को इन जानकारियों के लिए बार-बार सूचना का अधिकार अधिनियम का सहारा न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित अभिलेख उपलब्ध हैं तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस अवसर पर बसपा जिला कांगड़ा के जिला अध्यक्ष शाली राम, जिला सचिव शिव कुमार तथा संजय कुमार भी उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि आरक्षण नीति का पूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और आवश्यकता पड़ने पर बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से उठाती रहेगी। अंत में लेख राज ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता तथा आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इस विषय को राज्य सूचना आयोग तथा अन्य सक्षम संवैधानिक एवं वैधानिक मंचों के समक्ष भी ले जाया जाएगा। बाइट: लेख राज, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी (हिमाचल प्रदेश) शिव कुमार, जिला सचिव, बहुजन समाज पार्टी, कांगड़ा

फील्ड में लगातार सैंपलिंग-टेस्टिंग करें खाद्य आपूर्ति अधिकारी : अभिषेक गर्ग जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में एडीसी ने दिए निर्देश उचित मूल्य की सभी दुकानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए शिकायत नंबर हमीरपुर एडीसी अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फील्ड में लगातार सैंपलिंग एवं टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभिषेक गर्ग ने कहा कि जिला में उचित मूल्य की सभी 320 दुकानों में शिकायत नंबर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए जाने चाहिए, ताकि आम लोग खाद्यान्नों की गुणवत्ता या उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी की तुरंत शिकायत कर सकें। एडीसी ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान जिला में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों के 3421 निरीक्षण किए गए और इनसे 75 सैंपल लिए गए। इनमें से केवल एक सैंपल फेल हुआ। इसके अलावा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी 2089 निरीक्षण किए गए हैं और इनमें से 5 मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 9252 रुपये जुर्माना वसूला गया है। एडीसी ने बताया कि जिला के कुल 1,53,647 राशन कार्डों के 5,48,675 उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,63,150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि जिला में सभी राशनकार्ड धारकों की आधार एवं मोबाइल की सीडिंग हो चुकी है। 96 प्रतिशत राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी भी हो चुकी है। जिला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों और आवेदनों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई है। इनमें से उपयुक्त प्रस्तावों और पात्र आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति की सदस्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ग्रुप डी के नव-चयनित कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया "परिचयात्मक कार्यक्रम" मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों से संवाद कार्यक्रम में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत Khabar Aaj #newsfeed #NewsUpdate #CMNayabSaini #Groupd

पर्ल्स ग्रुप जमीन रजिस्ट्री केस में बड़ी कार्रवाई, पूर्व तहसीलदार विक्रम सिंगल फिर गिरफ्/तार पंचकूला में पर्ल्स ग्रुप से जुड़ी प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रायपुररानी के पूर्व तहसीलदार विक्रम सिंगल को दोबारा गिरफ्तार किया। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किए गए आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद जमीन की रजिस्ट्रियां होने के आरोपों की गहन पड़ताल की जा रही है।