फील्ड में लगातार सैंपलिंग-टेस्टिंग करें खाद्य आपूर्ति अधिकारी : अभिषेक गर्ग जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में एडीसी ने दिए निर्देश उचित मूल्य की सभी दुकानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए शिकायत नंबर हमीरपुर एडीसी अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फील्ड में लगातार सैंपलिंग एवं टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभिषेक गर्ग ने कहा कि जिला में उचित मूल्य की सभी 320 दुकानों में शिकायत नंबर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए जाने चाहिए, ताकि आम लोग खाद्यान्नों की गुणवत्ता या उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी की तुरंत शिकायत कर सकें। एडीसी ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान जिला में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों के 3421 निरीक्षण किए गए और इनसे 75 सैंपल लिए गए। इनमें से केवल एक सैंपल फेल हुआ। इसके अलावा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी 2089 निरीक्षण किए गए हैं और इनमें से 5 मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 9252 रुपये जुर्माना वसूला गया है। एडीसी ने बताया कि जिला के कुल 1,53,647 राशन कार्डों के 5,48,675 उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,63,150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि जिला में सभी राशनकार्ड धारकों की आधार एवं मोबाइल की सीडिंग हो चुकी है। 96 प्रतिशत राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी भी हो चुकी है। जिला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों और आवेदनों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई है। इनमें से उपयुक्त प्रस्तावों और पात्र आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति की सदस्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
फील्ड में लगातार सैंपलिंग-टेस्टिंग करें खाद्य आपूर्ति अधिकारी : अभिषेक गर्ग जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में एडीसी ने दिए निर्देश उचित मूल्य की सभी दुकानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए शिकायत नंबर हमीरपुर एडीसी अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फील्ड में लगातार सैंपलिंग एवं टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभिषेक गर्ग ने कहा कि जिला में उचित मूल्य की सभी 320 दुकानों में शिकायत नंबर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए जाने चाहिए, ताकि आम लोग खाद्यान्नों की गुणवत्ता या उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी की तुरंत शिकायत कर सकें। एडीसी ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान जिला में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों के 3421 निरीक्षण किए गए और इनसे 75 सैंपल लिए गए। इनमें से केवल एक सैंपल फेल हुआ। इसके अलावा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी 2089 निरीक्षण किए गए हैं और इनमें से 5 मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 9252 रुपये जुर्माना वसूला गया है। एडीसी ने बताया कि जिला के कुल 1,53,647 राशन कार्डों के 5,48,675 उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,63,150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि जिला में सभी राशनकार्ड धारकों की आधार एवं मोबाइल की सीडिंग हो चुकी है। 96 प्रतिशत राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी भी हो चुकी है। जिला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों और आवेदनों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई है। इनमें से उपयुक्त प्रस्तावों और पात्र आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति की सदस्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
- भुंतर सब्जी मंडी में बोली की लाइव कवरेज रुकवाने पर उठे सवाल, आखिर पारदर्शिता से किसे ऐतराज? भुंतर। भुंतर सब्जी मंडी में बुधवार सुबह सेब, नाशपाती सहित अन्य फल-सब्जियों की बोली प्रक्रिया के दौरान डिजिटल मीडिया द्वारा लाइव वीडियो कवरेज किए जाने पर बोलीकर्ता द्वारा कथित तौर पर लाइव प्रसारण रुकवा दिया गया। घटना के बाद मंडी में होने वाली बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में कथित तौर पर बोली प्रक्रिया की लाइव कवरेज को रुकवाने का प्रयास दिखाई दे रहा है। हालांकि, लाइव प्रसारण रोकने के पीछे वास्तविक कारण या मंशा क्या थी, यह संबंधित व्यक्ति ही बेहतर बता सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि फल-सब्जियों की बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसानों तथा आढ़तियों के हित में है, तो उसके रेट सार्वजनिक होने से किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? किसान -बागवान दिन रात मेहनत कर अपनी फसल सब्जी मंडी पहुंचाता है वही खरीददार भी मेहनत की कमाई आढ़ती को देता है तो इसमें बोली की पारदर्शिता बहुत जरूरी है।1
- मेरी संपत्ति पर भ्रम फैला रही बीजेपी, चंदा चोर व पेपर लीक वाले भाजपा नेताओं को कांग्रेस में नहीं जगह,CM सुक्खू ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे अमीर होने के सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और पर उठ रहे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर उनकी छवि खराब करने की सोची-समझी साजिश रची जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति का विवरण पिछले 20 वर्षों से पारदर्शी और यथावत बना हुआ है।जहां उन्होंने संपति को लेकर स्थिति स्पष्ट की वही विपक्ष के बयानों पर भी जमकर निशाना साधा विओ : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लगभग 20 साल पहले उन्होंने शिमला में 12 लाख रुपये का एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर बाद में मकान का निर्माण कराया गया। समय के साथ संपत्ति की बाजार मूल्य (वैल्यू एडिशन) में बढ़ोतरी स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी इसे गलत तरीके से पेश कर उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में दिखाने की राजनीतिक चाल चल रही है। मुख्यमंत्री ने चुनौती देते हुए कहा, यदि किसी को मेरी संपत्ति पर कोई संदेह है, तो ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) से जांच करा ले। मेरी संपत्ति की पहले भी जांच हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी किसी संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि इसमें कमी ही आई है, जो आगामी चुनावी हलफनामे में साफ दिख जाएगी। एक आम परिवार से आया व्यक्ति भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से संपत्ति बना सकता है। विपक्ष द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त और दलबदल के बयानों पर मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से जुड़े निष्ठावान नेताओं के दम पर खड़ी है। यदि कोई राजनीतिक मंडी में बिकना चाहता है या पार्टी छोड़ना चाहता है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं लेकिन भी उन्होंने कहा, जो पार्टी 'चंदा चोरी' और 'पेपर लीक' जैसे घोटालों में संलिप्त रही है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस में जगह देने का सवाल ही नहीं उठता। वही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा है कि शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो शिक्षाविद हो जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न करे और पेपर लीक न होने दे।" इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में जारी प्राकृतिक आपदा और मानसूनी नुकसान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से विस्तृत चर्चा की है। चंबा और राज्य के अन्य प्रभावित हिस्सों में हुए भारी नुकसान का संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही स्वयं चंबा का दौरा करेंगे और आपदा से हुए नुकसान का जमीनी जायजा लेकर राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा हड़ताल पर बैठे नीट अभ्यर्थियों को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे युवाओं और छात्रों पर इस तरह के अनर्गल बयान देना पूरी तरह गलत है। विपक्षी नेताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जुड़े मुद्दों या छात्र हितों के विषय को राजनीतिक मोड़ देने के बजाय संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। बाइट : सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री1
- सरकारी विभागों में आरक्षित व सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करे सरकार : लेख राज सरकारी विभागों में आरक्षित व सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करे सरकार : लेख राज बसपा ने आरक्षण रोस्टर, रिक्त पदों और पिछले पांच वर्षों की भर्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की उठाई मांग लोकेशन: नूरपुर | भूषण शर्मा एंकर: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव लेख राज ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी और आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। लेख राज ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव, कांगड़ा शिव कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं से स्वीकृत पदों, वर्गवार कार्यरत कर्मचारियों, रिक्त पदों, आरक्षण रोस्टर, पिछले पांच वर्षों में हुई नियमित भर्तियों तथा डि-रिजर्व किए गए पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि विभिन्न विभागों में आरक्षित एवं सामान्य वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं तथा उन्हें भरने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। प्रदेश महासचिव ने कहा कि यदि किसी विभाग में आरक्षित पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं या किसी पद को डि-रिजर्व किया गया है, तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य भी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बसपा ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी विभागों में स्वीकृत पदों, रिक्त पदों, आरक्षण रोस्टर तथा भर्ती संबंधी सूचनाएं नियमित रूप से सार्वजनिक की जाएं, ताकि नागरिकों को इन जानकारियों के लिए बार-बार सूचना का अधिकार अधिनियम का सहारा न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित अभिलेख उपलब्ध हैं तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस अवसर पर बसपा जिला कांगड़ा के जिला अध्यक्ष शाली राम, जिला सचिव शिव कुमार तथा संजय कुमार भी उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि आरक्षण नीति का पूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और आवश्यकता पड़ने पर बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से उठाती रहेगी। अंत में लेख राज ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता तथा आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इस विषय को राज्य सूचना आयोग तथा अन्य सक्षम संवैधानिक एवं वैधानिक मंचों के समक्ष भी ले जाया जाएगा। बाइट: लेख राज, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी (हिमाचल प्रदेश) शिव कुमार, जिला सचिव, बहुजन समाज पार्टी, कांगड़ा1
- फील्ड में लगातार सैंपलिंग-टेस्टिंग करें खाद्य आपूर्ति अधिकारी : अभिषेक गर्ग जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में एडीसी ने दिए निर्देश उचित मूल्य की सभी दुकानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए शिकायत नंबर हमीरपुर एडीसी अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फील्ड में लगातार सैंपलिंग एवं टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभिषेक गर्ग ने कहा कि जिला में उचित मूल्य की सभी 320 दुकानों में शिकायत नंबर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए जाने चाहिए, ताकि आम लोग खाद्यान्नों की गुणवत्ता या उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी की तुरंत शिकायत कर सकें। एडीसी ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान जिला में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों के 3421 निरीक्षण किए गए और इनसे 75 सैंपल लिए गए। इनमें से केवल एक सैंपल फेल हुआ। इसके अलावा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी 2089 निरीक्षण किए गए हैं और इनमें से 5 मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 9252 रुपये जुर्माना वसूला गया है। एडीसी ने बताया कि जिला के कुल 1,53,647 राशन कार्डों के 5,48,675 उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,63,150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि जिला में सभी राशनकार्ड धारकों की आधार एवं मोबाइल की सीडिंग हो चुकी है। 96 प्रतिशत राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी भी हो चुकी है। जिला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों और आवेदनों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई है। इनमें से उपयुक्त प्रस्तावों और पात्र आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति की सदस्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।1
- ADR रिपोर्ट पर CM सुक्खू का पलटवार, बोले- BJP मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही कांग्रेस छोड़कर जाना है तो जाएं, बिकने वालों की जरूरत नहीं- CM सुक्खू शिमला: ADR रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमलों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ADR रिपोर्ट के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी एफिडेविट में दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है, वह उन्होंने पहले ही खरीदी थी। समय के साथ उसकी कीमत 12 लाख रुपये से अधिक हो गई और उसी जमीन पर उन्होंने अपना मकान बनाया, जिसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह पूरी जानकारी पहले से सार्वजनिक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ADR रिपोर्ट में उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी अधूरी है। रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गलती को सुधारा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के पास ED और CBI जैसी एजेंसियां हैं। पहले भी उनकी जांच हो चुकी है और यदि भाजपा चाहे तो अब भी जांच करा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया है और रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस का कोई विधायक भाजपा में जाना चाहता है तो वह जा सकता है। कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोगों की जरूरत है, बिकने वालों की नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विधायक भी टिकट के लिए लगातार संपर्क करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस “पेपर लीक और चंदा चोर” वाली भाजपा से किसी नेता को शामिल नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री संबंधी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अच्छी छवि हो, जो शिक्षाविद हो और जिसके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों। बाइट— सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश1
- गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु की टीम के द्वारा व दमकल विभाग फायर फाइटर टीम कुल्लु अबी व प्रिया ठाकुर के द्वारा टीम को कॉल किया गौ सेवक कमलेश ठाकुर सतीश राणा महिंदर ठाकुर छापे राम नेगी अजय शर्मा बोनी सोनी भूपेंद्र ठाकुर अमन ठाकुर चन्द्र ठाकुर बेली राम तरुण कुमार तुलसी देवी चन्द्रा महंत पूर्ण चंद पिंकू भण्डारी हुक्म नीटू राम राम राज महंत अमर ठाकुर अजय अमन अमर ठाकुर लब कुश मन्नत नेगी Fire fighter...Team...Tek chand, Kamlesh Kumar,Arun Chauhan, DVR.Jagdish Chand. गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु के अध्यक्ष श्री शेरा नेगी ने सभी गौ सेवकों दमकल विभाग फायर फाइटर टीम डॉक्टर टीम का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु की टीम के द्वारा व दमकल विभाग फायर फाइटर टीम कुल्लु अबी व प्रिया ठाकुर के द्वारा टीम को कॉल किया गौ सेवक कमलेश ठाकुर सतीश राणा महिंदर ठाकुर छापे राम नेगी अजय शर्मा बोनी सोनी भूपेंद्र ठाकुर अमन ठाकुर चन्द्र ठाकुर बेली राम तरुण कुमार तुलसी देवी चन्द्रा महंत पूर्ण चंद पिंकू भण्डारी हुक्म नीटू राम राम राज महंत अमर ठाकुर अजय अमन अमर ठाकुर लब कुश मन्नत नेगी Fire fighter...Team...Tek chand, Kamlesh Kumar,Arun Chauhan, DVR.Jagdish Chand. गौ सेवा रक्षा दल कुल्लु के अध्यक्ष श्री शेरा नेगी ने सभी गौ सेवकों दमकल विभाग फायर फाइटर टीम डॉक्टर टीम का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया1