जैसलमेर जिले की पंचायत समिति मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत हड्डा के ग्रामीणों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत चल रहे कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि नरेगा अधिकारियों और एक कनिष्ठ लिपिक की कथित मिलीभगत के कारण मजदूरों का हक मारा जा रहा है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से, मस्टरोल जारी होने के बावजूद, उन्हें लगातार 'शून्य' दर्शाकर जमा कर दिया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, अमृत सरोवर के काम में मजदूरों द्वारा कार्य किए जाने के बावजूद, पूरा मस्टरोल शून्य कर दिया गया। मेटों के माध्यम से एलडीसी ने कथित तौर पर प्रत्येक मजदूर से ₹200-₹200 की मांग की, और पैसे न देने पर मस्टरोल शून्य करने की धमकी दी। फरवरी से 28 फरवरी, 1 मार्च से 15 मार्च और 15 मार्च से 31 मार्च के बीच जारी हुए विभिन्न मस्टरोलों को भी इसी तरह शून्य करके राशि हड़प लिए जाने का आरोप है। वर्तमान में चल रहे पखवाड़े (18 जून से 28 जून) में तो बिना किसी मेट की नियुक्ति के ही मनमाने ढंग से ऐसे लोगों के नाम मस्टरोल में जोड़ दिए गए हैं, जो काम पर आ ही नहीं रहे हैं। इसमें 90-95 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं के नाम भी शामिल हैं, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित कार्यस्थल पर जाने में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार मजदूरों के अधिकारों का हनन है, जिससे उनमें गहरा रोष व्याप्त है।

Chandrabhan Solanki Journalist

Local News Reporter जैसलमेर, जैसलमेर, राजस्थान•

22 hrs ago

जैसलमेर जिले की पंचायत समिति मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत हड्डा के ग्रामीणों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत चल रहे कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि नरेगा अधिकारियों और एक कनिष्ठ लिपिक की कथित मिलीभगत के कारण मजदूरों का हक मारा जा रहा है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से, मस्टरोल जारी होने के बावजूद, उन्हें लगातार 'शून्य' दर्शाकर जमा कर दिया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, अमृत सरोवर के काम में मजदूरों द्वारा कार्य किए जाने के बावजूद, पूरा मस्टरोल शून्य कर दिया गया। मेटों के माध्यम से एलडीसी ने कथित तौर पर प्रत्येक मजदूर से ₹200-₹200 की मांग की, और पैसे न देने पर मस्टरोल शून्य करने की धमकी दी। फरवरी से 28 फरवरी, 1 मार्च से 15 मार्च और 15 मार्च से 31 मार्च के बीच जारी हुए विभिन्न मस्टरोलों को भी इसी तरह शून्य करके राशि हड़प लिए जाने का आरोप है। वर्तमान में चल रहे पखवाड़े (18 जून से 28 जून) में तो बिना किसी मेट की नियुक्ति के ही मनमाने ढंग से ऐसे लोगों के नाम मस्टरोल में जोड़ दिए गए हैं, जो काम पर आ ही नहीं रहे हैं। इसमें 90-95 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं के नाम भी शामिल हैं, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित कार्यस्थल पर जाने में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार मजदूरों के अधिकारों का हनन है, जिससे उनमें गहरा रोष व्याप्त है।