उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में शारदा सहायक नहर की पटरियों पर जेसीबी मशीनों द्वारा बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है। नेवादा पुल के समीप दिन-रात मिट्टी खोदकर बेची जा रही है, जिसका मुख्य कारण अधिक मुनाफे की चाह है। इस अवैध खनन से नहर की पटरियाँ खोखली और कमजोर हो रही हैं, जिससे नहर के टूटने और बाढ़ आने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, भले ही नहर में पानी छोड़ा गया हो। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यह 'खेल' चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, नहर की पटरियों से मिट्टी का अवैध खनन एक गंभीर आपराधिक और पर्यावरणीय मुद्दा है, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। साथ ही, किसानों की जमीनों में गड्ढे होने से आए दिन विवाद और मुकद्दमों का बोझ बढ़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सभी जेसीबी मालिक स्थानीय थानों में 10 से 12 हजार रुपए महीना 'एंट्री' के नाम पर देते हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। लोगों ने प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया है कि क्या जिले के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं है, या सभी को 'हिस्सा' पहुँचाया जा रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते सरकारी संपत्ति को खुलेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

JURM KA PARDAAPHAASH

Press Midea जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में शारदा सहायक नहर की पटरियों पर जेसीबी मशीनों द्वारा बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है। नेवादा पुल के समीप दिन-रात मिट्टी खोदकर बेची जा रही है, जिसका मुख्य कारण अधिक मुनाफे की चाह है। इस अवैध खनन से नहर की पटरियाँ खोखली और कमजोर हो रही हैं, जिससे नहर के टूटने और बाढ़ आने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, भले ही नहर में पानी छोड़ा गया हो। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यह 'खेल' चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, नहर की पटरियों से मिट्टी का अवैध खनन एक गंभीर आपराधिक और पर्यावरणीय मुद्दा है, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। साथ ही, किसानों की जमीनों में गड्ढे होने से आए दिन विवाद और मुकद्दमों का बोझ बढ़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सभी जेसीबी मालिक स्थानीय थानों में 10 से 12 हजार रुपए महीना 'एंट्री' के नाम पर देते हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। लोगों ने प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया है कि क्या जिले के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं है, या सभी को 'हिस्सा' पहुँचाया जा रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते सरकारी संपत्ति को खुलेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा है।