अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान ने प्रजापति/कुम्हार समाज, जिसे वे देश का असली शिल्पकार बताते हैं, से 'भ्रम त्यागने' का आह्वान करते हुए उनके साथ हो रहे 'तीन धोखों' का खुलासा किया है। अभियान के अनुसार, पहला धोखा 'पहचान का' है, जहाँ तहसील में लेखपाल 'शिल्पकार' लिखने से मना कर 'प्रजापति' लिखवाने पर जोर देते हैं, जिससे 'शिल्पकार' शब्द पर आधारित आरक्षण के कारण नौकरी और एडमिशन के फॉर्म रद्द हो जाते हैं। दूसरा धोखा 'आरक्षण का' है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह समाज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में है और कुछ जिलों में अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण पत्र बनता है, जबकि केंद्र में यह अनुसूचित जाति की सूची से बाहर है, जिसके चलते बच्चों को न तो OBC का पूरा हक मिल पाता है और न ही SC का। तीसरा 'हिस्सेदारी का धोखा' है, जहाँ 17 अति-पिछड़ी जातियों के लिए 7.5% आरक्षण की फाइलें सालों से धूल खा रही हैं और सरकार की घोषणाओं के बाद भी कोर्ट स्टे लगा देता है, जिससे 3 करोड़ लोग आज भी अपने हक से वंचित हैं। इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान ने तीन सूत्रीय 'संकल्प' लिया है। इसके तहत, हर जिले में 'शिल्पकार प्रमाण पत्र' एक जैसे नियमों के साथ बनाए जाने चाहिए, ताकि लेखपालों की मनमानी रुक सके। दूसरा संकल्प, 17 जातियों के लिए 7.5% अतिपिछड़ा कोटा को अध्यादेश लाकर तुरंत लागू करवाना है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम कानूनी लड़ाई है, जिसके तहत प्रयागराज हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की जाएगी, जिसका आधार 'इंद्रा साहनी केस' और 'आशा राम वर्मा केस' होंगे। अभियान ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई केवल प्रजापति समाज की नहीं है, बल्कि नाई, बढ़ई, लोहार, कहार, तेली और मल्लाह सहित सभी 17 जातियों की साझा लड़ाई है। संगठन का मानना है कि 'जब हम एकजुट होंगे, तभी लखनऊ-दिल्ली हिलेगा'। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार प्रजापति और IT सेल प्रभारी वैद्य देवेंद्र कुमार प्रजापति हैं, ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को 'शिल्पकार' शब्द न लिखने से नुकसान हुआ है, तो 'जय शिल्पकार' लिखकर टिप्पणी करें ताकि उनकी IT सेल संपर्क कर सके और यह डेटा उनके 'ब्रह्मास्त्र' के रूप में काम आ सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 'अधिकार मांगने से नहीं, एकजुट होकर छीनने से मिलते हैं।'

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान ने प्रजापति/कुम्हार समाज, जिसे वे देश का असली शिल्पकार बताते हैं, से 'भ्रम त्यागने' का आह्वान करते हुए उनके साथ हो रहे 'तीन धोखों' का खुलासा किया है। अभियान के अनुसार, पहला धोखा 'पहचान का' है, जहाँ तहसील में लेखपाल 'शिल्पकार' लिखने से मना कर 'प्रजापति' लिखवाने पर जोर देते हैं, जिससे 'शिल्पकार' शब्द पर आधारित आरक्षण के कारण नौकरी और एडमिशन के फॉर्म रद्द हो जाते हैं। दूसरा धोखा 'आरक्षण का' है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह समाज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में है और कुछ जिलों में अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण पत्र बनता है, जबकि केंद्र में यह अनुसूचित जाति की सूची से बाहर है, जिसके चलते बच्चों को न तो OBC का पूरा हक मिल पाता है और न ही SC का। तीसरा 'हिस्सेदारी का धोखा' है, जहाँ 17 अति-पिछड़ी जातियों के लिए 7.5% आरक्षण की फाइलें सालों से धूल खा रही हैं और सरकार की घोषणाओं के बाद भी कोर्ट स्टे लगा देता है, जिससे 3 करोड़ लोग आज भी अपने हक से वंचित हैं। इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान ने तीन सूत्रीय 'संकल्प' लिया है। इसके तहत, हर जिले में 'शिल्पकार प्रमाण पत्र' एक जैसे नियमों के साथ बनाए जाने चाहिए, ताकि लेखपालों की मनमानी रुक सके। दूसरा संकल्प, 17 जातियों के लिए 7.5% अतिपिछड़ा कोटा को अध्यादेश लाकर तुरंत लागू करवाना है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम कानूनी लड़ाई है, जिसके तहत प्रयागराज हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की जाएगी, जिसका आधार 'इंद्रा साहनी केस' और 'आशा राम वर्मा केस' होंगे। अभियान ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई केवल प्रजापति समाज की नहीं है, बल्कि नाई, बढ़ई, लोहार, कहार, तेली और मल्लाह सहित सभी 17 जातियों की साझा लड़ाई है। संगठन का मानना है कि 'जब हम एकजुट होंगे, तभी लखनऊ-दिल्ली हिलेगा'। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार प्रजापति और IT सेल प्रभारी वैद्य देवेंद्र कुमार प्रजापति हैं, ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को 'शिल्पकार' शब्द न लिखने से नुकसान हुआ है, तो 'जय शिल्पकार' लिखकर टिप्पणी करें ताकि उनकी IT सेल संपर्क कर सके और यह डेटा उनके 'ब्रह्मास्त्र' के रूप में काम आ सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 'अधिकार मांगने से नहीं, एकजुट होकर छीनने से मिलते हैं।'