सभी खरीद मंडियों में उपलब्ध हों मूलभूत सुविधाएं - उपायुक्त ने बैठक कर की रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा Inbox News and Photo from DIPRO ckd 24.03.2024 सभी खरीद मंडियों में उपलब्ध हों मूलभूत सुविधाएं - उपायुक्त ने बैठक कर की रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा चरखी दादरी, 24 मार्च। उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने सरकारी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रबी खरीद सीजन 2026-27 के लिए मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये। संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में स्थित मंडियों का दौरा कर आवश्यक सुविधाएं जांचे और आवश्यकता अनुसार सभी प्रबंध करवाये ताकि खरीद सीजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरसों की खरीद 28 मार्च और गेंहू खरीद का कार्य एक अप्रैल 2026 से शुरू होगा। उपायुक्त लघु सचिवालय स्थित सभागार में रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडियों सफाई, पेयजल, रास्तों और शौचालयों की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि आढ़ती तिरपालों की व्यवस्था रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे मंडियों व खरीद केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित करवाये। सरकार के निर्देशानुसार मंडियों व खरीद केंद्रों में केवल इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीने ही प्रयोग की जाएगी। उन्होंने सभी मंडियों के अलावा खरीद केंद्रों में उपलब्ध स्थान के साथ-साथ गेहूं भंडारण के बारे में भी समीक्षा की। सरकार के निर्देशानुसार मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसान के वाहन का फोटो होगा, जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत गेट पास जारी होगा। बायोमेट्रिक फसल बेचने के समय होगी। उन्होंने अधिकारियों को इस संदर्भ में सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा सभी मंडियों में किसान सहायता केंद्र खोले जाएं तथा कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाए। उपायुक्त ने मार्केट कमेटी को निर्देश दिए कि वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि मंडियों में सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवा दी गई है। मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल हो। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि गेट पास जारी करने में असुविधा न हो। उन्होंने कृषि उप निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों का खातों सहित पूर्ण ब्यौरा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करें ताकि किसानों को अदायगी करते समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडें। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां एवं मार्केट कमेटी के सचिव यह सुनिश्चित करें कि खरीद की गई सभी ढेरियों का इंद्राज एच रजिस्टर में हो। मंडियों के सभी शैडो की सफाई व मंडी से बरसाती पानी के निकासी के प्रबंध भी किए जाये। अधिकारी किसानों को जागरूक करें कि वे सरसों व गेहूं की फसलों को सुखाकर व साफ-सुथरा करके मंडियों में लाएं ताकि फसल बिक्री में असुविधा न हो। मंडी फडों पर साफ-सफाई का प्रबंध भी करवाया जाये। सरकार द्वारा गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सभी आढ़तियों के पास फसल की सफाई के लिए झरने हो तथा मंडियों में आने वाली गेहूं सरसों व अन्य फसलों की झराई व सफाई करवाई जाए। समीक्षा बैठक में एसडीएम योगेश सैनी, डीएफएससी नीतू जांगडा सहित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एफसीआई, हैफेड, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और मंडी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ------- 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे खजाना कार्यालय व ट्रेजरी बैंक - वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन सरकारी लेन-देन रहेगा सुचारू चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला खजाना अधिकारी मंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन के दृष्टिगत 31 मार्च 2026 को जिले के सभी खजाना/उप-खजाना कार्यालय एवं संबंधित ट्रेजरी बैंक देर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। यह निर्णय हरियाणा सरकार के खजाना एवं लेखा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, ताकि सभी सरकारी लेन-देन समय पर पूरे किए जा सकें। जिला खजाना अधिकारी मंजू ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधीन खजाना कार्यालयों व बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि लंबित भुगतानों, बिलों एवं अन्य वित्तीय कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना प्राथमिकता रहे। ------- टीबी उन्मूलन के लिए पंचायतों की भूमिका अहम - टीबी मरीजों के लिए डीबीटी व सरकारी योजनाओं की दी जानकारी - जिला की टीबी मुक्त पंचायतों का सम्मान समारोह आयोजित चरखी दादरी, 24 मार्च। उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने जिला के लोगों का आह्वान किया कि वे निक्षय मित्र बनकर टीबी रोग से पीडित मरीजों का सहारा बनें तथा उन्हें मानसिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करें, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद जाग सके। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित टीबी मुक्त पंचायत अभियान सम्मान समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के उपरांत उन्हें संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में वर्ष 2024-2025 और 2025-26 के लिए जिला की 27 ग्राम पंचायतों को सिल्वर व कांस्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड प्राप्त करने वाली पंचायतों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान में जिला की इन ग्राम पंचायतों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यद्यपि टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका पूर्ण उपचार संभव है। सभी अपने परिवार एवं समाज को इस रोग से बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं और टीबी मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। उपायुक्त ने कहा कि टीबी उन्मूलन एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी सरपंचों, पंचों एवं जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे टीबी रोग की समय पर पहचान, उपचार एवं जागरूकता के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ‘निक्षय मित्र’ अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया, ताकि मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सरकार एवं विभाग द्वारा विशेष पहचान दी जा रही है और जिला प्रशासन ऐसे प्रयासों को पूरा सहयोग व समर्थन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायत को कांस्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन्हें अगले वर्ष सिल्वर अवार्ड के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से सिल्वर अवार्ड प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को गोल्डन अवार्ड के लिए मेहनत करनी चाहिए। गोल्डन अवार्ड प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों को अपनी यथा स्थिति को बनाए रखना होगा। कार्यक्रम में उपायुक्त ने वर्ष 2024-2025 और 2025-26 के लिए चयनित 27 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को गांधी प्रतिमाएं एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। टीबी नोडल अधिकारी डा राहुल अरोडा ने टीबी उंमूलन कार्यक्रम को लेकर जिला की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान टीकाण कलां, खेती संवाल, बासख् भागेश्वरी, सौंफ, मोरवाला, जयश्री, मिर्च खातीवास, भारीवास, कारी रूपा, सिरसली, किष्किंधा, मंाडी पिराणु, खोरडा, डुडींवाला नंदकरण, निमड, आदमपुर, गोकल, गुडाना, रामलवास, बालरोड, बिजाना, माई खुर्द, ढाणी, नोसव व लांबा की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। -------- जिला में लगातार की जा रही गैस सिलेंडरों निगरानी - उपायुक्त द्वारा गठित टीमें कर रही स्टॉक की जांच - गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। मांग के मुकाबले लगभग दस गुणा सिलेंडर उपलब्ध हैं। ऐसे में किसी को भी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त डा मुनीश नागपल के निर्देशों पर गठित टीमें लगातार निगरानी भी कर रही हैं और सभी एजेंसियों में जाकर स्टॉक का मिलान भी जारी है। क्षेत्र में गैस सिलेंडर को लेकर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। वर्तमान में जिला में मांग से कहीं ज्यादा सिलेंडी जिला में उपलब्ध हैं। गैस सिलेंडरों की निगरानी के लिए उपायुक्त द्वारा गठित टीमें भी फिल्ड में निगरानी कर रही हैं। एजेंसियों को उपलब्ध स्टॉक सहित वितरण की उपभोक्ता लिस्ट भी प्रतिदिन अपने प्रतिष्ठïान के बाहर चस्पा करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। सभी टीमें संबंधित एजेंसी पर जाकर मौक पर ही जांच कर रही है। ऐसे में जिला के लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्धारित अवधी के उपरांत प्रत्येक उपभोक्ता को सिलेंडर आसानी से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि प्रतिदिन की मांग के अनुसार सभी एजेंसियों से खाद्य एवं पूर्ति विभाग के माध्यम से रिपोर्ट तलग की जा रही है और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जिला में मांग के मुकाबले लगभग गुणा सिलेंडर उपलब्ध हैं। जिला में वर्तमान में केवल 385 सिलेंडरों की मांग है और 3550 सिलेंडर उपलब्ध हैं। लोगों को आसानी से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैस उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग करवा सकतें हैं और लोगों के घरों तक सिलेंडर की डिलीवरी भी की जा रही है।     --------- आज रहडौदा गांव में होगा रात्री ठहराव कार्यक्रम चरखी दादरी, 24 मार्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर उपायुक्त मुनीश नागपाल और पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी बुधवार 25 मार्च को रहडौदा गांव के ग्राम सचिवालय परिसर में रात्रि ठहराव करेंगे। इस दौरान गांव की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही गांव के विकास को लेकर लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। --------- आज होगी जिला कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक - कृषि एवं किसान मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे अध्यक्षता चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक बुधवार 25 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कृषि एवं किसान मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे।   उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने बताया कि 25 मार्च को आयोजित होने वाली जिला लोक संकर्प एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक में कुल 12 मामले रखें जाएंगे, जिनमें से 4 पुराने और 8 नए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मामलों की सुनवाई करते हुए उनका समाधान करवाएंगे। -------- चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय डा गगनदीप कौर सिंह एवं मुख्य दंडाधिकारी सीजेएम संजीव काजला के मार्गदर्शन में श्रमिक सुरक्षा अभियान, भरण पोषण एवं स्वच्छता तथा मौलिक अधिकार की जानकारी अभियान का संचालन किया गया। पैनल पी एल वी. राजेश सोनी, अधिकार रक्षक रोहतास शर्मा द्वारा दादरी के गांव मांढी पिरानू के बस अड्डा, चौपाल, स्कूल, गांव  के क्षेत्रों में ,किसान, गांव के लोगों को महिला एवं पुरुष तथा युवाओं के साथ-साथ खेत  मे कार्य कर रहे मजदूर के मौलिक अधिकार सुरक्षा जागरूक अभियान के तहत श्रमिक को सुरक्षा के बारे में अवगत कराया और उन्हें बताया भवन निर्माण कामगार में आप जब भी भवन निर्माण सडक़ निर्माण हेतु कार्य करें। सर्वप्रथम आप अपनी सुरक्षा रखें , श्रमिक अपने सिर पर हेलमेट ,पांव में जुते, हाथों में दस्ताने एवं जहां आप कार्य कर रहे हैं। वहां पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तथा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिक अपने ठेकेदारों के तहत या किसी भवन के मालिक के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं तो अपना रखरखाव भी जरूर रखें। राजेश सोनी ने बताया कि श्रमिकों को कहा की खेत मे कार्य करते समय किसी भी प्रकार का नशा ना करें, किसी भी प्रकार से आपको कोई रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तत्काल प्रभाव से सामान्य नागरिक अस्पताल में अपना जांच करवाई और इसके साथ-साथ खान-पान का पूरा ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में वस्त्र पहने मटके का ठण्डा पानी पिए और सात्विक भोजन तथा मोटा भोजन ग्रहण करें, समय के अनुकूल हरी सब्जियां, दूध, दही एवं फल इत्यादि का सेवन करें, श्रमिक सुरक्षित रहेगा तो निर्माण कार्य भी सहित और तरीके से चलेंगे इस दोरान श्रमिकों को किसी भी प्रकार का नशा न करने का संकल्प भी दिलवाया, श्रमिकों के कार्यस्थलों पर जाकर विधिक सहायता योजनाओं, सुरक्षा उपायों और अधिकारों की जानकारी देंगे। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी उपकर निधि के माध्यम से मिलने वाले लाभों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कानूनी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन से मिलेगा लाभ,अधिकार रक्षक रोहताश शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान श्रमिकों को यह भी बताया  कि वेतन कटौती, कार्यस्थल उत्पीडऩ या लाभों से वंचित होने पर वे कैसे नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके अलावा  जिला न्यायालय  फ्री  कानूनी सहायता  केंद्र कार्यालय कोर्ट परिसर 17 नंबर कैमरा में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक परामर्श ले सकते हैं श्रम कार्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कानूनी सहायता डेस्क स्थापित किए हैं, ताकि श्रमिकों को तत्काल परामर्श और मदद मिल सके। --------

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रिपोर्टर दादरी, चरखी दादरी, हरियाणा•

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सभी खरीद मंडियों में उपलब्ध हों मूलभूत सुविधाएं - उपायुक्त ने बैठक कर की रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा Inbox News and Photo from DIPRO ckd 24.03.2024 सभी खरीद मंडियों में उपलब्ध हों मूलभूत सुविधाएं - उपायुक्त ने बैठक कर की रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा चरखी दादरी, 24 मार्च। उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने सरकारी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रबी खरीद सीजन 2026-27 के लिए मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये। संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में स्थित मंडियों का दौरा कर आवश्यक सुविधाएं जांचे और आवश्यकता अनुसार सभी प्रबंध करवाये ताकि खरीद सीजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरसों की खरीद 28 मार्च और गेंहू खरीद का कार्य एक अप्रैल 2026 से शुरू होगा। उपायुक्त लघु सचिवालय स्थित सभागार में रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडियों सफाई, पेयजल, रास्तों और शौचालयों की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि आढ़ती तिरपालों की व्यवस्था रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे मंडियों व खरीद केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित करवाये। सरकार के निर्देशानुसार मंडियों व खरीद केंद्रों में केवल इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीने ही प्रयोग की जाएगी। उन्होंने सभी मंडियों के अलावा खरीद केंद्रों में उपलब्ध स्थान के साथ-साथ गेहूं भंडारण के बारे में भी समीक्षा की। सरकार के निर्देशानुसार मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसान के वाहन का फोटो होगा, जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत गेट पास जारी होगा। बायोमेट्रिक फसल बेचने के समय होगी। उन्होंने अधिकारियों को इस संदर्भ में सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा सभी मंडियों में किसान सहायता केंद्र खोले जाएं तथा कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाए। उपायुक्त ने मार्केट कमेटी को निर्देश दिए कि वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि मंडियों में सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवा दी गई है। मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल हो। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि गेट पास जारी करने में असुविधा न हो। उन्होंने कृषि उप निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों का खातों सहित पूर्ण ब्यौरा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करें ताकि किसानों को अदायगी करते समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडें। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां एवं मार्केट कमेटी के सचिव यह सुनिश्चित करें कि खरीद की गई सभी ढेरियों का इंद्राज एच रजिस्टर में हो। मंडियों के सभी शैडो की सफाई व मंडी से बरसाती पानी के निकासी के प्रबंध भी किए जाये। अधिकारी किसानों को जागरूक करें कि वे सरसों व गेहूं की फसलों को सुखाकर व साफ-सुथरा करके मंडियों में लाएं ताकि फसल बिक्री में असुविधा न हो। मंडी फडों पर साफ-सफाई का प्रबंध भी करवाया जाये। सरकार द्वारा गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सभी आढ़तियों के पास फसल की सफाई के लिए झरने हो तथा मंडियों में आने वाली गेहूं सरसों व अन्य फसलों की झराई व सफाई करवाई जाए। समीक्षा बैठक में एसडीएम योगेश सैनी, डीएफएससी नीतू जांगडा सहित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एफसीआई, हैफेड, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और मंडी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ------- 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे खजाना कार्यालय व ट्रेजरी बैंक - वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन सरकारी लेन-देन रहेगा सुचारू चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला खजाना अधिकारी मंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन के दृष्टिगत 31 मार्च 2026 को जिले के सभी खजाना/उप-खजाना कार्यालय एवं संबंधित ट्रेजरी बैंक देर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। यह निर्णय हरियाणा सरकार के खजाना एवं लेखा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, ताकि सभी सरकारी लेन-देन समय पर पूरे किए जा सकें। जिला खजाना अधिकारी मंजू ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधीन खजाना कार्यालयों व बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि लंबित भुगतानों, बिलों एवं अन्य वित्तीय कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना प्राथमिकता रहे। ------- टीबी उन्मूलन के लिए पंचायतों की भूमिका अहम - टीबी मरीजों के लिए डीबीटी व सरकारी योजनाओं की दी जानकारी - जिला की टीबी मुक्त पंचायतों का सम्मान समारोह आयोजित चरखी दादरी, 24 मार्च। उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने जिला के लोगों का आह्वान किया कि वे निक्षय मित्र बनकर टीबी रोग से पीडित मरीजों का सहारा बनें तथा उन्हें मानसिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करें, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद जाग सके। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित टीबी मुक्त पंचायत अभियान सम्मान समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के उपरांत उन्हें संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में वर्ष 2024-2025 और 2025-26 के लिए जिला की 27 ग्राम पंचायतों को सिल्वर व कांस्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड प्राप्त करने वाली पंचायतों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान में जिला की इन ग्राम पंचायतों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यद्यपि टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका पूर्ण उपचार संभव है। सभी अपने परिवार एवं समाज को इस रोग से बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं और टीबी मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। उपायुक्त ने कहा कि टीबी उन्मूलन एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी सरपंचों, पंचों एवं जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे टीबी रोग की समय पर पहचान, उपचार एवं जागरूकता के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ‘निक्षय मित्र’ अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया, ताकि मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सरकार एवं विभाग द्वारा विशेष पहचान दी जा रही है और जिला प्रशासन ऐसे प्रयासों को पूरा सहयोग व समर्थन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायत को कांस्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन्हें अगले वर्ष सिल्वर अवार्ड के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से सिल्वर अवार्ड प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को गोल्डन अवार्ड के लिए मेहनत करनी चाहिए। गोल्डन अवार्ड प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों को अपनी यथा स्थिति को बनाए रखना होगा। कार्यक्रम में उपायुक्त ने वर्ष 2024-2025 और 2025-26 के लिए चयनित 27 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को गांधी प्रतिमाएं एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। टीबी नोडल अधिकारी डा राहुल अरोडा ने टीबी उंमूलन कार्यक्रम को लेकर जिला की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान टीकाण कलां, खेती संवाल, बासख् भागेश्वरी, सौंफ, मोरवाला, जयश्री, मिर्च खातीवास, भारीवास, कारी रूपा, सिरसली, किष्किंधा, मंाडी पिराणु, खोरडा, डुडींवाला नंदकरण, निमड, आदमपुर, गोकल, गुडाना, रामलवास, बालरोड, बिजाना, माई खुर्द, ढाणी, नोसव व लांबा की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। -------- जिला में लगातार की जा रही गैस सिलेंडरों निगरानी - उपायुक्त द्वारा गठित टीमें कर रही स्टॉक की जांच - गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। मांग के मुकाबले लगभग दस गुणा सिलेंडर उपलब्ध हैं। ऐसे में किसी को भी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त डा मुनीश नागपल के निर्देशों पर गठित टीमें लगातार निगरानी भी कर रही हैं और सभी एजेंसियों में जाकर स्टॉक का मिलान भी जारी है। क्षेत्र में गैस सिलेंडर को लेकर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। वर्तमान में जिला में मांग से कहीं ज्यादा सिलेंडी जिला में उपलब्ध हैं। गैस सिलेंडरों की निगरानी के लिए उपायुक्त द्वारा गठित टीमें भी फिल्ड में निगरानी कर रही हैं। एजेंसियों को उपलब्ध स्टॉक सहित वितरण की उपभोक्ता लिस्ट भी प्रतिदिन अपने प्रतिष्ठïान के बाहर चस्पा करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। सभी टीमें संबंधित एजेंसी पर जाकर मौक पर ही जांच कर रही है। ऐसे में जिला के लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्धारित अवधी के उपरांत प्रत्येक उपभोक्ता को सिलेंडर आसानी से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि प्रतिदिन की मांग के अनुसार सभी एजेंसियों से खाद्य एवं पूर्ति विभाग के माध्यम से रिपोर्ट तलग की जा रही है और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जिला में मांग के मुकाबले लगभग गुणा सिलेंडर उपलब्ध हैं। जिला में वर्तमान में केवल 385 सिलेंडरों की मांग है और 3550 सिलेंडर उपलब्ध हैं। लोगों को आसानी से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैस उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग करवा सकतें हैं और लोगों के घरों तक सिलेंडर की डिलीवरी भी की जा रही है।     --------- आज रहडौदा गांव में होगा रात्री ठहराव कार्यक्रम चरखी दादरी, 24 मार्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर उपायुक्त मुनीश नागपाल और पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी बुधवार 25 मार्च को रहडौदा गांव के ग्राम सचिवालय परिसर में रात्रि ठहराव करेंगे। इस दौरान गांव की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही गांव के विकास को लेकर लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। --------- आज होगी जिला कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक - कृषि एवं किसान मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे अध्यक्षता चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक बुधवार 25 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कृषि एवं किसान मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे।   उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने बताया कि 25 मार्च को आयोजित होने वाली जिला लोक संकर्प एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक में कुल 12 मामले रखें जाएंगे, जिनमें से 4 पुराने और 8 नए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मामलों की सुनवाई करते हुए उनका समाधान करवाएंगे। -------- चरखी दादरी, 24 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय डा गगनदीप कौर सिंह एवं मुख्य दंडाधिकारी सीजेएम संजीव काजला के मार्गदर्शन में श्रमिक सुरक्षा अभियान, भरण पोषण एवं स्वच्छता तथा मौलिक अधिकार की जानकारी अभियान का संचालन किया गया। पैनल पी एल वी. राजेश सोनी, अधिकार रक्षक रोहतास शर्मा द्वारा दादरी के गांव मांढी पिरानू के बस अड्डा, चौपाल, स्कूल, गांव  के क्षेत्रों में ,किसान, गांव के लोगों को महिला एवं पुरुष तथा युवाओं के साथ-साथ खेत  मे कार्य कर रहे मजदूर के मौलिक अधिकार सुरक्षा जागरूक अभियान के तहत श्रमिक को सुरक्षा के बारे में अवगत कराया और उन्हें बताया भवन निर्माण कामगार में आप जब भी भवन निर्माण सडक़ निर्माण हेतु कार्य करें। सर्वप्रथम आप अपनी सुरक्षा रखें , श्रमिक अपने सिर पर हेलमेट ,पांव में जुते, हाथों में दस्ताने एवं जहां आप कार्य कर रहे हैं। वहां पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तथा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिक अपने ठेकेदारों के तहत या किसी भवन के मालिक के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं तो अपना रखरखाव भी जरूर रखें। राजेश सोनी ने बताया कि श्रमिकों को कहा की खेत मे कार्य करते समय किसी भी प्रकार का नशा ना करें, किसी भी प्रकार से आपको कोई रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तत्काल प्रभाव से सामान्य नागरिक अस्पताल में अपना जांच करवाई और इसके साथ-साथ खान-पान का पूरा ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में वस्त्र पहने मटके का ठण्डा पानी पिए और सात्विक भोजन तथा मोटा भोजन ग्रहण करें, समय के अनुकूल हरी सब्जियां, दूध, दही एवं फल इत्यादि का सेवन करें, श्रमिक सुरक्षित रहेगा तो निर्माण कार्य भी सहित और तरीके से चलेंगे इस दोरान श्रमिकों को किसी भी प्रकार का नशा न करने का संकल्प भी दिलवाया, श्रमिकों के कार्यस्थलों पर जाकर विधिक सहायता योजनाओं, सुरक्षा उपायों और अधिकारों की जानकारी देंगे। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी उपकर निधि के माध्यम से मिलने वाले लाभों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कानूनी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन से मिलेगा लाभ,अधिकार रक्षक रोहताश शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान श्रमिकों को यह भी बताया  कि वेतन कटौती, कार्यस्थल उत्पीडऩ या लाभों से वंचित होने पर वे कैसे नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके अलावा  जिला न्यायालय  फ्री  कानूनी सहायता  केंद्र कार्यालय कोर्ट परिसर 17 नंबर कैमरा में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक परामर्श ले सकते हैं श्रम कार्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कानूनी सहायता डेस्क स्थापित किए हैं, ताकि श्रमिकों को तत्काल परामर्श और मदद मिल सके। --------