रीवा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरास में सरपंच राम भजन साकेत द्वारा शासकीय पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। सरपंच ने मध्य प्रदेश शासन की आराजी क्रमांक 1043 पर अपने पुत्र मनीष साकेत के लिए 12*20 आकार का अवैध निर्माण करवाकर शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया है। इस जमीन पर पहले हरिजन आदिवासियों द्वारा तालाब पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन ने मुक्त कराकर उन्हें आराजी नंबर 243 में प्लॉट आवंटित किए थे। अब उसी शासकीय भूमि पर वर्तमान सरपंच द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ ग्राम पंचायत पुरास के मोहित द्विवेदी ने राजस्व न्यायालय में मामला दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा सरपंच को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया और उन पर ₹200 का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि, इस आदेश के 15 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक शासकीय जमीन से सरपंच के पुत्र का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अब राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व पटवारी से इस अतिक्रमण को हटाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शासकीय पद पर रहते हुए सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकारी जमीन पर उनके पुत्र के नाम आलीशान मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही, पंचायत के सूत्रों का कहना है कि वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायत के कई अन्य विकास कार्यों में भी खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

शेखर तिवारी

Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

रीवा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरास में सरपंच राम भजन साकेत द्वारा शासकीय पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। सरपंच ने मध्य प्रदेश शासन की आराजी क्रमांक 1043 पर अपने पुत्र मनीष साकेत के लिए 12*20 आकार का अवैध निर्माण करवाकर शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया है। इस जमीन पर पहले हरिजन आदिवासियों द्वारा तालाब पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन ने मुक्त कराकर उन्हें आराजी नंबर 243 में प्लॉट आवंटित किए थे। अब उसी शासकीय भूमि पर वर्तमान सरपंच द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ ग्राम पंचायत पुरास के मोहित द्विवेदी ने राजस्व न्यायालय में मामला दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा सरपंच को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया और उन पर ₹200 का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि, इस आदेश के 15 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक शासकीय जमीन से सरपंच के पुत्र का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अब राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व पटवारी से इस अतिक्रमण को हटाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शासकीय पद पर रहते हुए सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकारी जमीन पर उनके पुत्र के नाम आलीशान मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही, पंचायत के सूत्रों का कहना है कि वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायत के कई अन्य विकास कार्यों में भी खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है।