झांसी जनपद की गरौठा तहसील के ग्राम सिमरधा में बिजली विभाग की कथित लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहाँ किसान सुदर्शन राजपूत की दुधारू भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब भैंस खेत में जमीन पर रखे एक विद्युत ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में किसान को लगभग 90 हजार रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और बिजली विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी के कारण ही यह हादसा हुआ। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, और वे बिजली विभाग से इस मामले की तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पीड़ित किसान को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते ट्रांसफार्मर की सुरक्षा दुरुस्त की जाती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। वहीं, सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जा रही है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और बिजली विभाग पीड़ित किसान को कब तक और किस प्रकार राहत मुहैया कराते हैं।

निर्दोश राजपूत

गरौठा, झांसी, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

झांसी जनपद की गरौठा तहसील के ग्राम सिमरधा में बिजली विभाग की कथित लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहाँ किसान सुदर्शन राजपूत की दुधारू भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब भैंस खेत में जमीन पर रखे एक विद्युत ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में किसान को लगभग 90 हजार रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और बिजली विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी के

कारण ही यह हादसा हुआ। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, और वे बिजली विभाग से इस मामले की तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पीड़ित किसान को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते ट्रांसफार्मर की सुरक्षा दुरुस्त की जाती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। वहीं, सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जा रही है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और बिजली विभाग पीड़ित किसान को कब तक और किस प्रकार राहत मुहैया कराते हैं।