दतिया नगर पालिका की वसूली पर बड़ा सवाल: आखिर ठेले वालों से लिया जा रहा पैसा जा कहां रहा है? दतिया नगर पालिका की वसूली पर बड़ा सवाल: आखिर ठेले वालों से लिया जा रहा पैसा जा कहां रहा है? दतिया ब्रेकिंग। दतिया शहर के बाजारों में सड़क किनारे हाथ ठेला लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाले छोटे व्यापारियों से नगर पालिका के नाम पर कथित रूप से वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वसूली करने वाले कर्मचारी ठेले वालों से राशि ले रहे हैं, लेकिन इस राशि का नगर पालिका के रिकॉर्ड में क्या हिसाब है, यह स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाजार बैठकी की वसूली बंद हो चुकी है, तो आखिर किस नियम या आदेश के तहत यह राशि वसूली जा रही है? वसूली को लेकर अलग-अलग बातें सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है। कभी कर्मचारी द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देश, कभी नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश, तो कभी सीएमओ के आदेश का हवाला दिए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस वसूली का वास्तविक आदेश किस अधिकारी ने जारी किया है? आखिर पैसा जमा कहां हो रहा है? यदि नगर पालिका के नाम पर ठेले वालों से राशि ली जा रही है तो प्रत्येक वसूली की रसीद, वसूली रजिस्टर, संबंधित मद और नगर पालिका के खाते में जमा राशि का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। सवाल यह भी है कि प्रतिदिन कितने ठेले वालों से कितनी राशि वसूली जा रही है और महीने में कुल कितनी रकम नगर पालिका के खाते में जमा हो रही है? मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बाजार बैठकी/तहबाजारी शुल्क की वसूली को लेकर पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में दतिया में वर्तमान में हो रही कथित वसूली की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। अब सवाल नगर पालिका प्रशासन से— वसूली किस आदेश के तहत हो रही है? आदेश किस अधिकारी ने जारी किया? वसूली किस मद में की जा रही है? क्या प्रत्येक ठेले वाले को अधिकृत रसीद दी जा रही है? अब तक कुल कितनी राशि वसूली गई? कितनी राशि नगर पालिका के खाते में जमा हुई? यदि वसूली वैध है तो उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? और यदि वसूली का कोई वैध आदेश नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? आखिरकार सवाल यही है— नगर पालिका के नाम पर वसूली हो रही है तो पैसा नगर पालिका के खाते में जा रहा है या कहीं और? इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन से स्पष्ट जवाब और दस्तावेज सामने आना जरूरी है।

भूपेन्द्र जिगना

News Anchor दतिया, दतिया, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

दतिया नगर पालिका की वसूली पर बड़ा सवाल: आखिर ठेले वालों से लिया जा रहा पैसा जा कहां रहा है? दतिया नगर पालिका की वसूली पर बड़ा सवाल: आखिर ठेले वालों से लिया जा रहा पैसा जा कहां रहा है? दतिया ब्रेकिंग। दतिया शहर के बाजारों में सड़क किनारे हाथ ठेला लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाले छोटे व्यापारियों से नगर पालिका के नाम पर कथित रूप से वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वसूली करने वाले कर्मचारी ठेले वालों से राशि ले रहे हैं, लेकिन इस राशि का नगर पालिका के रिकॉर्ड में क्या हिसाब है, यह स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाजार बैठकी की वसूली बंद हो चुकी है, तो आखिर किस नियम या आदेश के तहत यह राशि वसूली जा रही है? वसूली को लेकर अलग-अलग बातें सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है। कभी कर्मचारी द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देश, कभी नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश, तो कभी सीएमओ के आदेश का हवाला दिए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस वसूली का वास्तविक आदेश किस अधिकारी ने जारी किया है? आखिर पैसा जमा कहां हो रहा है? यदि नगर पालिका के नाम पर ठेले वालों से राशि ली जा रही है तो प्रत्येक वसूली की रसीद, वसूली रजिस्टर, संबंधित मद और नगर पालिका के खाते में जमा राशि का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। सवाल यह भी है कि प्रतिदिन कितने ठेले वालों से कितनी राशि वसूली जा रही है और महीने में कुल कितनी रकम नगर पालिका के खाते में जमा हो रही है? मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बाजार बैठकी/तहबाजारी शुल्क की वसूली को लेकर पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में दतिया में वर्तमान में हो रही कथित वसूली की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। अब सवाल नगर पालिका प्रशासन से— वसूली किस आदेश के तहत हो रही है? आदेश किस अधिकारी ने जारी किया? वसूली किस मद में की जा रही है? क्या प्रत्येक ठेले वाले को अधिकृत रसीद दी जा रही है? अब तक कुल कितनी राशि वसूली गई? कितनी राशि नगर पालिका के खाते में जमा हुई? यदि वसूली वैध है तो उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? और यदि वसूली का कोई वैध आदेश नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? आखिरकार सवाल यही है— नगर पालिका के नाम पर वसूली हो रही है तो पैसा नगर पालिका के खाते में जा रहा है या कहीं और? इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन से स्पष्ट जवाब और दस्तावेज सामने आना जरूरी है।