डी ई टी परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर होगा विरोध प्रदर्शन राजवाड़ा इन्दौर इंदौर में शिक्षक अधिकार संघ मध्यप्रदेश ने 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी दीं ई टी की अनिवार्यता से पूर्ण और स्थायी छूट देने की मांग उठाई है। वही इस संबंध में संघ की ओर से विधायक महोदय को भी ज्ञापन सौंपकर मध्यप्रदेश विधानसभा में तमिलनाडु विधानसभा की तर्ज पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की गई है। वही संघ का कहना है कि 23 अगस्त 2010 से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों पर बाद में लागू हुई टीईटी की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। इंदौर शिक्षक अधिकार संघ मध्यप्रदेश की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा ने 25 अगस्त 2026 को 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को डी ईटी की अनिवार्यता से पूर्ण रूप से राहत देने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। वही संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश में भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर हुई थी। वही इन शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी सेवाएं भी दी हैं और कई शिक्षक अब सेवानिवृत्ति के करीब हैं। ऐसे में बाद में लागू की गई टीईटी की अनिवार्यता के कारण उनकी नौकरी की सुरक्षा, पदोन्नति और भविष्य के सेवा लाभों को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। वहीं अब संघ ने मांग की है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में इस विषय पर विशेष चर्चा कर तमिलनाडु विधानसभा की तरह प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्र सरकार को भेजा जाए। साथ ही आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 में आवश्यक संशोधन के लिए प्रभावी पहल करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त न हो और उनकी पदोन्नति सहित सभी सेवा लाभ सुरक्षित रहें। शिक्षक अधिकार संघ ने विधायक से इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाकर शिक्षकों के हित में समर्थन देने का आग्रह किया है। संघ की ओर से स्पष्ट मांग रखी गई है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को डी ईटी से पूर्ण एवं स्थायी छूट प्रदान की जाए।

Naseem Khan

इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

डी ई टी परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर होगा विरोध प्रदर्शन राजवाड़ा इन्दौर इंदौर में शिक्षक अधिकार संघ मध्यप्रदेश ने 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी दीं ई टी की अनिवार्यता से पूर्ण और स्थायी छूट देने की मांग उठाई है। वही इस संबंध में संघ की ओर से विधायक महोदय को भी ज्ञापन सौंपकर मध्यप्रदेश विधानसभा में तमिलनाडु विधानसभा की तर्ज पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की गई है। वही संघ का कहना है कि 23 अगस्त 2010 से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों पर बाद में लागू हुई टीईटी की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। इंदौर शिक्षक अधिकार संघ मध्यप्रदेश की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा ने 25 अगस्त 2026 को 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को डी ईटी की अनिवार्यता से पूर्ण रूप से राहत देने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। वही संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश में भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर हुई थी। वही इन शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी सेवाएं भी दी हैं और कई शिक्षक अब सेवानिवृत्ति के करीब हैं। ऐसे में बाद में लागू की गई टीईटी की अनिवार्यता के कारण उनकी नौकरी की सुरक्षा, पदोन्नति और भविष्य के सेवा लाभों को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। वहीं अब संघ ने मांग की है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में इस विषय पर विशेष चर्चा कर तमिलनाडु विधानसभा की तरह प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्र सरकार को भेजा जाए। साथ ही आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 में आवश्यक संशोधन के लिए प्रभावी पहल करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त न हो और उनकी पदोन्नति सहित सभी सेवा लाभ सुरक्षित रहें। शिक्षक अधिकार संघ ने विधायक से इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाकर शिक्षकों के हित में समर्थन देने का आग्रह किया है। संघ की ओर से स्पष्ट मांग रखी गई है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को डी ईटी से पूर्ण एवं स्थायी छूट प्रदान की जाए।