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#रामगढ़_क्रेटर_भारत_का_प्रथम_ऐतिहासिक_धरोहर #
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शुरेश सिंह
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- इटावा पीपल्दा, आज इटावा नगर में निर्माण मजदूरों ने अपनी मांगों को लागू कराने के लिए प्रदेश भर में राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू के आव्हान पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व रैलियां निकाली इसी प्रकार उपखण्ड क्षेत्र इटावा के निर्माण मजदूरों ने मजदूरों और उपखण्ड क्षेत्र की गरीब आमजनता की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर निर्माण मजदूर यूनियन सीटू कोटा तहसील कमेटी इटावा पीपल्दा के बैनर तले यूनियन के तह.अध्यक्ष कामरेड देवीशंकर महावर महामन्त्री मुरारीलाल बैरवा के नेतृत्व में इटावा में मजदूर किसान भवन गैंता रोड से मेन मार्केट होते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए उपखण्ड कार्यालय पर पहुचकर आमसभा की आमसभा को सीटू के नेताओं कामरेड गोपाललाल महावर, कामरेड प्रेमपेन्टर, कामरेड अमोलक चन्द, मजदूर किसान नेता माकपा तहसील सचिव कामरेड मुकुटबिहारी जंगम यूनियन अध्यक्ष कामरेड देवीशंकर महावर ने संबोधित किया। यूनियन महामन्त्री व सीटू राज्य कमेटी सदस्य कामरेड मुरारीलाल बैरवा ने राज्य सरकार को मजदूर व आमजन विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी के पिछले 10 सालों में मजदूरों के हित मे बने कई कानून समाप्त कर दिए जिसके कारण आज श्रम विभाग के माध्यम से मजदूरों के बच्चो व बच्चियों के लिए मिलने वाली श्रमिक सहायतायें जैसे शुभशक्ति योजना छात्रवृति योजना, प्रसूति लाभ, पंजीकृत मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली सहायता राशि मजदूरों को देना बन्द कर दिया राजस्थान प्रदेश में भवन व सनिर्माण कल्याण बोर्ड का गठन 2009 में लागू होने के 5 साल बाद से ही इसे खत्म करने की साजिश रची जाने लगी वर्ष 2014 में बसुधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार ने मजदूरों के हित बने श्रम कानूनों को कारपोरेट घरानों के पक्ष में बदल दिया फिर 2019 में बीजेपी की सरकार केंद्र में सत्ता आई मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड लागू कर समाप्त कर दिए जिसका असर यह हुआ कि कोरोना काल मे राज्य सरकार द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड की बिना अनुमति के कल्याण बोर्ड के बजट से 384.50करोड़ रुपये निकाल लिए जो अभी तक कल्याण बोर्ड को वापस जमा नही किये गए जिसके कारण मजदूरों की बच्चियों की शादी में मिलने वाली शुभशक्ति योजना की सहायता 5 वर्ष से मजदूरों के खातों में नही डाली जा रही शुभशक्ति का पोर्टल बन्द कर दिया गया। राजस्थान प्रदेश में 33 लाख मजदूर पंजीकृत थे जिसमें से 16 मजदूरों पंजीकरण निरस्त कर दिया ओटोरिजेक्ट के नाम पर 3 लाख 50 हजार योजना आवेदन श्रम विभाग अधिकारियों ने मनमानी अपनाते हुए निरस्त कर दिए इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है यूनियन प्रतिनिधि मंडल द्वारा मजदूरों की 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्रम आयुक्त एव सचिव bocw बोर्ड राजस्थान और राज्यपाल के नाम उपखण्ड अधिकारी sdm इटावा कोटा को ज्ञापन दिया गया सीटू नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही ज्ञापन की मांगों को मजदूरों के हित मे लागू नही किया गया तो 23 सितम्बर 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में श्रम विभाग कार्यालय का घेराव करेगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार व शासन प्रशासन की होगी इस दौरान उपखण्ड कार्यालय इटावा पर सैकड़ो निर्माण मजदूर और सीटू सदस्य मौजूद रहे।4
- Post by Banti Bantimeena1
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