नातेसंबंधाला काळीमा!* *अल्पवयीन पुतणीवर अत्याचार करणाऱ्या काकाला २० वर्षे सक्तमजुरी* *नातेसंबंधाला काळीमा!* *अल्पवयीन पुतणीवर अत्याचार करणाऱ्या काकाला २० वर्षे सक्तमजुरी* रिसोड वाशिम, नातेसंबंधाचा गैरफायदा घेत एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फुस लावून पळवून नेणे आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे, या गंभीर गुन्ह्यात मंगरुळपीर येथील अप्पर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पी. एस. काळे यांच्या न्यायालयाने आरोपी याला रा. येडशी कुंड, ता. मंगरुळपीर) (आम्ही कायदेशीर बाबी मुळे आरोपीचे नावाचा उल्लेख टाळला आहे. कारण आरोपीचे नाव घेतल्यास मुलीची ओळख पटू नये यासाठी आम्ही नाव घेऊ शकत नाही) आरोपी याला दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने आरोपीला 'बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण' (पोक्सो) कायद्यांतर्गत २० वर्षे सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. *घटना आणि प्रकरणाची पार्श्वभूमी* प्राप्त माहितीनुसार, आरोपी काका हा पीडितेच्या कौटुंबिक नात्यातील (मावशीचा पती) आहे. जून २०२१ मध्ये टाळेबंदीच्या काळात तो आपल्या कुटुंबासह पीडितेच्या घरी पाहुणा म्हणून आला होता. दिनांक ०२ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ८:०० वाजेच्या सुमारास, पीडितेचे पालक शेतात गेले असताना, आरोपीने आपल्या ७ वर्षांच्या मुलीला गाडीत फिरवण्याच्या बहाण्याने अल्पवयीन पीडितेलाही पालकांच्या संमतीशिवाय सोबत घेतले आणि थेट पुण्याकडे पळवून नेले. आरोपीने पीडितेला पुण्यातील हिंजवडी भागातील एका खोलीत नेऊन ठेवले. तेथे त्याने तिच्यावर दबाव आणून लैंगिक अत्याचार केला आणि लग्नासाठी सक्ती केली. पीडितेने लग्नास स्पष्ट नकार देऊन घरी सोडण्याची विनंती केली. त्यानंतर आरोपीने तिला ०६ जुलै २०२१ रोजी पहाटे ३:०० वाजेच्या सुमारास तिच्या घरासमोर आणून सोडले आणि पळ काढला. दरम्यान, मुलगी बेपत्ता झाल्याने पीडितेच्या वडिलांनी ०५ जुलै २०२१ रोजी मनोरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पीडिता घरी परतल्यानंतर घडलेला सर्व प्रकार समोर आला आणि पोलिसांनी तपासाची सूत्रे वेगाने हलवली. *पोलीस तपास आणि न्यायालयीन कामकाज* मनोरा पोलीस ठाण्याचे तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक गजानन निवृत्ती शिंदे यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास चक्रे फिरवली. त्यांनी तात्काळ पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली, घटनास्थळाचा पंचनामा तयार केला आणि मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर पीडितेचा कलम १६४ अन्वये जबाब नोंदवला. वयाचा पुरावा (शालेय दाखला) आणि वैद्यकीय अहवाल गोळा करून ०६ सप्टेंबर २०२१ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात एकूण ७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सरकारी वकील ॲड. एस. के. गिमेकर यांनी मांडलेला युक्तिवाद, पीडिता व पालकांची साक्ष, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेश राठोड यांची वैद्यकीय साक्ष आणि तपास अधिकारी पी.एस.आय. गजानन शिंदे यांनी सादर केलेले भक्कम पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला कठोर शिक्षेची सुनावणी केली. *न्यायालयाचा अंतिम निर्णय व शिक्षेचा तपशील* १. **पोक्सो कायदा (POCSO Act) कलम ४, ५ सह ६:** २० वर्षे सक्तमजुरी आणि ५,००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास ३ महिने साधी कैद). २. **भारतीय दंड विधान (IPC) कलम ३६६ (पळवून नेणे/अपहरण):** ५ वर्षे साधी कैद आणि ३,००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास २ महिने साधी कैद). ३. **भारतीय दंड विधान (IPC) कलम ३६३ (अपहरण):** ३ वर्षे साधी कैद आणि १,००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास १ महिना साधी कैद). ४. **पीडितेला मदत:** वसूल करण्यात आलेल्या दंडाच्या रक्कमेपैकी ७,००० रुपये पीडित मुलीस भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व शिक्षा एकाच वेळी (Concurrently) चालणार आहेत. तसेच, कायदेशीर तरतुदीनुसार आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम २३ नुसार पीडित मुलीची ओळख गोपनीय राखण्यात आली आहे.

Suresh Badrigiri Giri

Mechanic रिसोड, वाशिम, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

नातेसंबंधाला काळीमा!* *अल्पवयीन पुतणीवर अत्याचार करणाऱ्या काकाला २० वर्षे सक्तमजुरी* *नातेसंबंधाला काळीमा!* *अल्पवयीन पुतणीवर अत्याचार करणाऱ्या काकाला २० वर्षे सक्तमजुरी* रिसोड वाशिम, नातेसंबंधाचा गैरफायदा घेत एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फुस लावून पळवून नेणे आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे, या गंभीर गुन्ह्यात मंगरुळपीर येथील अप्पर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पी. एस. काळे यांच्या न्यायालयाने आरोपी याला रा. येडशी कुंड, ता. मंगरुळपीर) (आम्ही कायदेशीर बाबी मुळे आरोपीचे नावाचा उल्लेख टाळला आहे. कारण आरोपीचे नाव घेतल्यास मुलीची ओळख पटू नये यासाठी आम्ही नाव घेऊ शकत नाही) आरोपी याला दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने आरोपीला 'बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण' (पोक्सो) कायद्यांतर्गत २० वर्षे सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. *घटना आणि प्रकरणाची पार्श्वभूमी* प्राप्त माहितीनुसार, आरोपी काका हा पीडितेच्या कौटुंबिक नात्यातील (मावशीचा पती) आहे. जून २०२१ मध्ये टाळेबंदीच्या काळात तो आपल्या कुटुंबासह पीडितेच्या घरी पाहुणा म्हणून आला होता. दिनांक ०२ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ८:०० वाजेच्या सुमारास, पीडितेचे पालक शेतात गेले असताना, आरोपीने आपल्या ७ वर्षांच्या मुलीला गाडीत फिरवण्याच्या बहाण्याने अल्पवयीन पीडितेलाही पालकांच्या संमतीशिवाय सोबत घेतले आणि थेट पुण्याकडे पळवून नेले. आरोपीने पीडितेला पुण्यातील हिंजवडी भागातील एका खोलीत नेऊन ठेवले. तेथे त्याने तिच्यावर दबाव आणून लैंगिक अत्याचार केला आणि लग्नासाठी सक्ती केली. पीडितेने लग्नास स्पष्ट नकार देऊन घरी सोडण्याची विनंती केली. त्यानंतर आरोपीने तिला ०६ जुलै २०२१ रोजी पहाटे ३:०० वाजेच्या सुमारास तिच्या घरासमोर आणून सोडले आणि पळ काढला. दरम्यान, मुलगी बेपत्ता झाल्याने पीडितेच्या वडिलांनी ०५ जुलै २०२१ रोजी मनोरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पीडिता घरी परतल्यानंतर घडलेला सर्व प्रकार समोर आला आणि पोलिसांनी तपासाची सूत्रे वेगाने हलवली. *पोलीस तपास आणि न्यायालयीन कामकाज* मनोरा पोलीस ठाण्याचे तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक गजानन निवृत्ती शिंदे यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास चक्रे फिरवली. त्यांनी तात्काळ पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली, घटनास्थळाचा पंचनामा तयार केला आणि मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर पीडितेचा कलम १६४ अन्वये जबाब नोंदवला. वयाचा पुरावा (शालेय दाखला) आणि वैद्यकीय अहवाल गोळा करून ०६ सप्टेंबर २०२१ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात एकूण ७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सरकारी वकील ॲड. एस. के. गिमेकर यांनी मांडलेला युक्तिवाद, पीडिता व पालकांची साक्ष, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेश राठोड यांची वैद्यकीय साक्ष आणि तपास अधिकारी पी.एस.आय. गजानन शिंदे यांनी सादर केलेले भक्कम पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला कठोर शिक्षेची सुनावणी केली. *न्यायालयाचा अंतिम निर्णय व शिक्षेचा तपशील* १. **पोक्सो कायदा (POCSO Act) कलम ४, ५ सह ६:** २० वर्षे सक्तमजुरी आणि ५,००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास ३ महिने साधी कैद). २. **भारतीय दंड विधान (IPC) कलम ३६६ (पळवून नेणे/अपहरण):** ५ वर्षे साधी कैद आणि ३,००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास २ महिने साधी कैद). ३. **भारतीय दंड विधान (IPC) कलम ३६३ (अपहरण):** ३ वर्षे साधी कैद आणि १,००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास १ महिना साधी कैद). ४. **पीडितेला मदत:** वसूल करण्यात आलेल्या दंडाच्या रक्कमेपैकी ७,००० रुपये पीडित मुलीस भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व शिक्षा एकाच वेळी (Concurrently) चालणार आहेत. तसेच, कायदेशीर तरतुदीनुसार आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम २३ नुसार पीडित मुलीची ओळख गोपनीय राखण्यात आली आहे.