सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र की भरपाई और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हुए 'वन टाइम सेटलमेंट' पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस नए समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश को अपने भारी नुकसान का मुआवजा मिलने के बजाय खुद गुजरात को 550 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि महाराष्ट्र को 27 करोड़ रुपये देने होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने डूब क्षेत्र के विस्तार और वर्तमान मूल्यों के आधार पर अपने नुकसान की भरपाई का दावा संशोधित कर 7,669 करोड़ रुपये किया था और इसे 10 फरवरी 2022 को गुजरात सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, विस्थापितों के उर्वरित पुनर्वास कार्यों के लिए भी गुजरात से 2,900 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, 21 मार्च 2024 को गुजरात ने इस संशोधित दावे को ठुकराते हुए केवल पुराने 281.46 करोड़ रुपये के मूल दावे पर ही विचार करने की बात कही थी, जिसे मध्य प्रदेश ने नामंजूर कर दिया था। अब हुए अचानक समझौते से विस्थापितों के न्यायपूर्ण पुनर्वास की उम्मीदों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के 1979 के प्रावधानों और सर्वोच्च अदालत के फैसलों के तहत प्रभावित राज्यों के नुकसान की भरपाई और विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करना गुजरात के लिए एक कानूनी बंधन है। साल 2000 में जब बांध की ऊंचाई 90 मीटर थी, तब मुआवजा मांग 281.46 करोड़ रुपये थी। साल 2017 में बांध की ऊंचाई बढ़कर 138.68 मीटर होने से मध्य प्रदेश में डूब क्षेत्र कई गुना बढ़ गया और हजारों परिवार प्रभावित हुए। पुनर्वास के लिए 2,900 करोड़ रुपये न मिलने की स्थिति में प्रभावितों को वैकल्पिक भूमि, मकान के भूखंड और गृहनिर्माण अनुदान जैसी सुविधाएं कैसे मिलेंगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। परियोजना की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर भी विस्थापित संगठनों ने आपत्ति जताई है। 1983 में 4,200 करोड़ रुपये आंकी गई लागत अब बढ़कर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी के अनुसार 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। आरोप है कि इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पर्यटन परियोजनाओं की अनुचित लागत भी जोड़ दी गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने भी डूबग्रस्त वन भूमि के बदले 1,313 करोड़ रुपये और उर्वरित पुनर्वास के लिए 300 करोड़ रुपये की मांग रखी थी, जबकि बिजली उत्पादन का पूरा लाभ न मिलने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्रमशः 900 करोड़ और 450 करोड़ रुपये की भरपाई की मांगों को भी जनवरी 2026 की बैठक में खारिज कर दिया गया। राहुल यादव, मेधा पाटकर, राजकुमार सिन्हा, गोखरू मांगल्या, शोभाराम सोलंकी और ओमप्रकाश पाटीदार जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस समझौते का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह राज्य और विस्थापितों के हितों के साथ समझौता न करे। उन्होंने सरकार से अपने 7,669 करोड़ रुपये के वैध मुआवजे और पुनर्वास अधिकारों के लिए सभी उपलब्ध वैधानिक तथा संवैधानिक उपायों का उपयोग करते हुए दृढ़ता से अपना पक्ष रखने की अपील की है।

Hemant Nagziriya

News Anchor बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र की भरपाई और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हुए 'वन टाइम सेटलमेंट' पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस नए समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश को अपने भारी नुकसान का मुआवजा मिलने के बजाय खुद गुजरात को 550 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि महाराष्ट्र को 27 करोड़ रुपये देने होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने डूब क्षेत्र के विस्तार और वर्तमान मूल्यों के आधार पर अपने नुकसान की भरपाई का दावा संशोधित कर 7,669 करोड़ रुपये किया था और इसे 10 फरवरी 2022 को गुजरात सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, विस्थापितों के उर्वरित पुनर्वास कार्यों के लिए भी गुजरात से 2,900 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, 21 मार्च 2024 को गुजरात ने इस संशोधित दावे को ठुकराते हुए केवल पुराने 281.46 करोड़ रुपये के मूल दावे पर ही विचार करने की बात कही थी, जिसे मध्य प्रदेश ने नामंजूर कर दिया था। अब हुए अचानक समझौते से विस्थापितों के न्यायपूर्ण पुनर्वास की उम्मीदों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के 1979 के प्रावधानों और सर्वोच्च अदालत के फैसलों के तहत प्रभावित राज्यों के नुकसान की भरपाई और विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करना गुजरात के लिए एक कानूनी बंधन है। साल 2000 में जब बांध की ऊंचाई 90 मीटर थी, तब मुआवजा मांग 281.46 करोड़ रुपये थी। साल 2017 में बांध की ऊंचाई बढ़कर 138.68 मीटर होने से मध्य

प्रदेश में डूब क्षेत्र कई गुना बढ़ गया और हजारों परिवार प्रभावित हुए। पुनर्वास के लिए 2,900 करोड़ रुपये न मिलने की स्थिति में प्रभावितों को वैकल्पिक भूमि, मकान के भूखंड और गृहनिर्माण अनुदान जैसी सुविधाएं कैसे मिलेंगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। परियोजना की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर भी विस्थापित संगठनों ने आपत्ति जताई है। 1983 में 4,200 करोड़ रुपये आंकी गई लागत अब बढ़कर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी के अनुसार 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। आरोप है कि इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पर्यटन परियोजनाओं की अनुचित लागत भी जोड़ दी गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने भी डूबग्रस्त वन भूमि के बदले 1,313 करोड़ रुपये और उर्वरित पुनर्वास के लिए 300 करोड़ रुपये की मांग रखी थी, जबकि बिजली उत्पादन का पूरा लाभ न मिलने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्रमशः 900 करोड़ और 450 करोड़ रुपये की भरपाई की मांगों को भी जनवरी 2026 की बैठक में खारिज कर दिया गया। राहुल यादव, मेधा पाटकर, राजकुमार सिन्हा, गोखरू मांगल्या, शोभाराम सोलंकी और ओमप्रकाश पाटीदार जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस समझौते का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह राज्य और विस्थापितों के हितों के साथ समझौता न करे। उन्होंने सरकार से अपने 7,669 करोड़ रुपये के वैध मुआवजे और पुनर्वास अधिकारों के लिए सभी उपलब्ध वैधानिक तथा संवैधानिक उपायों का उपयोग करते हुए दृढ़ता से अपना पक्ष रखने की अपील की है।