नरैनी से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन, समान अवसर और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की उठी मांग “UGC रोल बैक करो, वरना जनता करेगी सत्ता का रोल बैक” नरैनी से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन, समान अवसर और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की उठी मांग UGC नियमों की समीक्षा, SC/ST अधिनियम में निर्दोषों की सुरक्षा, आर्थिक आधार को महत्व और ‘समान अवसर आयोग’ के गठन समेत छह प्रमुख मांगें नरैनी। UGC के नियमों, आरक्षण व्यवस्था, समान अवसर तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को नरैनी तहसील में राष्ट्रपति महोदय के नाम उपजिलाधिकारी नरैनी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में UGC के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा, SC/ST अधिनियम से संबंधित शिकायतों में निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा, आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक परिस्थितियों को महत्व देने तथा ‘सवर्ण आयोग’ अथवा ‘समान अवसर आयोग’ के गठन सहित छह प्रमुख मांगें उठाई गईं। ज्ञापन में कहा गया कि सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के संरक्षण के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार, विधिक सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित किए जाना भी आवश्यक है। UGC नियमों पर पुनर्विचार की मांग ज्ञापन में UGC के उच्च शिक्षा से संबंधित वर्तमान नियमों की व्यापक समीक्षा की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रावधान पर पुनर्विचार होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों या उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अथवा विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका हो। वक्ताओं ने विवादित प्रावधानों को वापस लेने अथवा आवश्यक संशोधन किए जाने की मांग की। SC/ST अधिनियम में निर्दोषों की सुरक्षा पर जोर ज्ञापन में SC/ST अधिनियम को लेकर कहा गया कि कानून का उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना है, लेकिन झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की स्थिति में निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रतिनिधियों ने मांग की कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने के साथ-साथ झूठी शिकायत प्रमाणित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की प्रभावी व्यवस्था हो। आरक्षण में आर्थिक आधार को महत्व देने की मांग ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ आय, संपत्ति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकता जैसे प्रमाणित मानकों को भी उचित महत्व दिए जाने की मांग की गई। साथ ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समय-समय पर तथ्यात्मक आकलन किए जाने की मांग रखी गई, ताकि सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। ‘सवर्ण आयोग’ अथवा ‘समान अवसर आयोग’ की मांग सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर नागरिकों की शिक्षा, फीस, छात्रवृत्ति, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ‘सवर्ण आयोग’ अथवा ‘समान अवसर आयोग’ के गठन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सकती है। रोहित पाठक बोले—“सरकार UGC रोल बैक नहीं करती तो हम सरकार को रोल बैक करेंगे” ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोहित पाठक ने कहा, “यदि सरकार UGC के इन नियमों को रोल बैक नहीं करती है, तो हम सरकार को रोल बैक करेंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या वर्ग की नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी।” उमेश तिवारी—“हमारी लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, समान अवसर के लिए है” वहीं उमेश तिवारी ने कहा, “हमारी मांग किसी के अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण और समान अवसर सुनिश्चित करने की है। यदि किसी व्यवस्था से विद्यार्थियों के भविष्य, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो उस व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से मजबूती के साथ उठाते रहेंगे।” उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की भावना को बनाए रखते हुए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वास्तविक जरूरत, आर्थिक स्थिति, पात्रता और प्रमाणित तथ्यों को भी महत्व मिले। सैकड़ों लोग रहे मौजूद ज्ञापन कार्यक्रम में उमेश तिवारी, सोनू करवरिया, प्रदीप करवरिया, आदित्य प्रताप सिंह, आनंद पांडेय, रोहित पाठक, जीतू त्रिपाठी, कामता प्रसाद मिश्रा, जागेश्वर प्रसाद पांडेय, पप्पू करवरिया समेत कई सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सवर्ण समाज का कहना है कि सभी मांगें लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति महोदय और सरकार के समक्ष रखी गई हैं तथा संबंधित विषयों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाने की अपेक्षा है।

कुलदीप कुमार मिश्रा

Photographer बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

नरैनी से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन, समान अवसर और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की उठी मांग “UGC रोल बैक करो, वरना जनता करेगी सत्ता का रोल बैक” नरैनी से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन, समान अवसर और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की उठी मांग UGC नियमों की समीक्षा, SC/ST अधिनियम में निर्दोषों की सुरक्षा, आर्थिक आधार को महत्व और ‘समान अवसर आयोग’ के गठन समेत छह प्रमुख मांगें नरैनी। UGC के नियमों, आरक्षण व्यवस्था, समान अवसर तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को नरैनी तहसील में राष्ट्रपति महोदय के नाम उपजिलाधिकारी नरैनी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में UGC के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा, SC/ST अधिनियम से संबंधित शिकायतों में निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा, आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक परिस्थितियों को महत्व देने तथा ‘सवर्ण आयोग’ अथवा ‘समान अवसर आयोग’ के गठन सहित छह प्रमुख मांगें उठाई गईं। ज्ञापन में कहा गया कि सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के संरक्षण के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार, विधिक सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित किए जाना भी आवश्यक है। UGC नियमों पर पुनर्विचार की मांग ज्ञापन में UGC के उच्च शिक्षा से संबंधित वर्तमान नियमों की व्यापक समीक्षा की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रावधान पर पुनर्विचार होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों या उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अथवा विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका हो। वक्ताओं ने विवादित प्रावधानों को वापस लेने अथवा आवश्यक संशोधन किए जाने की मांग की। SC/ST अधिनियम में निर्दोषों की सुरक्षा पर जोर ज्ञापन में SC/ST अधिनियम को लेकर कहा गया कि कानून का उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना है, लेकिन झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की स्थिति में निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रतिनिधियों ने मांग की कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने के साथ-साथ झूठी शिकायत प्रमाणित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की प्रभावी व्यवस्था हो। आरक्षण में आर्थिक आधार को महत्व देने की मांग ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ आय, संपत्ति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकता जैसे प्रमाणित मानकों को भी उचित महत्व दिए जाने की मांग की गई। साथ ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समय-समय पर तथ्यात्मक आकलन किए जाने की मांग रखी गई, ताकि सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। ‘सवर्ण आयोग’ अथवा ‘समान अवसर आयोग’ की मांग सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर नागरिकों की शिक्षा, फीस, छात्रवृत्ति, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ‘सवर्ण आयोग’ अथवा ‘समान अवसर आयोग’ के गठन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सकती है। रोहित पाठक बोले—“सरकार UGC रोल बैक नहीं करती तो हम सरकार को रोल बैक करेंगे” ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोहित पाठक ने कहा, “यदि सरकार UGC के इन नियमों को रोल बैक नहीं करती है, तो हम सरकार को रोल बैक करेंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या वर्ग की नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी।” उमेश तिवारी—“हमारी लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, समान अवसर के लिए है” वहीं उमेश तिवारी ने कहा, “हमारी मांग किसी के अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण और समान अवसर सुनिश्चित करने की है। यदि किसी व्यवस्था से विद्यार्थियों के भविष्य, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो उस व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से मजबूती के साथ उठाते रहेंगे।” उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की भावना को बनाए रखते हुए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वास्तविक जरूरत, आर्थिक स्थिति, पात्रता और प्रमाणित तथ्यों को भी महत्व मिले। सैकड़ों लोग रहे मौजूद ज्ञापन कार्यक्रम में उमेश तिवारी, सोनू करवरिया, प्रदीप करवरिया, आदित्य प्रताप सिंह, आनंद पांडेय, रोहित पाठक, जीतू त्रिपाठी, कामता प्रसाद मिश्रा, जागेश्वर प्रसाद पांडेय, पप्पू करवरिया समेत कई सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सवर्ण समाज का कहना है कि सभी मांगें लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति महोदय और सरकार के समक्ष रखी गई हैं तथा संबंधित विषयों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाने की अपेक्षा है।