कोटा सरस डेयरी बूथ संचालकों ने प्रशासनिक दमन के खिलाफ सांसद ओम बिरला को सौंपा ज्ञापन कोटा सरस डेयरी बूथ विकास समिति की ओर से सरस डेयरी बूथ संचालकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा–बूंदी सांसद श्री ओम बिरला को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रशासन द्वारा की जा रही कथित दमनकारी नीतियों एवं अनुचित कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की गई है। समिति ने बताया कि कोटा शहर में संचालित सरस डेयरी बूथ हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन हैं। बूथ संचालक सीमित आय में सरस दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वर्तमान में सरस डेयरी द्वारा दूध पर मात्र 2 रुपये प्रति किलो का लाभ दिया जा रहा है, जबकि किराया, बिजली बिल सहित अन्य खर्च जोड़ने पर प्रति माह 4 से 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त भार पड़ता है। इससे बूथ संचालकों के लिए परिवार का भरण-पोषण करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई बूथ संचालक आर्थिक तंगी के कारण कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा आए दिन अतिक्रमण, अवैध सामग्री विक्रय जैसे आरोप लगाकर कार्रवाई की जाती है, जिससे बूथ संचालकों को मानसिक व आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। चोरी, चकारी एवं आगजनी जैसी घटनाओं का भय भी लगातार बना रहता है। समिति ने सांसद से मांग की कि सरस डेयरी बूथ संचालकों के हित में हस्तक्षेप कर प्रशासनिक उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए, लाभांश में वृद्धि की जाए तथा बूथ संचालकों को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए।

Ravi Samariya

Media house लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

18 hrs ago

कोटा सरस डेयरी बूथ संचालकों ने प्रशासनिक दमन के खिलाफ सांसद ओम बिरला को सौंपा ज्ञापन कोटा सरस डेयरी बूथ विकास समिति की ओर से सरस डेयरी बूथ संचालकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा–बूंदी सांसद श्री ओम बिरला को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रशासन द्वारा की जा रही कथित दमनकारी नीतियों एवं अनुचित कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की गई है। समिति ने बताया कि कोटा शहर में संचालित सरस डेयरी बूथ हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन हैं। बूथ संचालक सीमित आय में सरस दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वर्तमान में सरस डेयरी द्वारा दूध पर मात्र 2 रुपये प्रति किलो का लाभ दिया जा रहा है, जबकि किराया, बिजली बिल सहित अन्य खर्च जोड़ने पर प्रति माह 4 से 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त भार पड़ता है। इससे बूथ संचालकों के लिए परिवार का भरण-पोषण करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई बूथ संचालक आर्थिक तंगी के कारण कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा आए दिन अतिक्रमण, अवैध सामग्री विक्रय जैसे आरोप लगाकर कार्रवाई की जाती है, जिससे बूथ संचालकों को मानसिक व आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। चोरी, चकारी एवं आगजनी जैसी घटनाओं का भय भी लगातार बना रहता है। समिति ने सांसद से मांग की कि सरस डेयरी बूथ संचालकों के हित में हस्तक्षेप कर प्रशासनिक उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए, लाभांश में वृद्धि की जाए तथा बूथ संचालकों को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए।