उत्तरप्रदेश के लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में पंद्रह मासूम बच्चों की ज़िंदा जलकर हुई मौत पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। आरोप है कि सरकार इस दर्दनाक घटना के बाद केवल मुआवज़े का ऐलान कर और गिने-चुने ज़िम्मेदार अफ़सरों को निलंबित कर सिर्फ़ कोरी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त योग्य नहीं माना जा रहा है। इस मामले में मांग की गई है कि सिर्फ़ कुछ अफ़सरों पर कार्यवाही करने के बजाय, समूचे प्रदेश के हर जनपद में तैनात चीफ़ फायर ऑफ़िसर (CFO) को निलंबित किया जाना चाहिए। इसका कारण यह बताया गया है कि यूपी के लगभग हर ज़िले में, अस्पताल, मैरिज होम, कोचिंग सेंटर, कार शोरूम, व्हीकल वर्कशॉप और होटल जैसी अनेक व्यावसायिक और निजी इमारतें अवैध तरीक़े से संचालित हो रही हैं। इन इमारतों में न तो कोई फ़ायर सेफ़्टी उपकरण उपलब्ध हैं, न ही उनके पास फ़ायर एनओसी है, और न ही आपातकालीन निकास द्वार की कोई व्यवस्था है। इन सभी अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदार फ़ायर विभाग संबंधी अधिकारी आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने और फ़ायर एनओसी जारी करने की बजाय अपनी जेब गर्म कर अवैध धनोपार्जन कर रहे हैं और अकूत संपत्ति बना कर मौज काट रहे हैं। इस गंभीर लापरवाही के कारण जब भी किसी जनपद में कोई ऐसी घटना सामने आती है, तो सरकार कुछ चुनिंदा अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर और मृतक पक्ष को मुआवज़े के नाम पर मामूली रकम देकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास करती है। सरकार से अपील की गई है कि वह इस पोस्ट को गंभीरता से ले, ज़िम्मेदार सिस्टम में आवश्यक सुधार करे, और मृतकों के परिवारों को हुई अपूर्णीय क्षति को न भूलते हुए इस दुख की घड़ी में उनकी हर संभव मदद सुनिश्चित करे।

Rohit Singh Chauhan

Court reporter इटावा, इटावा, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

उत्तरप्रदेश के लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में पंद्रह मासूम बच्चों की ज़िंदा जलकर हुई मौत पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। आरोप है कि सरकार इस दर्दनाक घटना के बाद केवल मुआवज़े का ऐलान कर और गिने-चुने ज़िम्मेदार अफ़सरों को निलंबित कर सिर्फ़ कोरी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त योग्य नहीं माना जा रहा है। इस मामले में मांग की गई है कि सिर्फ़ कुछ अफ़सरों पर कार्यवाही करने के बजाय, समूचे प्रदेश के हर जनपद में तैनात चीफ़ फायर ऑफ़िसर (CFO) को निलंबित किया जाना चाहिए। इसका कारण यह बताया गया है कि यूपी के लगभग हर ज़िले में, अस्पताल, मैरिज होम, कोचिंग सेंटर, कार शोरूम, व्हीकल वर्कशॉप और होटल जैसी अनेक व्यावसायिक और निजी इमारतें अवैध तरीक़े से संचालित हो रही हैं। इन इमारतों में न तो कोई फ़ायर सेफ़्टी उपकरण उपलब्ध हैं, न ही उनके पास फ़ायर एनओसी है, और न ही आपातकालीन निकास द्वार की कोई व्यवस्था है। इन सभी अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदार फ़ायर विभाग संबंधी अधिकारी आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने और फ़ायर एनओसी जारी करने की बजाय अपनी जेब गर्म कर अवैध धनोपार्जन कर रहे हैं और अकूत संपत्ति बना कर मौज काट रहे हैं। इस गंभीर लापरवाही के कारण जब भी किसी जनपद में कोई ऐसी घटना सामने आती है, तो सरकार कुछ चुनिंदा अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर और मृतक पक्ष को मुआवज़े के नाम पर मामूली रकम देकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास करती है। सरकार से अपील की गई है कि वह इस पोस्ट को गंभीरता से ले, ज़िम्मेदार सिस्टम में आवश्यक सुधार करे, और मृतकों के परिवारों को हुई अपूर्णीय क्षति को न भूलते हुए इस दुख की घड़ी में उनकी हर संभव मदद सुनिश्चित करे।