आमदार सुरेश धस यांनी सभागृहात उपस्थित केला घटत्या लिंग गुणोत्तराचा गंभीर प्रश्न... ----------- पाटोदा (प्रतिनिधी) :- “ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये जवळपास १५० तरुण लग्नासाठी तयार आहेत; पण मुली मिळत नसल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” असे सांगत बीड जिल्ह्यातील घटत्या लिंग गुणोत्तराचा धोकादायक प्रश्न आमदार सुरेश धस यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात ठामपणे उपस्थित केला. बीड जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी मुलींचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनकरीत्या घसरले होते. १००० पुरुषांमागे केवळ ६२८ मुली इतके कमी प्रमाण नोंदवले गेले होते. विशेषतः शिरूर तालुक्यात हे प्रमाण सर्वात कमी असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या वेळी बोलताना आमदार धस म्हणाले की, मुलींच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण भागात सामाजिक संकट निर्माण होत आहे. अनेक गावांमध्ये मोठ्या संख्येने तरुण लग्नासाठी तयार असतानाही त्यांना वधू मिळत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी एजंटांच्या माध्यमातून कर्नाटक राज्यातून मुली आणून विवाह लावून देण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वेळा या व्यवहारांमध्ये फसवणूक होऊन अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याची उदाहरणेही समोर येत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात कठोरपणे होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांनी सुरुवातीपासून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते, याची आठवणही त्यांनी सभागृहात करून दिली. तसेच वर्षाताई देशपांडे आणि उपसभापती नीलमताई यांनी बीड जिल्ह्यात येऊन विशेषतः ऊसतोड कामगार महिलांची परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहून या विषयावर अभ्यास केला होता, याचाही उल्लेख आमदार धस यांनी केला. समाजामध्ये मुलगी नकोशी अशी मानसिकता निर्माण झाल्यामुळे लिंग गुणोत्तर चिंताजनक पातळीपर्यंत घसरले होते. मात्र शासन, सामाजिक संघटना आणि जनजागृतीमुळे आता परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ आमदार प्रकाश दादा सोळंके यांनी देखील हा विषय सभागृहात मांडला होता. मात्र त्या वेळी तो विषय विनोदाने घेतला गेला असल्याचे दिसले, असे नमूद करत आमदार सुरेश धस यांनी स्पष्ट केले की ग्रामीण भागात हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून शासनाने यावर तातडीने कठोर आणि प्रभावी उपाय योजना करण्याची गरज आहे.

शेख महेशर ताहेर(पञकार)

बीड, बीड, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

आमदार सुरेश धस यांनी सभागृहात उपस्थित केला घटत्या लिंग गुणोत्तराचा गंभीर प्रश्न... ----------- पाटोदा (प्रतिनिधी) :- “ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये जवळपास १५० तरुण लग्नासाठी तयार आहेत; पण मुली मिळत नसल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” असे सांगत बीड जिल्ह्यातील घटत्या लिंग गुणोत्तराचा धोकादायक प्रश्न आमदार सुरेश धस यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात ठामपणे उपस्थित केला. बीड जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी मुलींचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनकरीत्या घसरले होते. १००० पुरुषांमागे केवळ ६२८ मुली इतके कमी प्रमाण नोंदवले गेले होते. विशेषतः शिरूर तालुक्यात हे प्रमाण सर्वात कमी असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या वेळी बोलताना आमदार धस म्हणाले की, मुलींच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण भागात सामाजिक संकट निर्माण होत आहे. अनेक गावांमध्ये मोठ्या संख्येने तरुण लग्नासाठी तयार असतानाही त्यांना वधू मिळत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी एजंटांच्या माध्यमातून कर्नाटक राज्यातून मुली आणून विवाह लावून देण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वेळा या व्यवहारांमध्ये फसवणूक होऊन अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याची उदाहरणेही समोर येत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात कठोरपणे होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांनी सुरुवातीपासून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते, याची आठवणही त्यांनी सभागृहात करून दिली. तसेच वर्षाताई देशपांडे आणि उपसभापती नीलमताई यांनी बीड जिल्ह्यात येऊन विशेषतः ऊसतोड कामगार महिलांची परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहून या विषयावर अभ्यास केला होता, याचाही उल्लेख आमदार धस यांनी केला. समाजामध्ये मुलगी नकोशी अशी मानसिकता निर्माण झाल्यामुळे लिंग गुणोत्तर चिंताजनक पातळीपर्यंत घसरले होते. मात्र शासन, सामाजिक संघटना आणि जनजागृतीमुळे आता परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ आमदार प्रकाश दादा सोळंके यांनी देखील हा विषय सभागृहात मांडला होता. मात्र त्या वेळी तो विषय विनोदाने घेतला गेला असल्याचे दिसले, असे नमूद करत आमदार सुरेश धस यांनी स्पष्ट केले की ग्रामीण भागात हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून शासनाने यावर तातडीने कठोर आणि प्रभावी उपाय योजना करण्याची गरज आहे.