सागर में कलेक्टर महोदया के निर्देश पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2026 को शहरी क्षेत्र में 28 स्कूली वाहनों की सघन जाँच की गई। इस विशेष अभियान के तहत कुल 08 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें से चार स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र मौके पर ही रद्द कर दिए गए। जाँच के दौरान, एक मैजिक वाहन क्रमांक MP15T2667 और एक ओमनी वैन क्रमांक MP15A3471 में क्षमता से अधिक बच्चे ले जाए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, दो ऑटो रिक्शा क्रमांक MP15R1393 और MP15R3208 में भी निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे सवार पाए गए और उनके आवश्यक दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं थे। चार स्कूल बसें, जिनमें MP10P0501, CG07C7394, MP15ZN3299, और MP15ZC4932 शामिल हैं, निर्धारित मानकों के अग्निशमन यंत्रों के बिना संचालित हो रही थीं, और एक बस का इमरजेंसी विन्डो का गेट भी जाम पाया गया। इन सभी 08 वाहनों को जब्त कर कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है, जबकि चारों स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। फिटनेस निरस्त होने तक इनके पंजीयन और परमिट भी निलंबित रहेंगे। यह कार्रवाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के पास की गई, जहाँ कुछ वाहन चालकों ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी जाँच के दायरे में लाया गया। इससे पूर्व, 03 जून 2026 को अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन और स्कूल बस संचालकों की बैठक हुई थी। इस बैठक में स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की चेकलिस्ट और अन्य आवश्यक निर्देशों की प्रतियां सभी को प्रदान की गई थीं। स्कूल प्रबंधन के लिए आठ प्रमुख मापदंड तय किए गए थे, जिनमें बच्चों के आने-जाने के ब्यौरे का रखरखाव, सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों का सेट रखना, एलपीजी से संचालित वाहनों के प्रयोग की निगरानी (सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक विस्फोटक होने के कारण), निर्धारित संख्या में बच्चों का परिवहन सुनिश्चित करना, स्कूल परिसर में सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर बच्चों को उतारना-चढ़ाना, वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट-एड किट, जीपीएस, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरे लगे होने की सुनिश्चितता, जीपीएस की नियमित निगरानी, और ‘शाला परिवहन समन्वय समिति’ का गठन करना शामिल था। स्कूल प्रबंधन को यह भी हिदायत दी गई कि वे ऐसे वाहनों को संस्थान में प्रवेश न दें जो गैस किट से संचालित हैं, अनफिट हैं, सुरक्षा उपायों की कमी रखते हैं, या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। यदि जाँच के दौरान ऐसी कमियों वाले वाहन पाए जाते हैं, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल बस संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करें। इसमें वाहनों में स्पीड गवर्नर, वाहन की सही स्थिति, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयान कर भुगतान प्रमाण, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैवी लाइसेंस और निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही, स्कूली वाहनों में बैठक क्षमता के अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठाया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि जाँच के दौरान इन कमियों वाले वाहन संचालित होते पाए गए, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नीरज वैद्यराज पत्रकार

सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

सागर में कलेक्टर महोदया के निर्देश पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2026 को शहरी क्षेत्र में 28 स्कूली वाहनों की सघन जाँच की गई। इस विशेष अभियान के तहत कुल 08 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें से चार स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र मौके पर ही रद्द कर दिए गए। जाँच के दौरान, एक मैजिक वाहन क्रमांक MP15T2667 और एक ओमनी वैन क्रमांक MP15A3471 में क्षमता से अधिक बच्चे ले जाए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, दो ऑटो रिक्शा क्रमांक MP15R1393 और MP15R3208 में भी निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे सवार पाए गए और उनके आवश्यक दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं थे। चार स्कूल बसें, जिनमें MP10P0501, CG07C7394, MP15ZN3299, और MP15ZC4932 शामिल हैं, निर्धारित मानकों के अग्निशमन यंत्रों के बिना संचालित हो रही थीं, और एक बस का इमरजेंसी विन्डो का गेट भी जाम पाया गया। इन सभी 08 वाहनों को जब्त कर कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है, जबकि चारों स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। फिटनेस निरस्त होने तक इनके पंजीयन और परमिट भी निलंबित रहेंगे। यह कार्रवाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के पास की गई, जहाँ कुछ वाहन चालकों ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी जाँच के दायरे में लाया गया। इससे पूर्व, 03 जून 2026 को अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन और स्कूल बस संचालकों की बैठक हुई थी। इस बैठक में स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की चेकलिस्ट और अन्य आवश्यक निर्देशों की प्रतियां सभी को प्रदान की गई थीं। स्कूल प्रबंधन के लिए आठ प्रमुख मापदंड तय किए गए थे, जिनमें बच्चों के आने-जाने के ब्यौरे का रखरखाव, सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों का सेट रखना, एलपीजी से संचालित वाहनों के प्रयोग की निगरानी (सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक विस्फोटक होने के कारण), निर्धारित संख्या में बच्चों का परिवहन सुनिश्चित करना, स्कूल परिसर में सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर बच्चों को उतारना-चढ़ाना, वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट-एड किट, जीपीएस, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरे लगे होने की सुनिश्चितता, जीपीएस की नियमित निगरानी, और ‘शाला परिवहन समन्वय समिति’ का गठन करना शामिल था। स्कूल प्रबंधन को यह भी हिदायत दी गई कि वे ऐसे वाहनों को संस्थान में प्रवेश न दें जो गैस किट से संचालित हैं, अनफिट हैं, सुरक्षा उपायों की कमी रखते हैं, या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। यदि जाँच के दौरान ऐसी कमियों वाले वाहन पाए जाते हैं, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल बस संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करें। इसमें वाहनों में स्पीड गवर्नर, वाहन की सही स्थिति, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयान कर भुगतान प्रमाण, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैवी लाइसेंस और निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही, स्कूली वाहनों में बैठक क्षमता के अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठाया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि जाँच के दौरान इन कमियों वाले वाहन संचालित होते पाए गए, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।