पीथमपुर में विकास का उल्टा खेल! करोड़ों की सड़क तोड़ी, अब ड्रेनेज के नाम पर फिर खुदाई पीथमपुर। औद्योगिक नगरी पीथमपुर में नगर परिषद की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लाखों-करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई RCC सड़कों को कुछ समय बाद ही बीचों-बीच खोदकर ड्रेनेज लाइन डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों की कथित मनमानी और बिना समुचित प्लानिंग के किए जा रहे कार्यों का खामियाजा अब सरकारी खजाने के साथ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी धार के उपाध्यक्ष एवं पीथमपुर निवासी डॉ. हेमंत कुमार हिरोले ने कलेक्टर धार को शिकायत देकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सड़क बनी करोड़ों की, फिर बीच से खोद दी—प्लानिंग पर बड़ा सवाल शिकायतकर्ता के अनुसार पीथमपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में भारी भरकम राशि खर्च कर RCC सड़कों का निर्माण कराया गया था। सड़कें अभी उपयोग में थीं और कई जगह निर्माण की गुणवत्ता एवं वारंटी अवधि का विषय भी जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद अब उन्हीं सड़कों को बीच से खोदकर ड्रेनेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब सड़क निर्माण से पहले ड्रेनेज की जरूरत मौजूद थी, तो दोनों कामों के बीच समन्वय क्यों नहीं किया गया? पहले सड़क बनाओ... फिर तोड़ो... फिर मरम्मत पर पैसा लगाओ! मामला यहीं खत्म नहीं होता। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई स्थानों पर ड्रेनेज लाइन डालने के बाद सड़क को तत्काल व्यवस्थित तरीके से बहाल नहीं किया गया और खुदाई के बाद मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। अब जनता के बीच सवाल है कि सरकारी पैसा एक ही जगह पर बार-बार क्यों खर्च हो? अगर RCC सड़क तोड़ना जरूरी था तो इसकी तकनीकी योजना क्या थी? सड़क की पुनर्निर्माण लागत कौन उठाएगा? और क्या यह खर्च मूल ड्रेनेज योजना में शामिल था? CMO से लेकर इंजीनियरिंग अमले तक उठे सवाल पूरे मामले में नगर परिषद के CMO और संबंधित इंजीनियरिंग अमले की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से यह पता लगाने की मांग की है कि ड्रेनेज कार्य के लिए कौन-सी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति ली गई, नगर परिषद का कौन-सा प्रस्ताव पारित हुआ, डीपीआर क्या है, कार्य किस एजेंसी को दिया गया और अब तक कितना भुगतान किया गया है। साथ ही यह भी जांच की मांग की गई है कि संबंधित क्षेत्रों में पहले से ड्रेनेज लाइन मौजूद थी या नहीं और यदि थी तो नई लाइन डालने की आवश्यकता किस तकनीकी सर्वे अथवा रिपोर्ट के आधार पर तय की गई। जांच हुई तो खुल सकता है ‘रोड से ड्रेनेज’ तक का पूरा हिसाब शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से वार्डवार RCC सड़क की लागत, निर्माण अवधि, वारंटी अवधि, टेंडर, वर्क ऑर्डर, भुगतान, ड्रेनेज लाइन की स्वीकृति, डीपीआर, मास्टर प्लान और नगर परिषद के प्रस्ताव की जांच कराने की मांग की है। यदि जांच में नियमों की अनदेखी, लापरवाही अथवा शासकीय राशि के अनावश्यक व्यय की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई और नियमानुसार राशि की वसूली की मांग भी की गई है।

Sunil Nigwal reporter

Local News Reporter पीथमपुर, धार, मध्य प्रदेश•

21 hrs ago

पीथमपुर में विकास का उल्टा खेल! करोड़ों की सड़क तोड़ी, अब ड्रेनेज के नाम पर फिर खुदाई पीथमपुर। औद्योगिक नगरी पीथमपुर में नगर परिषद की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लाखों-करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई RCC सड़कों को कुछ समय बाद ही बीचों-बीच खोदकर ड्रेनेज लाइन डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों की कथित मनमानी और बिना समुचित प्लानिंग के किए जा रहे कार्यों का खामियाजा अब सरकारी खजाने के साथ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी धार के उपाध्यक्ष एवं पीथमपुर निवासी डॉ. हेमंत कुमार हिरोले ने कलेक्टर धार को शिकायत देकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सड़क बनी करोड़ों की, फिर बीच से खोद दी—प्लानिंग पर बड़ा सवाल शिकायतकर्ता के अनुसार पीथमपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में भारी भरकम राशि खर्च कर RCC सड़कों का निर्माण कराया गया था। सड़कें अभी उपयोग में थीं और कई जगह निर्माण की गुणवत्ता एवं वारंटी अवधि का विषय भी जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद अब उन्हीं सड़कों को बीच से खोदकर ड्रेनेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब सड़क निर्माण से पहले ड्रेनेज की जरूरत मौजूद थी, तो दोनों कामों के बीच समन्वय क्यों नहीं किया गया? पहले सड़क बनाओ... फिर तोड़ो... फिर मरम्मत पर पैसा लगाओ! मामला यहीं खत्म नहीं होता। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई स्थानों पर ड्रेनेज लाइन डालने के बाद सड़क को तत्काल व्यवस्थित तरीके से बहाल नहीं किया गया

और खुदाई के बाद मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। अब जनता के बीच सवाल है कि सरकारी पैसा एक ही जगह पर बार-बार क्यों खर्च हो? अगर RCC सड़क तोड़ना जरूरी था तो इसकी तकनीकी योजना क्या थी? सड़क की पुनर्निर्माण लागत कौन उठाएगा? और क्या यह खर्च मूल ड्रेनेज योजना में शामिल था? CMO से लेकर इंजीनियरिंग अमले तक उठे सवाल पूरे मामले में नगर परिषद के CMO और संबंधित इंजीनियरिंग अमले की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से यह पता लगाने की मांग की है कि ड्रेनेज कार्य के लिए कौन-सी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति ली गई, नगर परिषद का कौन-सा प्रस्ताव पारित हुआ, डीपीआर क्या है, कार्य किस एजेंसी को दिया गया और अब तक कितना भुगतान किया गया है। साथ ही यह भी जांच की मांग की गई है कि संबंधित क्षेत्रों में पहले से ड्रेनेज लाइन मौजूद थी या नहीं और यदि थी तो नई लाइन डालने की आवश्यकता किस तकनीकी सर्वे अथवा रिपोर्ट के आधार पर तय की गई। जांच हुई तो खुल सकता है ‘रोड से ड्रेनेज’ तक का पूरा हिसाब शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से वार्डवार RCC सड़क की लागत, निर्माण अवधि, वारंटी अवधि, टेंडर, वर्क ऑर्डर, भुगतान, ड्रेनेज लाइन की स्वीकृति, डीपीआर, मास्टर प्लान और नगर परिषद के प्रस्ताव की जांच कराने की मांग की है। यदि जांच में नियमों की अनदेखी, लापरवाही अथवा शासकीय राशि के अनावश्यक व्यय की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई और नियमानुसार राशि की वसूली की मांग भी की गई है।