नेर नगरपरिषदेच्या शिक्षण विभागाने चार शिक्षकांच्या प्रशासकीय समायोजनाचे आदेश काढल्यानंतर नगरपरिषदेत नवा वाद उफाळला आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असले तरी, नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नगरसेवकांना विश्वासात न घेताच ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या समायोजनांतर्गत अलका राऊत, शितल राठोड, प्रमिला जीवने आणि विद्या गजभिये या चार शिक्षकांचे विविध शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले आहे. नगर परिषद शाळांमधील विद्यार्थी संख्या, मंजूर पदे, रिक्त जागा व अतिरिक्त शिक्षकांचा आढावा घेऊन शिक्षणाची गुणवत्ता अबाधित राहावी आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची कमतरता भासू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, नगरपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेताना लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होणे आवश्यक असताना, त्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. शिक्षक समायोजनासारख्या संवेदनशील विषयावर एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयामुळे आगामी नगरपरिषद सर्वसाधारण सभेत हा विषय गाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मतांना डावलून प्रशासन निर्णय घेत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, भविष्यात अशा महत्त्वाच्या विषयांवर सामूहिक चर्चा होण्याची मागणी पुढे येत आहे. त्यामुळे शिक्षक समायोजनाचा विषय आता केवळ शैक्षणिक न राहता राजकीय चर्चेचाही केंद्रबिंदू ठरत आहे. नेर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष सुनिता जयस्वाल यांनी यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, "शिक्षक समायोजनाचा निर्णय नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन करायचा होता. मात्र मुख्याधिकारी यांनी कुणालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला. यामुळे आमचा या प्रक्रियेवर आक्षेप आहे."

Nilesh Wanjari

नेर, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

1 hr ago

नेर नगरपरिषदेच्या शिक्षण विभागाने चार शिक्षकांच्या प्रशासकीय समायोजनाचे आदेश काढल्यानंतर नगरपरिषदेत नवा वाद उफाळला आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असले तरी, नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नगरसेवकांना विश्वासात न घेताच ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या समायोजनांतर्गत अलका राऊत, शितल राठोड, प्रमिला जीवने आणि विद्या गजभिये या चार शिक्षकांचे विविध शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले आहे. नगर परिषद शाळांमधील विद्यार्थी संख्या, मंजूर पदे, रिक्त जागा व अतिरिक्त शिक्षकांचा आढावा घेऊन शिक्षणाची गुणवत्ता अबाधित राहावी आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची कमतरता भासू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, नगरपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेताना लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होणे आवश्यक असताना, त्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. शिक्षक समायोजनासारख्या संवेदनशील विषयावर एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयामुळे आगामी नगरपरिषद सर्वसाधारण सभेत हा विषय गाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मतांना डावलून प्रशासन निर्णय घेत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, भविष्यात अशा महत्त्वाच्या विषयांवर सामूहिक चर्चा होण्याची मागणी पुढे येत आहे. त्यामुळे शिक्षक समायोजनाचा विषय आता केवळ शैक्षणिक न राहता राजकीय चर्चेचाही केंद्रबिंदू ठरत आहे. नेर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष सुनिता जयस्वाल यांनी यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, "शिक्षक समायोजनाचा निर्णय नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन करायचा होता. मात्र मुख्याधिकारी यांनी कुणालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला. यामुळे आमचा या प्रक्रियेवर आक्षेप आहे."