फोनपे का नया नियम के अनुसार फोन पर वॉलेट यूजर करता हूं के लिए

दुनिया भर में कर्ज लेने में हमारा स्थान नंबर वन पहुंच गया है।

कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात मैं सच्चाई है।

*नक्शा बटांकन और स्वामित्व योजना के लंबित अधिकार अभिलेखों के वितरण पर जोर* *समाचार* *कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपलब्धियों में वृद्धि के दिए निर्देश* *नक्शा बटांकन और स्वामित्व योजना के लंबित अधिकार अभिलेखों के वितरण पर जोर* गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 31 जुलाई 2026/ राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण कर विभागीय उपलब्धियों का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुँचना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए अंतिम प्रकाशन के बाद वितरण हेतु लंबित 791 अधिकार अभिलेखों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस योजना के अंतर्गत मैप-2 के 129 ग्रामों के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 79 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन पूर्ण हो गया है। अब तक 1,781 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 990 अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। शेष अभिलेखों का वितरण अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारे का एक भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने नक्शा बटांकन का कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करते हुए अगले 15 दिनों में 7,500 नक्शा बटांकन पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार तथा मुनादी के माध्यम से किसानों को जागरूक कर एग्रीस्टैक बकेट क्लेम में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने वन अधिकार पत्रों में उत्तराधिकारियों के नाम जोड़ने, सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, आधार एवं मोबाइल प्रविष्टि, आरबीसी 6-4, ई-कोर्ट में लंबित प्रकरण, ऑनलाइन नामांतरण तथा उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर भी विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालयों में बैठकर प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं अपर कलेक्टर को राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण कर प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। भूमि आबंटन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने नवीन कन्या महाविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उद्यानिकी महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, लाइवलीहुड कॉलेज, सैनिक स्कूल सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं भवनों के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भूमि आबंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड श्री अमित बेक, एसडीएम मरवाही सुश्री निकिता मरकाम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।

jila anuppur thana Jaithari post lapta me sadak nahi bana hai ane our jane badi samsya hoti hai Anuppur jila Thana jaithari gaon post lapata Se hamare gaon mein sadak nahin banaa hai aane jaane mein badi samasya hoti hai aur hamare gaon ke Jo mukhya sarpanch ji hai unko humne Kai bar bol chuka hai yah log kahate Hain ki yah jila ka kam hai sadak Yojana ke dwara banaya jaega dhanyvad hamare gaon mein sadak banvaen kripya Anya jaane bahut samasya hoti hai

खोगापानी जनप्रतिनिधि व पार्षद सड़क पर गड्ढे को लेकर बहस - बहसी? ब्यूरो रिपोर्टर - राजकुमार विश्वकर्मा जिला - एम. सी. बी. मनेदगढ(छ. ग) आपको बता दे की एम. सी. बी. जिले के अंतर्गत कोयलांचल क्षेत्र खोगापानी मे शुक्रवार को नगर पंचायत खोगापानी के जनप्रतिनिधि व पार्षद सड़क पर गड्ढे को लेकर पार्षद मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे इस विषय को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पार्षद बहस - बहसी हो गये जिसको लेकर पाषर्द गढ़ नाराज हो गए और बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं जिससे मौके में नया तहसीलदार पहुंचे और उन्हें आश्वासन दी गई

अनूपपुर: ऑनलाइन हाजिरी के लिए पेड़ पर चढ़ी एएनएम, वायरल हुआ वीडियो अनूपपुर: जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला एएनएम ऑनलाइन उपस्थिति (हाजिरी) दर्ज करने के लिए मोबाइल में नेटवर्क तलाशते हुए पेड़ पर चढ़ी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह स्थिति सीएमएचओ कार्यालय द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के कारण बनी, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या है। वायरल वीडियो के बाद स्थानीय लोगों ने व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इसे कर्मचारियों की मजबूरी बताया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे "तानाशाही" और "ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत" बताते हुए स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, फिलहाल इस मामले में सीएमएचओ की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच की पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए वायरल वीडियो में किए जा रहे सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

भारत देश में करप्शन का इस तरीके से हाल है हमारे छत्तीसगढ़ में

बेलगाम रफ्तार का कहर: तेज़ रफ़्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, शहर की यातायात व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल मनेन्द्रगढ़/एमसीबी। शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे मनेन्द्रगढ़ शहर में तेज़ रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का एक गंभीर मामला सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सीजी 16 बी 8323 नंबर की एक कार ने खेडिया टॉकीज के पास से लेकर मेन रोड मौहार पारा तक कई लोगों को लगातार टक्कर मार दी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि कार चालक अत्यधिक तेज गति से वाहन चला रहा था। जब तक लोग कुछ समझ पाते और वाहन को रोकने का प्रयास करते, तब तक चालक तेज़ी से मौके से फरार हो चुका था। इस घटना ने शहर की यातायात व्यवस्था और लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की व्यस्त सड़कों पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन प्रभावी निगरानी और कड़ी कार्रवाई के अभाव में ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। नागरिकों ने दोषी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी, घायलों को समुचित उपचार तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त यातायात व्यवस्था लागू करने की मांग की है। बहरहाल घायलों की संख्या और दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।