धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में मानसून की बुवाई के समय यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। प्रशासन जिले में पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। किसानों को सरकारी केंद्रों और सहकारी समितियों पर यूरिया के कट्टे नहीं मिल पा रहे हैं और स्टॉक आते ही तुरंत खत्म हो जाता है। 266.50 रुपये और 270 रुपये के सरकारी रेट के बजाय निजी दुकानों पर यूरिया 450 से 500 रुपये प्रति कट्टा बेचा जा रहा है। इसके साथ ही बीज के साथ जबरदस्ती 'टैग' के नाम पर अन्य दवाइयां भी किसानों को थमाई जा रही हैं। राजाखेड़ा निवासी किसान विजेंद्र और विष्णु सिंह ने बताया कि खाद उपलब्ध न होने के कारण मजबूरी में उन्हें 500 रुपये में कट्टा खरीदना पड़ा, क्योंकि बिना यूरिया के फसल पीली पड़ जाएगी। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बुवाई के समय मांग अचानक बढ़ने से कुछ लोग स्टॉक करके कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, OTP और बायोमैट्रिक प्रक्रिया के कारण भी वितरण धीमा हो रहा है। दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है और अधिक दाम पर बेचने वालों की शिकायत मिलने पर टीम गठित कर जांच की जाएगी। वहीं परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सहकारी समितियों पर यूरिया का स्टॉक बढ़ाया जाए, वितरण पारदर्शी किया जाए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Jaypal Singh

Lawyer राजाखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में मानसून की बुवाई के समय यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। प्रशासन जिले में पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। किसानों को सरकारी केंद्रों और सहकारी समितियों पर यूरिया के कट्टे नहीं मिल पा रहे हैं और स्टॉक आते ही तुरंत खत्म हो जाता है। 266.50 रुपये और 270 रुपये के सरकारी रेट के बजाय निजी दुकानों पर यूरिया 450 से 500 रुपये प्रति कट्टा बेचा जा रहा है। इसके साथ ही बीज के साथ जबरदस्ती 'टैग' के नाम पर अन्य दवाइयां भी किसानों को थमाई जा रही हैं। राजाखेड़ा निवासी किसान विजेंद्र और विष्णु सिंह ने बताया कि खाद उपलब्ध न होने के कारण मजबूरी में उन्हें 500 रुपये में कट्टा खरीदना पड़ा, क्योंकि बिना यूरिया के फसल पीली पड़ जाएगी। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बुवाई के समय मांग अचानक बढ़ने से कुछ लोग स्टॉक करके कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, OTP और बायोमैट्रिक प्रक्रिया के कारण भी वितरण धीमा हो रहा है। दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है और अधिक दाम पर बेचने वालों की शिकायत मिलने पर टीम गठित कर जांच की जाएगी। वहीं परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सहकारी समितियों पर यूरिया का स्टॉक बढ़ाया जाए, वितरण पारदर्शी किया जाए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।