पुलिस लाइन पुलिया क्षतिग्रस्त मामले में निगम सख्त 50 लाख की क्षतिपूर्ति वसूली का नोटिस कार्यपालन यंत्री समेत तीन को शो-काज सिंगरौली - पुलिस लाइन के पास सीवरेज निर्माण के बाद सड़क क्षतिग्रस्त होने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने निर्माण एजेंसी मैसर्स एनवायर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित नगर निगम के संबंधित तकनीकी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले में सड़क को हुई क्षति के लिए करीब 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली प्रस्तावित की गई है। मामला बैढ़न-तैलाई-मकरोहर सड़क मार्ग पर पुलिस लाइन के पास का है। नगर निगम के अनुसार अमृत 1.0 परियोजना के तहत यहां सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार सड़क की परतवार बहाली और समतलीकरण नहीं किया गया। इसके चलते सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा एमपीआरडीसी के स्वामित्व वाले सड़क मार्ग पर संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना रोड क्रॉसिंग का कार्य किए जाने की बात भी सामने आई है। निगम प्रशासन ने इसे अनुबंध की सामान्य शर्तों और निर्धारित तकनीकी नियमों का उल्लंघन माना है। नगर निगम ने निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुबंध के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम के अनुसार निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण एमपीआरडीसी को करीब 50 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति होने का अनुमान है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आम नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होने की बात कही गई है। मामले में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री संतोष पाण्डेय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क क्रॉसिंग का कार्य बिना आवश्यक अनुमति के किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा कार्य के लिए नियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखने का भी उल्लेख किया गया है। निगम प्रशासन ने माना है कि निगरानी में कमी के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत कार्य किए जाने की स्थिति बनी। मामले में प्रभारी सहायक यंत्री इंद्रवेश यादव, उपयंत्री जितेंद्र कुमार और प्रभारी सहायक यंत्री अमिताभ यादव को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों से तीन दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। निगम प्रशासन ने संकेत दिया है कि लापरवाही प्रमाणित होने पर क्षतिपूर्ति वसूली के साथ जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Arvind Kumar Mishra

Singrauli, Madhya Pradesh•

14 hrs ago

पुलिस लाइन पुलिया क्षतिग्रस्त मामले में निगम सख्त 50 लाख की क्षतिपूर्ति वसूली का नोटिस कार्यपालन यंत्री समेत तीन को शो-काज सिंगरौली - पुलिस लाइन के पास सीवरेज निर्माण के बाद सड़क क्षतिग्रस्त होने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने निर्माण एजेंसी मैसर्स एनवायर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित नगर निगम के संबंधित तकनीकी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले में सड़क को हुई क्षति के लिए करीब 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली प्रस्तावित की गई है। मामला बैढ़न-तैलाई-मकरोहर सड़क मार्ग पर पुलिस लाइन के पास का है। नगर निगम के अनुसार अमृत 1.0 परियोजना के तहत यहां सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार सड़क की परतवार बहाली और समतलीकरण नहीं किया गया। इसके चलते सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा एमपीआरडीसी के स्वामित्व वाले सड़क मार्ग पर संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना रोड क्रॉसिंग का कार्य किए जाने की बात भी सामने आई है। निगम प्रशासन ने इसे अनुबंध की सामान्य शर्तों और निर्धारित तकनीकी नियमों का उल्लंघन माना है। नगर निगम ने निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुबंध के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम के अनुसार निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण एमपीआरडीसी को करीब 50 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति होने का अनुमान है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आम नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होने की बात कही गई है। मामले में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री संतोष पाण्डेय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क क्रॉसिंग का कार्य बिना आवश्यक अनुमति के किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा कार्य के लिए नियुक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखने का भी उल्लेख किया गया है। निगम प्रशासन ने माना है कि निगरानी में कमी के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत कार्य किए जाने की स्थिति बनी। मामले में प्रभारी सहायक यंत्री इंद्रवेश यादव, उपयंत्री जितेंद्र कुमार और प्रभारी सहायक यंत्री अमिताभ यादव को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों से तीन दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। निगम प्रशासन ने संकेत दिया है कि लापरवाही प्रमाणित होने पर क्षतिपूर्ति वसूली के साथ जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।