जिल्ह्यातील ३७१ गावांना ‘आकस्मित पिण्याचे पाणी आरक्षण’ मंजूर ! पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णय जळगाव प्रतिनीधी दि. ५ डिसेंबर - जिल्ह्यातील २०२५-२६ मधील आकस्मित पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस अध्यक्षस्थानी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील होते. तर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची विशेष उपस्थिती होती. या प्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील कोणतेही गाव पाणीअभावी त्रस्त होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने वेळेआधी नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणी व्यवस्थापनात काटेकोरपणा व जबाबदारीने काम करावे,” असे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत जिल्ह्यातील एकूण ७५.३२४ दलघमी पाण्याचे आकस्मित आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून एकूण ३७१ गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची योजना आहे. यामध्ये – *मोठे कोअर प्रकल्प* हतनूर व गिरणा प्रकल्पांतून मागणी : ४२.९०६ दलघमी पाणीपुरवठा : १२९ गावे *मध्यम प्रकल्प* बोरी, भोकरवाडी, मन्याड, अंजनी, अग्नावती, तोंडापूर, हिवरा, गुळ मागणी : २०.४७३ दलघमी पाणीपुरवठा : १०८ गावे *लघु प्रकल्प* -३९ मागणी : ११.९४५ दलघमी पाणीपुरवठा : १३४ गावे यापैकी ७ गावे मालेगाव तालुक्यातील असून तीही या आरक्षणात समाविष्ट आहेत. *गिरणा प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार समिती बैठक १५ डिसेंबरदरम्यान* रब्बी हंगाम २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेच्या अधीन राहून गिरणा प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार बैठकीचे नियोजन १५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सिंचन पाणीपट्टी वसुलीबाबत शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. *अधिकारी उपस्थिती* यावेळी जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक इंजी. संतोष भोसले, कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील, सौ. अदिती कुलकर्णी, उप अभियंते वैष्णवी तोडकरी, सुभाष चव्हाण, कुलदीप पाटील, तुषार राजपूत आदी अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा विचार करता आकस्मित पाणी आरक्षणास जिल्हास्तरीय समितीने दिलेली मंजुरी हा जिल्ह्यातील ३७१ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविणारा दिलासादायक निर्णय ठरणार आहे.

Kiran Mali

Journalist Dharangaon, Jalgaon•

2 hrs ago

जिल्ह्यातील ३७१ गावांना ‘आकस्मित पिण्याचे पाणी आरक्षण’ मंजूर ! पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णय जळगाव प्रतिनीधी दि. ५ डिसेंबर - जिल्ह्यातील २०२५-२६ मधील आकस्मित पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस अध्यक्षस्थानी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील होते. तर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची विशेष उपस्थिती होती. या प्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील कोणतेही गाव पाणीअभावी त्रस्त होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने वेळेआधी नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणी व्यवस्थापनात काटेकोरपणा व जबाबदारीने काम करावे,” असे निर्देशही

त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत जिल्ह्यातील एकूण ७५.३२४ दलघमी पाण्याचे आकस्मित आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून एकूण ३७१ गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची योजना आहे. यामध्ये – *मोठे कोअर प्रकल्प* हतनूर व गिरणा प्रकल्पांतून मागणी : ४२.९०६ दलघमी पाणीपुरवठा : १२९ गावे *मध्यम प्रकल्प* बोरी, भोकरवाडी, मन्याड, अंजनी, अग्नावती, तोंडापूर, हिवरा, गुळ मागणी : २०.४७३ दलघमी पाणीपुरवठा : १०८ गावे *लघु प्रकल्प* -३९ मागणी : ११.९४५ दलघमी पाणीपुरवठा : १३४ गावे यापैकी ७ गावे मालेगाव तालुक्यातील असून तीही या आरक्षणात समाविष्ट आहेत. *गिरणा प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार समिती बैठक १५ डिसेंबरदरम्यान* रब्बी हंगाम २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेच्या अधीन राहून गिरणा प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार

बैठकीचे नियोजन १५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सिंचन पाणीपट्टी वसुलीबाबत शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. *अधिकारी उपस्थिती* यावेळी जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक इंजी. संतोष भोसले, कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील, सौ. अदिती कुलकर्णी, उप अभियंते वैष्णवी तोडकरी, सुभाष चव्हाण, कुलदीप पाटील, तुषार राजपूत आदी अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा विचार करता आकस्मित पाणी आरक्षणास जिल्हास्तरीय समितीने दिलेली मंजुरी हा जिल्ह्यातील ३७१ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविणारा दिलासादायक निर्णय ठरणार आहे.