जनपद जालौन के उरई स्थित जिला कारागार को नए जेल अधीक्षक के रूप में प्रशांत मौर्य मिले हैं। उन्होंने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके साथ ही कारागार प्रशासन में नई ऊर्जा और बेहतर व्यवस्थाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पदभार संभालते ही जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने तुरंत कारागार परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर जेल की वर्तमान व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के रखरखाव, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और शासन की ओर से संचालित विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रशांत मौर्य ने स्पष्ट किया कि कारागार केवल बंदियों को रखने का स्थान नहीं, बल्कि उनके सुधार और पुनर्वास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, तथा शासन की मंशा के अनुरूप बंदियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जेल प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात पर जोर देते हुए, प्रशांत मौर्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि सभी की सहभागिता से कारागार को एक बेहतर प्रशासनिक एवं सुधारात्मक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने बंदियों के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी विशेष जोर दिया। जेल अधीक्षक के रूप में प्रशांत मौर्य की नियुक्ति का कारागार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया है, और उनके नेतृत्व में जेल प्रशासन के और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई है। स्थानीय स्तर पर भी उनकी तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिला कारागार की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और शासन की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी भूमिका अहम रहेगी। नए जेल अधीक्षक के कार्यभार संभालने के साथ ही, जिला कारागार उरई में सुरक्षा, अनुशासन और सुधारात्मक गतिविधियों को एक नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत मौर्य के अनुभव और कार्यशैली का लाभ जेल व्यवस्था को मिलेगा, जिससे बंदियों के हित में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी होगा।

Samir mansuri

Local News Reporter जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

जनपद जालौन के उरई स्थित जिला कारागार को नए जेल अधीक्षक के रूप में प्रशांत मौर्य मिले हैं। उन्होंने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके साथ ही कारागार प्रशासन में नई ऊर्जा और बेहतर व्यवस्थाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पदभार संभालते ही जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने तुरंत कारागार परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर जेल की वर्तमान व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के रखरखाव, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और शासन की ओर से संचालित विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रशांत मौर्य ने स्पष्ट किया कि कारागार केवल बंदियों को रखने का स्थान नहीं, बल्कि उनके सुधार और पुनर्वास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, तथा शासन की मंशा के अनुरूप बंदियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जेल प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात पर जोर देते हुए, प्रशांत मौर्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य

करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि सभी की सहभागिता से कारागार को एक बेहतर प्रशासनिक एवं सुधारात्मक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने बंदियों के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी विशेष जोर दिया। जेल अधीक्षक के रूप में प्रशांत मौर्य की नियुक्ति का कारागार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया है, और उनके नेतृत्व में जेल प्रशासन के और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई है। स्थानीय स्तर पर भी उनकी तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिला कारागार की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और शासन की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी भूमिका अहम रहेगी। नए जेल अधीक्षक के कार्यभार संभालने के साथ ही, जिला कारागार उरई में सुरक्षा, अनुशासन और सुधारात्मक गतिविधियों को एक नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत मौर्य के अनुभव और कार्यशैली का लाभ जेल व्यवस्था को मिलेगा, जिससे बंदियों के हित में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी होगा।