अधिवक्ताओं ने सेवानिवृत्ति व चिकित्सा लाभ समेत विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन न्यूनतम 25 लाख रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट, पांच लाख रुपये मेडिकल सुविधा और जूनियर अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड देने की मांग अधिवक्ताओं ने सेवानिवृत्ति व चिकित्सा लाभ समेत विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन न्यूनतम 25 लाख रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट, पांच लाख रुपये मेडिकल सुविधा और जूनियर अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड देने की मांग चकिया, चंदौली। चंदौली जनपद की बाह्य न्यायालय चकिया में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यूनतम 25 लाख रुपये का रिटायरमेंट बेनिफिट, पांच लाख रुपये का मेडिकल बेनिफिट तथा नए जूनियर अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिए जाने की मांग की। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रदेश काउंसिल सदस्य लालचंद सिंह एडवोकेट, चकिया बार के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद मौर्या एडवोकेट सहित अन्य अधिवक्ताओं ने मांगों से संबंधित ज्ञापन तैयार कर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से शासन तक भेजा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के विधि मंत्री, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं है। इसी को देखते हुए न्यूनतम 25 लाख रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट और पांच लाख रुपये मेडिकल बेनिफिट की मांग उठाई गई है। इसके साथ ही नए जूनियर अधिवक्ताओं के शुरुआती संघर्ष के दौर को देखते हुए उन्हें कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिए जाने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि शुरुआती वर्षों में आर्थिक सहायता मिलने से नए अधिवक्ताओं को पेशे में स्थापित होने में मदद मिलेगी। इस दौरान लालचंद सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद मौर्या, बाबूलाल एडवोकेट, अंबेडकर रिका, वंदना पांडे, संभव यादव, अजय, अरविंद, आदित्य राज सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर तैयार ज्ञापन उपजिलाधिकारी चकिया के माध्यम से संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजा। इसके साथ ही मांग पत्र चकिया तहसील कार्यालय में तहसीलदार को भी सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा जताई।

राज कुमार सोनकर पत्रकार

Court reporter चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

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