सतना जिले के रामपुर बाघेलान नगर परिषद क्षेत्र में विकास की बजाय इन दिनों टैंकरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाँ सुबह से ही लोग बाल्टी और ड्रम लेकर पानी के लिए सरकारी 'कृपा' का इंतजार करते हैं। संविधान द्वारा इसे उनका अधिकार घोषित किया गया है, वहीं नगर परिषद इसे अपनी उपलब्धि बताती है। जनता समय पर टैक्स चुका रही है, लेकिन नल से पानी के बजाय उन्हें केवल आश्वासन और टैंकरों का धुआँ मिल रहा है। लगभग 18 महीने में पूरी होने वाली मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना चार साल बाद भी अधूरी पड़ी है। दस्तावेज़ बताते हैं कि इस करोड़ों रुपये की स्वीकृत योजना पर भारी राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन नगरवासियों के घरों तक मीठा पानी आज भी मेहमान की तरह ही पहुँचता है। विडंबना यह है कि जिस योजना का उद्देश्य टैंकरों से मुक्ति दिलाना था, वही अब टैंकरों के स्थायी रोजगार की गारंटी बनती दिख रही है। सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं; जहाँ कागजों में कार्य प्रगति के उच्च प्रतिशत चमक रहे हैं, वहीं ज़मीन पर नलों की टोंटियाँ सूखी पड़ी हैं। जनता जानना चाहती है कि यदि अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं, तो पानी पाइपलाइन में, फाइलों में या फिर ज़िम्मेदारों की इच्छाशक्ति में कहाँ अटक गया है। नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ शायद इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके कार्यकाल में नगर के हर वार्ड में टैंकरों की आवाजाही नियमित हो गई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि योजना की कछुआ चाल के पीछे क्या रहस्य है, क्योंकि यदि यह समय पर पूरी हो जाती तो टैंकरों में जल वितरण और डीज़ल पर होने वाला लाखों का खर्च बचता, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता था। ऐसा लगता है कि यहाँ विकास से अधिक वर्तमान 'व्यवस्था' को बनाए रखने में रुचि है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगरवासी हर तरह का कर समय पर अदा कर रहे हैं, तो उन्हें मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्या कर केवल वसूली के लिए हैं और सुविधाएँ केवल भाषणों के लिए? रामपुर बाघेलान की जनता अब जवाब चाहती है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद नलों में पानी कब आएगा, या नगर परिषद आने वाले वर्षों में भी "हर घर टैंकर, हर गली इंतजार" अभियान को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रहेगी? जनता की प्यास अब केवल पानी से नहीं, जवाबदेही से भी बुझनी है।

Piyush kumar

पत्रकार रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

सतना जिले के रामपुर बाघेलान नगर परिषद क्षेत्र में विकास की बजाय इन दिनों टैंकरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाँ सुबह से ही लोग बाल्टी और ड्रम लेकर पानी के लिए सरकारी 'कृपा' का इंतजार करते हैं। संविधान द्वारा इसे उनका अधिकार घोषित किया गया है, वहीं नगर परिषद इसे अपनी उपलब्धि बताती है। जनता समय पर टैक्स चुका रही है, लेकिन नल से पानी के बजाय उन्हें केवल आश्वासन और टैंकरों का धुआँ मिल रहा है। लगभग 18 महीने में पूरी होने वाली मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना चार साल बाद भी अधूरी पड़ी है। दस्तावेज़ बताते हैं कि इस करोड़ों रुपये की स्वीकृत योजना पर भारी राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन नगरवासियों के घरों तक मीठा पानी आज भी मेहमान की तरह ही पहुँचता है। विडंबना यह है कि जिस योजना का उद्देश्य टैंकरों से मुक्ति दिलाना था, वही अब टैंकरों के स्थायी रोजगार की गारंटी बनती दिख रही है। सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं; जहाँ कागजों में कार्य प्रगति के उच्च प्रतिशत चमक रहे हैं, वहीं ज़मीन पर नलों की टोंटियाँ सूखी पड़ी हैं। जनता जानना चाहती है कि यदि अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं, तो पानी पाइपलाइन में, फाइलों में या फिर ज़िम्मेदारों की इच्छाशक्ति में कहाँ अटक गया है। नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ शायद इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके कार्यकाल में नगर के हर वार्ड में टैंकरों की आवाजाही नियमित हो गई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि योजना की कछुआ चाल के पीछे क्या रहस्य है, क्योंकि यदि यह समय पर पूरी हो जाती तो टैंकरों में जल वितरण और डीज़ल पर होने वाला लाखों का खर्च बचता, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता था। ऐसा लगता है कि यहाँ विकास से अधिक वर्तमान 'व्यवस्था' को बनाए रखने में रुचि है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगरवासी हर तरह का कर समय पर अदा कर रहे हैं, तो उन्हें मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्या कर केवल वसूली के लिए हैं और सुविधाएँ केवल भाषणों के लिए? रामपुर बाघेलान की जनता अब जवाब चाहती है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद नलों में पानी कब आएगा, या नगर परिषद आने वाले वर्षों में भी "हर घर टैंकर, हर गली इंतजार" अभियान को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रहेगी? जनता की प्यास अब केवल पानी से नहीं, जवाबदेही से भी बुझनी है।