जुन्नारदेव थाने की टूटी दिवार! अब ‘जवाबदेही’ की दीवार कब टूटेगी? बिना अनुमति दीवार तोड़े जाने के आरोप पर FIR की जगह सिर्फ प्रतिवेदन! >> मामले को दबाये जाने का किया जा रहा भरसक प्रयास. जुन्नारदेव थाना प्रभारी ने कहा—नगर पालिका के जवाब का इंतजार; सवालों के घेरे में ठेकेदार को संरक्षण और नगर पालिका की भूमिका ! ब्यूरो चीफ गोपाल मालवीय की रिपोर्ट.. (न्यूज़ ऐसीपी भारत -जुन्नारदेव)- सुलभ शौचालय निर्माण की आड़ में थाना परिसर की बाउंड्रीवाल तोड़े जाने का मामला अब एक और नया मोड़ ले चुका है। थाना प्रभारी से हुई चर्चा में सामने आया कि पुलिस द्वारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रतिवेदन भेज दिया गया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच जिस बाउंड्रीवाल को निर्माण कार्य के दौरान तोड़े जाने की बात सामने आई थी, उसे अब दोबारा बना दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दीवार दोबारा खड़ी कर देने से कथित रूप से बिना अनुमति उसे तोड़ने की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है? आम आदमी करता तो क्या पुलिस भी पहले ‘प्रतिवेदन का जवाब’ मांगती? • यही वह सवाल है जिसने पूरे मामले को अब कानून के समान अनुपालन बनाम प्रभावशाली ठेकेदार की बहस में ला खड़ा किया है। • आम नागरिक द्वारा किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप सामने आए तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग तत्काल उठती है। लेकिन यहां आरोप एक नगर पालिका के अधिकृत निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार पर है और मामला सीधे पुलिस थाना परिसर की बाउंड्रीवाल से संबंधित है। ऐसे में लोगों का सवाल स्वाभाविक है क्या ठेकेदार और आम नागरिक के लिए कानून की प्रक्रिया अलग-अलग है? • संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसलिए किसी भी कार्रवाई में बिना उचित आधार के भेदभावपूर्ण व्यवहार सवालों के घेरे में आ सकता है। ‘प्रतिवेदन भेज दिया है’—लेकिन कार्रवाई कब? • जुन्नारदेव थाना प्रभारी जे. मशराम का यह कहना कि नगर पालिका CMO को प्रतिवेदन भेजा गया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है, प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहीं दूसरा सवाल खड़ा होता है— क्या पुलिस की अपनी स्वतंत्र जांच की भूमिका केवल नगर पालिका के जवाब तक सीमित है? • यदि मौके पर दीवार तोड़े जाने की घटना हुई, तो मौके का निरीक्षण, टूटे हिस्से का रिकॉर्ड, फोटो-वीडियो, निर्माण स्थल की स्थिति, संबंधित मजदूरों/ठेकेदार के बयान, CCTV, कार्यादेश तथा अनुमति संबंधी दस्तावेज—इन सबकी जांच स्वतंत्र रूप से की जा सकती है • और सबसे महत्वपूर्ण—दीवार दोबारा बना दी गई, लेकिन कथित रूप से दीवार तोड़े जाने की घटना का सत्यापन तो अभी भी जरूरी है। दीवार खड़ी कर दी, क्या सबूत भी मिट गए? यही इस पूरे मामले का सबसे तीखा पहलू है। जिस दीवार को कथित तौर पर तोड़ा गया था, उसे अब पुनः बना दिया गया है। इससे थाना परिसर की सुरक्षा बहाल हो सकती है, लेकिन पूर्व में हुई कथित कार्रवाई की जांच समाप्त नहीं हो जाती। बल्कि अब सवाल यह है कि— ¥ दीवार कब तोड़ी गई? ¥ किसने तोड़ी? ¥ किसके निर्देश पर तोड़ी? ¥ क्या लिखित अनुमति थी? ¥ क्या पुलिस को पूर्व सूचना दी गई थी? ¥ रात में काम हुआ तो किस अनुमति के आधार पर? ¥ और यदि अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? नगर पालिका भी कठघरे में—ठेका दिया, निगरानी कौन कर रहा था? • यहां मामला केवल ठेकेदार तक सीमित नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस की शिकायत/प्रतिवेदन में निर्माण कार्य से थाना परिसर की दीवार प्रभावित होने की बात सामने आई है, तो नगर पालिका को यह भी बताना होगा कि उसके अधिकृत ठेकेदार ने कार्यादेश और स्वीकृत योजना की सीमाओं में रहकर काम किया या नहीं। • यदि ठेकेदार ने अपनी मर्जी से सरकारी परिसर की दीवार तोड़ी, तो नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था पर सवाल है। और यदि नगर पालिका को इसकी जानकारी थी, तो पुलिस विभाग से समन्वय और अनुमति प्रक्रिया पर सवाल है। दोनों ही परिस्थितियों में जवाबदेही का प्रश्न नगर पालिका तक पहुंचता है। कानून क्या कहता है? • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324 रिष्टि (mischief) से संबंधित है और सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति के लिए अलग प्रावधान करती है। धारा 324(3) में Government या Local Authority की property को नुकसान पहुंचाने वाली mischief के लिए दंड का प्रावधान है। • इसके अतिरिक्त, Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 की धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली mischief को दंडनीय बनाती है और सामान्य स्थिति में पांच वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान करती है। हालांकि इन प्रावधानों में से कौन-सी धारा वास्तव में लागू होती है, यह जांच के तथ्यों, संपत्ति की कानूनी प्रकृति, नुकसान के प्रमाण और घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। FIR की मांग, लेकिन कानून के मुताबिक जांच भी जरूरी • क्या घटना में धारा 324(3) के अलावा कोई अन्य संज्ञेय अपराध बनता है? • क्या लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम लागू होता है? • क्या किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी की भूमिका सामने आती है? • और क्या पुलिस ने इसकी निष्पक्ष जांच शुरू की है? राजनीतिक रसूख’ का आरोप—सच है तो जांच हो, नहीं है तो खारिज हो • स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ठेकेदार या नगर पालिका के प्रभाव के कारण कार्रवाई धीमी है। यह अभी एक आरोप/आशंका है, सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन यदि पुलिस के सामने ऐसी शिकायत या सामग्री आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानून की विश्वसनीयता इसी से बनती है कि ठेकेदार हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या आम नागरिक—जांच तथ्य के आधार पर हो और जवाबदेही व्यक्ति की हैसियत देखकर तय न हो। आज दीवार दोबारा बन गई, लेकिन जनता के सवाल अभी भी खड़े हैं • थाना परिसर की दीवार का दोबारा निर्माण अच्छी बात है, क्योंकि सुरक्षा बहाल होना आवश्यक है। लेकिन इससे मूल विवाद समाप्त नहीं होता। दीवार आज बन गई—लेकिन सवाल अभी भी टूटा हुआ है। • किसने तोड़ी? • किसकी अनुमति से? • क्या पुलिस को सूचना दी गई थी? • रात में काम क्यों हुआ? • नगर पालिका की निगरानी कहां थी? • और यदि अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदारी तय कब होगी? जनता का सबसे बड़ा सवाल—कानून सबके लिए एक है या नहीं? • अगर एक आम नागरिक पर शासकीय संपत्ति से संबंधित कथित नुकसान के मामले में पुलिस तत्काल कठोर कार्रवाई करती है, तो किसी ठेकेदार के मामले में भी समान कानूनी कसौटी लागू होनी चाहिए—बशर्ते दोनों मामलों के तथ्य और अपराध के तत्व समान हों। >> यही Article 14 की भावना है—किसी को केवल उसकी हैसियत के कारण कानून से ऊपर न माना जाए। अब गेंद नगर पालिका और पुलिस—दोनों के पाले में • नगर पालिका को प्रतिवेदन का जवाब देना है और पुलिस को उस जवाब के साथ-साथ उपलब्ध स्वतंत्र साक्ष्यों की भी जांच करनी है। • क्योंकि मामला अब सिर्फ टूटी हुई दीवार का नहीं है। मामला यह है कि क्या सरकारी थाना परिसर की सुरक्षा से कथित खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी—या दीवार बनाने के बाद मामला भी ‘सीमेंट’ में दबा दिया जाएगा?

गोपाल मालवीय

Newspaper publisher जमाई, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

जुन्नारदेव थाने की टूटी दिवार! अब ‘जवाबदेही’ की दीवार कब टूटेगी? बिना अनुमति दीवार तोड़े जाने के आरोप पर FIR की जगह सिर्फ प्रतिवेदन! >> मामले को दबाये जाने का किया जा रहा भरसक प्रयास. जुन्नारदेव थाना प्रभारी ने कहा—नगर पालिका के जवाब का इंतजार; सवालों के घेरे में ठेकेदार को संरक्षण और नगर पालिका की भूमिका ! ब्यूरो चीफ गोपाल मालवीय की रिपोर्ट.. (न्यूज़ ऐसीपी भारत -जुन्नारदेव)- सुलभ शौचालय निर्माण की आड़ में थाना परिसर की बाउंड्रीवाल तोड़े जाने का मामला अब एक और नया मोड़ ले चुका है। थाना प्रभारी से हुई चर्चा में सामने आया कि पुलिस द्वारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रतिवेदन भेज दिया गया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच जिस बाउंड्रीवाल को निर्माण कार्य के दौरान तोड़े जाने की बात सामने आई थी, उसे अब दोबारा बना दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दीवार दोबारा खड़ी कर देने से कथित रूप से बिना अनुमति उसे तोड़ने की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है? आम आदमी करता तो क्या पुलिस भी पहले ‘प्रतिवेदन का जवाब’ मांगती? • यही वह सवाल है जिसने पूरे मामले को अब कानून के समान अनुपालन बनाम प्रभावशाली ठेकेदार की बहस में ला खड़ा किया है। • आम नागरिक द्वारा किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप सामने आए तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग तत्काल उठती है। लेकिन यहां आरोप एक नगर पालिका के अधिकृत निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार पर है और मामला सीधे पुलिस थाना परिसर की बाउंड्रीवाल से संबंधित है। ऐसे में लोगों का सवाल स्वाभाविक है क्या ठेकेदार और आम नागरिक के लिए कानून की प्रक्रिया अलग-अलग है? • संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसलिए किसी भी कार्रवाई में बिना उचित आधार के भेदभावपूर्ण व्यवहार सवालों के घेरे में आ सकता है। ‘प्रतिवेदन भेज दिया है’—लेकिन कार्रवाई कब? • जुन्नारदेव थाना प्रभारी जे. मशराम का यह कहना कि नगर पालिका CMO को प्रतिवेदन भेजा गया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है, प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहीं दूसरा सवाल खड़ा होता है— क्या पुलिस की अपनी स्वतंत्र जांच की भूमिका केवल नगर पालिका के जवाब तक सीमित है? • यदि मौके पर दीवार तोड़े जाने की घटना हुई, तो मौके का निरीक्षण, टूटे हिस्से का रिकॉर्ड, फोटो-वीडियो, निर्माण स्थल की स्थिति, संबंधित मजदूरों/ठेकेदार के बयान, CCTV, कार्यादेश तथा अनुमति संबंधी दस्तावेज—इन सबकी जांच स्वतंत्र रूप से की जा सकती है • और सबसे महत्वपूर्ण—दीवार दोबारा बना दी गई, लेकिन कथित रूप से दीवार तोड़े जाने की घटना का सत्यापन तो अभी भी जरूरी है। दीवार खड़ी कर दी, क्या सबूत भी मिट गए? यही इस पूरे मामले का सबसे तीखा पहलू है। जिस दीवार को कथित तौर पर तोड़ा गया था, उसे अब पुनः बना दिया गया है। इससे थाना परिसर की सुरक्षा बहाल हो सकती है, लेकिन पूर्व में हुई कथित कार्रवाई की जांच समाप्त नहीं हो जाती। बल्कि अब सवाल यह है कि— ¥ दीवार कब तोड़ी गई? ¥ किसने तोड़ी? ¥ किसके निर्देश पर तोड़ी? ¥ क्या लिखित अनुमति थी? ¥ क्या पुलिस को पूर्व सूचना दी गई थी? ¥ रात में काम हुआ तो किस अनुमति के आधार पर? ¥ और यदि अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? नगर पालिका भी कठघरे में—ठेका दिया, निगरानी कौन कर रहा था? • यहां मामला केवल ठेकेदार तक सीमित नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस की शिकायत/प्रतिवेदन में निर्माण कार्य से थाना परिसर की दीवार प्रभावित

होने की बात सामने आई है, तो नगर पालिका को यह भी बताना होगा कि उसके अधिकृत ठेकेदार ने कार्यादेश और स्वीकृत योजना की सीमाओं में रहकर काम किया या नहीं। • यदि ठेकेदार ने अपनी मर्जी से सरकारी परिसर की दीवार तोड़ी, तो नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था पर सवाल है। और यदि नगर पालिका को इसकी जानकारी थी, तो पुलिस विभाग से समन्वय और अनुमति प्रक्रिया पर सवाल है। दोनों ही परिस्थितियों में जवाबदेही का प्रश्न नगर पालिका तक पहुंचता है। कानून क्या कहता है? • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324 रिष्टि (mischief) से संबंधित है और सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति के लिए अलग प्रावधान करती है। धारा 324(3) में Government या Local Authority की property को नुकसान पहुंचाने वाली mischief के लिए दंड का प्रावधान है। • इसके अतिरिक्त, Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 की धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली mischief को दंडनीय बनाती है और सामान्य स्थिति में पांच वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान करती है। हालांकि इन प्रावधानों में से कौन-सी धारा वास्तव में लागू होती है, यह जांच के तथ्यों, संपत्ति की कानूनी प्रकृति, नुकसान के प्रमाण और घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। FIR की मांग, लेकिन कानून के मुताबिक जांच भी जरूरी • क्या घटना में धारा 324(3) के अलावा कोई अन्य संज्ञेय अपराध बनता है? • क्या लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम लागू होता है? • क्या किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी की भूमिका सामने आती है? • और क्या पुलिस ने इसकी निष्पक्ष जांच शुरू की है? राजनीतिक रसूख’ का आरोप—सच है तो जांच हो, नहीं है तो खारिज हो • स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ठेकेदार या नगर पालिका के प्रभाव के कारण कार्रवाई धीमी है। यह अभी एक आरोप/आशंका है, सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन यदि पुलिस के सामने ऐसी शिकायत या सामग्री आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानून की विश्वसनीयता इसी से बनती है कि ठेकेदार हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या आम नागरिक—जांच तथ्य के आधार पर हो और जवाबदेही व्यक्ति की हैसियत देखकर तय न हो। आज दीवार दोबारा बन गई, लेकिन जनता के सवाल अभी भी खड़े हैं • थाना परिसर की दीवार का दोबारा निर्माण अच्छी बात है, क्योंकि सुरक्षा बहाल होना आवश्यक है। लेकिन इससे मूल विवाद समाप्त नहीं होता। दीवार आज बन गई—लेकिन सवाल अभी भी टूटा हुआ है। • किसने तोड़ी? • किसकी अनुमति से? • क्या पुलिस को सूचना दी गई थी? • रात में काम क्यों हुआ? • नगर पालिका की निगरानी कहां थी? • और यदि अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदारी तय कब होगी? जनता का सबसे बड़ा सवाल—कानून सबके लिए एक है या नहीं? • अगर एक आम नागरिक पर शासकीय संपत्ति से संबंधित कथित नुकसान के मामले में पुलिस तत्काल कठोर कार्रवाई करती है, तो किसी ठेकेदार के मामले में भी समान कानूनी कसौटी लागू होनी चाहिए—बशर्ते दोनों मामलों के तथ्य और अपराध के तत्व समान हों। >> यही Article 14 की भावना है—किसी को केवल उसकी हैसियत के कारण कानून से ऊपर न माना जाए। अब गेंद नगर पालिका और पुलिस—दोनों के पाले में • नगर पालिका को प्रतिवेदन का जवाब देना है और पुलिस को उस जवाब के साथ-साथ उपलब्ध स्वतंत्र साक्ष्यों की भी जांच करनी है। • क्योंकि मामला अब सिर्फ टूटी हुई दीवार का नहीं है। मामला यह है कि क्या सरकारी थाना परिसर की सुरक्षा से कथित खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी—या दीवार बनाने के बाद मामला भी ‘सीमेंट’ में दबा दिया जाएगा?