ब्लॉक संसाधन केंद्र शाहाबाद पर प्राथमिक और जूनियर शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक सम्पन्न, कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील प्रभारी पंकज त्रिपाठी द्वारा की गयी प्राथमिक और जूनियर शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा हमारी भारत सरकार से माँग है कि आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु क़ानून बनाया जाये ।और जानकारी दी गयी कि इस संबंध में टीएफआई के प्रतिनिधि मंडल ने 19 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता करके ज्ञापन सौंपा था। और आशा थी कि बज़ट सत्र में सरकार इस विषय पर विधेयक लाएगी परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है । जूनियर के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा सभी शिक्षक से रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। तहसील प्रभारी ने कहा अभी तक आप दो दो बार आपने जिलाधिकारी के माध्यम से मा प्रधानमन्त्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं,साथ ही मा सांसदों को ज्ञापन सौंप चुके है।अनेक सांसदों द्वारा संसद में विषय को उठाया गया गया लेकिन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश के 20 लाख शिक्षक व उनके परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं है । इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर अपनी सेवा को सुरक्षित करें । इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष मोहित त्रिपाठी, मंत्री विजय राजपूत ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल यादव ,कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, उपाध्यक्ष विनय यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र, उपाध्यक्ष रफीखान, उपाध्यक्ष आसिम खान , उपाध्यक्ष शारिख खान राजेश कुमार, अनिल कुमार,आशीष वाजपेई ,शादाब मलिक ,हरिमोहन त्रिवेदी, विशाल सिंह, स्वीटी मिश्रा मंजू देवी, संजय,प्रीति तिवारी, सर्वेश पांडे, अतुलमिश्र ,गुलशन,मनोकांती ,अखिलेश त्रिपाठी, आशुतोष ,तनु गौतम, निमिषा गुप्ता आदि शिक्षक साथी उपस्थित रहे।
ब्लॉक संसाधन केंद्र शाहाबाद पर प्राथमिक और जूनियर शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक सम्पन्न, कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील प्रभारी पंकज त्रिपाठी द्वारा की गयी प्राथमिक और जूनियर शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा हमारी भारत सरकार से माँग है कि आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु क़ानून बनाया जाये ।और जानकारी दी गयी कि इस संबंध में टीएफआई के प्रतिनिधि मंडल ने 19 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता करके ज्ञापन सौंपा था। और आशा थी कि बज़ट सत्र
में सरकार इस विषय पर विधेयक लाएगी परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है । जूनियर के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा सभी शिक्षक से रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। तहसील प्रभारी ने कहा अभी तक आप दो दो बार आपने जिलाधिकारी के माध्यम से मा प्रधानमन्त्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं,साथ ही मा सांसदों को ज्ञापन सौंप चुके है।अनेक सांसदों द्वारा संसद में विषय को उठाया गया गया लेकिन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश के 20 लाख शिक्षक व उनके परिवार
के प्रति संवेदनशील नहीं है । इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर अपनी सेवा को सुरक्षित करें । इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष मोहित त्रिपाठी, मंत्री विजय राजपूत ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल यादव ,कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, उपाध्यक्ष विनय यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र, उपाध्यक्ष रफीखान, उपाध्यक्ष आसिम खान , उपाध्यक्ष शारिख खान राजेश कुमार, अनिल कुमार,आशीष वाजपेई ,शादाब मलिक ,हरिमोहन त्रिवेदी, विशाल सिंह, स्वीटी मिश्रा मंजू देवी, संजय,प्रीति तिवारी, सर्वेश पांडे, अतुलमिश्र ,गुलशन,मनोकांती ,अखिलेश त्रिपाठी, आशुतोष ,तनु गौतम, निमिषा गुप्ता आदि शिक्षक साथी उपस्थित रहे।
- हरदोई में चोरों ने दी पुलिस को खुली चुनौती पुलिस पिकेट ड्यूटी पर उठे सवाल.. पुलिस पैकेट ड्यूटी के पड़ोस में ही मंदिर में घंटा चोरी मंदिर के पड़ोस में ही पुलिस का रहता है पहरा बीती रात चोरों ने 52 किलो का पीतल का घंटा चोरी कर लिया सुरसा पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल... सुरसा थाना क्षेत्र के महुरा पुलिस बूथ के पास का मामला।1
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- इसे कहते हैं घोर कलियुग देखो वीडियो 😭😭😭😭😭😢😢😥😥💔💔💔🙏🙏🙏1
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- धर्म सभा में बोले शंकराचार्य गाय और ब्राह्मण भारतीय संस्कृति के मूल1
- लखनऊ, राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार बाबा ने अमेरिका के साथ हुई 18 प्रतिशत कृषि डील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समझौते को वापस नहीं लिया गया तो देशभर के किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लखनऊ स्थित ईको गार्डन धरना स्थल पर अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों को संबोधित करते हुए अरुण कुमार बाबा ने कहा कि इंडिया और अमेरिका के बीच हुई 18 प्रतिशत की कृषि डील किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार और प्रधानमंत्री इस डील को वापस नहीं लेते हैं तो देश का किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, यह जगजाहिर है। लेकिन इस तरह की डील से भारतीय कृषि और किसानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अरुण कुमार बाबा ने सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि “हिन्दू खतरे में है”, लेकिन जो किसान देश की 140 करोड़ आबादी को अन्न उपलब्ध कराता है, क्या वह खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, अन्यथा किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।1