महाराष्ट्रातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही एक ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली असून, अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मधील वेळेत परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नव्या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असली, तरीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाईल. यामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये, कापूस खरेदीसाठी १० हजार ८८३ कोटी रुपये आणि सोयाबीन खरेदीसाठी ३ हजार १९८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसून यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच, ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू आहे आणि स्मार्ट मीटरचा वाढीव वीजबिलांशी संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले असून गुन्हे सिद्धतेचा दर ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. ऑपरेशन मुस्कानअंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयाकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जानेवारी ते जून २०२६ दरम्यान ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून ५० हजारांपर्यंतची रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधातील मोहिमेत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण अवलंबले जाणार आहे. याशिवाय, पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. जलसंपदा क्षेत्रात नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे कामही याच वर्षात सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव असून त्यांच्या आशीर्वादाने राज्य सरकार महाराष्ट्राचा विकास घडवून आणेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

जिजाऊ एक्सप्रेस २८ न्यूज

News Anchor बुलडाणा, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

1 hr ago

महाराष्ट्रातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही एक ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली असून, अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मधील वेळेत परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नव्या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असली, तरीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाईल. यामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये, कापूस खरेदीसाठी १० हजार ८८३ कोटी रुपये आणि सोयाबीन खरेदीसाठी ३ हजार १९८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसून यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच, ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू आहे आणि स्मार्ट मीटरचा वाढीव वीजबिलांशी संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले असून गुन्हे सिद्धतेचा दर ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. ऑपरेशन मुस्कानअंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयाकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जानेवारी ते जून २०२६ दरम्यान ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून ५० हजारांपर्यंतची रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधातील मोहिमेत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण अवलंबले जाणार आहे. याशिवाय, पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. जलसंपदा क्षेत्रात नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे कामही याच वर्षात सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव असून त्यांच्या आशीर्वादाने राज्य सरकार महाराष्ट्राचा विकास घडवून आणेल, असा विश्वास व्यक्त केला.