उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है, जहाँ निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर 'मौत का खेल' चलने और लापरवाही से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। हाल ही में एक नवजात बच्चे को 'दिल का बीमार' बताने वाली फर्जी रिपोर्ट का मामला सामने आया है, जिसमें एक तथाकथित हृदय रोग विशेषज्ञ ने बच्चे के दिल में 'सुराख' होने की झूठी जानकारी दी थी, जिसे लखनऊ में गलत साबित कर दिया गया। यह मामला दिसंबर 2025 का है, जब मोहम्मद इमरान ने अपने नवजात बेटे को बीमारी के चलते 'दक्षिण दरवाजा' स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ एक स्टाफ ने बच्चे को 'स्वस्थ' लिखा, जबकि बाद में डॉक्टर ने गंभीर स्थिति बताई। इलाज के दौरान, बच्चे को 'स्टेशन रोड' स्थित एक डॉक्टर के पास भेजा गया, जिसने खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर बच्चे के दिल में सुराख होने की फर्जी रिपोर्ट दी। जब लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच कराई गई, तो यह रिपोर्ट झूठी निकली। इस गंभीर धोखाधड़ी के बावजूद, प्रशासन ने जाँच के बाद 'दक्षिण दरवाजा' स्थित अस्पताल पर महज ₹25,000 का जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एक मासूम के जीवन के साथ खिलवाड़ की यही कीमत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राजीव निगम ने बताया कि डॉक्टर को दोषमुक्त करते हुए केवल प्रशासनिक खामियों के लिए जुर्माना लगाया गया है, जबकि गलत रिपोर्ट देने वाले स्टेशन रोड के डॉक्टर की डिग्री की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अन्य निजी अस्पतालों में भी लापरवाही और मौतों के कई मामले सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन की कार्रवाई धीमी और बेनतीजा रही है। मुंडेरवा स्थित एक अस्पताल में महिला की मौत को एक माह से अधिक हो चुका है, जहाँ अस्पताल सील कर दो कर्मचारियों को जेल भेजा गया है, लेकिन मुख्य संचालक अभी भी फरार हैं और चिकित्सकों ने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। जिगिना अस्पताल के भी आईपीडी और ओपीडी सील हैं, पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मालवीय रोड, पचेडिया, गड़गोड़िया और कटरा स्थित अस्पतालों में भी मरीजों की मौत के मामले लंबित हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरदहिया के एक क्लीनिक में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत का मामला भी जांच के इंतजार में है। इन मामलों में कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग इन निजी अस्पतालों और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, या अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल है। लेखक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जब डॉक्टर खुद फर्जी रिपोर्ट जारी करें और प्रशासन केवल खानापूर्ति करे, तो यह प्रशासनिक विफलता के साथ-साथ मानवता के खिलाफ अपराध है। मांग की गई है कि स्वास्थ्य विभाग कागजी कार्रवाई छोड़कर इन 'मौत के सौदागरों' पर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा जनता का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है, जहाँ निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर 'मौत का खेल' चलने और लापरवाही से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। हाल ही में एक नवजात बच्चे को 'दिल का बीमार' बताने वाली फर्जी रिपोर्ट का मामला सामने आया है, जिसमें एक तथाकथित हृदय रोग विशेषज्ञ ने बच्चे के दिल में 'सुराख' होने की झूठी जानकारी दी थी, जिसे लखनऊ में गलत साबित कर दिया गया। यह मामला दिसंबर 2025 का है, जब मोहम्मद इमरान ने अपने नवजात बेटे को बीमारी के चलते 'दक्षिण दरवाजा' स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ एक स्टाफ ने बच्चे को 'स्वस्थ' लिखा, जबकि बाद में डॉक्टर ने गंभीर स्थिति बताई। इलाज के दौरान, बच्चे को 'स्टेशन रोड' स्थित एक डॉक्टर के पास भेजा गया, जिसने खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर बच्चे के दिल में सुराख होने की फर्जी रिपोर्ट दी। जब लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच कराई गई, तो यह रिपोर्ट झूठी निकली। इस गंभीर धोखाधड़ी के बावजूद, प्रशासन ने जाँच के बाद 'दक्षिण दरवाजा' स्थित अस्पताल पर महज ₹25,000 का जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एक मासूम के जीवन के साथ खिलवाड़ की यही कीमत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राजीव निगम ने बताया कि डॉक्टर को दोषमुक्त करते हुए केवल प्रशासनिक खामियों के लिए जुर्माना लगाया गया है, जबकि गलत रिपोर्ट देने वाले स्टेशन रोड के डॉक्टर की डिग्री की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अन्य निजी अस्पतालों में भी लापरवाही और मौतों के कई मामले सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन की कार्रवाई धीमी और बेनतीजा रही है। मुंडेरवा स्थित एक अस्पताल में महिला की मौत को एक माह से अधिक हो चुका है, जहाँ अस्पताल सील कर दो कर्मचारियों को जेल भेजा गया है, लेकिन मुख्य संचालक अभी भी फरार हैं और चिकित्सकों ने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। जिगिना अस्पताल के भी आईपीडी और ओपीडी सील हैं, पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मालवीय रोड, पचेडिया, गड़गोड़िया और कटरा स्थित अस्पतालों में भी मरीजों की मौत के मामले लंबित हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरदहिया के एक क्लीनिक में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत का मामला भी जांच के इंतजार में है। इन मामलों में कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग इन निजी अस्पतालों और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, या अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल है। लेखक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जब डॉक्टर खुद फर्जी रिपोर्ट जारी करें और प्रशासन केवल खानापूर्ति करे, तो यह प्रशासनिक विफलता के साथ-साथ मानवता के खिलाफ अपराध है। मांग की गई है कि स्वास्थ्य विभाग कागजी कार्रवाई छोड़कर इन 'मौत के सौदागरों' पर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा जनता का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा।