पटना के बकीपुर क्षेत्र में व्याप्त बदहाली और असहनीय परिस्थितियों के कारण पत्रकारों को अपना मुँह ढकने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ की स्थिति को देखने के बाद पत्रकारों ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी जगह पर एक मिनट भी सहन करना बेहद मुश्किल है। इस अनुभव के बाद, उन्होंने यह मार्मिक सवाल उठाया कि जब उन्हें एक मिनट भी रहना असहनीय लगा, तो पटना बकीपुर के लोग इन बदहाल परिस्थितियों में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं।

पटना के बकीपुर क्षेत्र में व्याप्त बदहाली और असहनीय परिस्थितियों के कारण पत्रकारों को अपना मुँह ढकने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ की स्थिति को देखने के बाद पत्रकारों ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी जगह पर एक मिनट भी सहन करना बेहद मुश्किल है। इस अनुभव के बाद, उन्होंने यह मार्मिक सवाल उठाया कि जब उन्हें एक मिनट भी रहना असहनीय लगा, तो पटना बकीपुर के लोग इन बदहाल परिस्थितियों में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं।

नगर पंचायत के सभागार में मोहर्रम और सहयोग शिविर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान कई लोग मौजूद रहे।

गरहनी प्रखंड के अंतर्गत सीईओ साहिबा ने जमीनी से जुड़े दस्तावेजों की मांग को लेकर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।

सोमवार को चरपोखरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सात निश्चय-3’ योजना के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (ईज ऑफ लिविंग) नीति को लागू करने के उद्देश्य से एक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे तक, कुल 13 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि विवाद और मापी जैसे राजस्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे शामिल थे। सुनवाई के क्रम में दो मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया, जिससे फरियादियों में संतुष्टि का भाव देखा गया। बाकी बचे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर अंचला अधिकारी चंदन चौधरी सहित कई कर्मी मौजूद थे, वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में जनता दरबार पहुंचे थे। प्रशासन की यह पहल लोगों के लिए राहत भरी साबित हो रही है और इसे ‘ईज ऑफ लिविंग’ की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने भोजपुर दौरे के दौरान ₹31.20 करोड़ की लागत से बनने वाली एक्वा पार्क परियोजना का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने की बात कही।

Post by अजय कुमार

भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुलारपुर D.El.Ed/B.Ed कॉलेज में अभ्यर्थियों से असाइनमेंट और एडमिट कार्ड के नाम पर अवैध रूप से भारी फीस वसूली जा रही है। बताया गया है कि असाइनमेंट की कॉपी के लिए जहां मात्र ₹50 का खर्च आता है, वहीं छात्रों से ₹2000 लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एडमिट कार्ड के लिए भी अलग से ₹1000 की मांग की जा रही है। जो छात्र-छात्राएं इस अवैध वसूली का विरोध करते हैं, उन्हें सीधे तौर पर धमकी दी जाती है। कॉलेज प्रशासन द्वारा कथित तौर पर कहा जाता है कि “DM और CM कुछ नहीं करेंगे, हमलोग सबको पैसा देते हैं।” विरोध करने वालों से चुपचाप पैसे देने को कहा जाता है और चेताया जाता है कि जितना विरोध करेंगे, उतना ही “दलदल में फसेंगे” और उनके नंबर काट दिए जाएंगे। यह भी आरोप है कि पूरे बिहार में इसी तरह प्राइवेट कॉलेज मनमानी कर रहे हैं। स्पॉट एडमिशन वाले अभ्यर्थियों से तो पहले ही ₹40,000 अधिक लिए गए हैं, जिसके लिए रसीद भी मौजूद है। कॉलेज में चल रहे इस गंभीर आर्थिक शोषण के कारण दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों का भविष्य खतरे में बताया गया है। इस पूरे मामले में भोजपुर के DM से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

आरा जंक्शन पर स्थापित स्वचालित सीढ़ी की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है, जिसकी दुर्दशा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। लोगों से इस विषय पर अपनी राय स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है।