नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटविल्याच्या घटनेचा निषेध करत बीड जिल्ह्यातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता या मुद्द्यांवर सोनम वांगचुक यांनी जंतर-मंतर येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांना तिथून हटवण्यात आल्याच्या घटनेमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला शांततापूर्ण व अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे नमूद करत, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे आपल्या मागण्या तातडीने पाठवण्याची विनंती केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी करणे, परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवणे, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान राखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र शासनाने सकारात्मक संवाद साधणे यांचा समावेश आहे.

बालाजी जगतकर

Farmer बीड, बीड, महाराष्ट्र•

1 day ago

नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटविल्याच्या घटनेचा निषेध करत बीड जिल्ह्यातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता या मुद्द्यांवर सोनम वांगचुक यांनी जंतर-मंतर येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांना तिथून हटवण्यात आल्याच्या घटनेमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला शांततापूर्ण व अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे नमूद करत, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे आपल्या मागण्या तातडीने पाठवण्याची विनंती केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी करणे, परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवणे, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान राखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र शासनाने सकारात्मक संवाद साधणे यांचा समावेश आहे.