धानोरा विकासकामांचा भांडाफोड; जलसंधारण घोटाळ्यावर जि.प. प्रशासन कोंडीत!”* *“धानोरा विकासकामांचा भांडाफोड; जलसंधारण घोटाळ्यावर जि.प. प्रशासन कोंडीत!”* - जि.प. यवतमाळसमोर आमरण उपोषणाला सुरवात! उमरखेड : धानोरा (सा), ता. उमरखेड येथील कथित विकासकामांतील गैरव्यवहार आणि जलसंधारण विभागातील अनियमिततेच्या गंभीर आरोपांमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात संतापाचा ज्वालामुखी उसळला आहे. सोमवारी (दि. १६ फेब्रुवारी २०२६) पासून जिल्हा परिषद यवतमाळ कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली असून प्रशासनावर थेट कारवाईचा दबाव वाढला आहे. पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा ठिय्या या आंदोलनात रामदास अंबादास कांबळे (संपादक, दैनिक महा परिवर्तन तथा अध्यक्ष, संयुक्त पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य), शेख इरफान शेख इसा (कार्याध्यक्ष) आणि सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी (उपाध्यक्ष) सहभागी झाले आहेत. सकाळपासून त्यांनी जि.प. कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडत “दोषींवर कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही” असा स्पष्ट इशारा दिला. *धानोरा प्रकरणातील आरोप गंभीर* उपोषणकर्त्यांनी केलेले आरोप थेट जनहिताशी निगडित असून त्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुल गैरव्यवहार, स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या सीसी रस्त्याचे काम न करता बिले काढल्याचा आरोप, सार्वजनिक शौचालयाच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत तक्रारींकडे दुर्लक्ष यांचा समावेश आहे. संबंधित प्रकरणांत चौकशी व कार्यवाही न झाल्याने आंदोलन छेडल्याचे त्यांनी सांगितले. *जलसंधारण विभागावर लाखोंच्या भ्रष्टाचाराचा ठपका* जि.प. उपविभाग पुसद येथे कार्यरत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी सीमा तायडे यांच्या कार्यकाळात पुसद, दिग्रस, उमरखेड व महागाव तालुक्यांतील विकासकामांत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. धरण–तलाव गाळ उपसा योजनेत अनियमितता,वीटभट्टी धारकांना नियमबाह्य माती परवाने, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ निलंबन आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. *तक्रारींनंतरही कारवाई नाही* १७ डिसेंबर २०२५ रोजी लेखी निवेदन, ९ जानेवारी २०२६ रोजी स्मरणपत्र आणि ३० जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व ग्रामविकास मंत्र्यांना ई-मेलद्वारे तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही. उपोषणादरम्यान काही अनुचित घडल्यास प्रशासन जबाबदार राहील,” असा थेट इशारा देत आंदोलनकर्त्यांनी संघर्ष तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, जि.प. कार्यालय परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून या गंभीर आरोपांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

18 hrs ago

धानोरा विकासकामांचा भांडाफोड; जलसंधारण घोटाळ्यावर जि.प. प्रशासन कोंडीत!”* *“धानोरा विकासकामांचा भांडाफोड; जलसंधारण घोटाळ्यावर जि.प. प्रशासन कोंडीत!”* - जि.प. यवतमाळसमोर आमरण उपोषणाला सुरवात! उमरखेड : धानोरा (सा), ता. उमरखेड येथील कथित विकासकामांतील गैरव्यवहार आणि जलसंधारण विभागातील अनियमिततेच्या गंभीर आरोपांमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात संतापाचा ज्वालामुखी उसळला आहे. सोमवारी (दि. १६ फेब्रुवारी २०२६) पासून जिल्हा परिषद यवतमाळ कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली असून प्रशासनावर थेट कारवाईचा दबाव वाढला आहे. पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा ठिय्या या आंदोलनात रामदास अंबादास कांबळे (संपादक, दैनिक महा परिवर्तन तथा अध्यक्ष, संयुक्त पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य), शेख इरफान शेख इसा (कार्याध्यक्ष) आणि सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दळवी (उपाध्यक्ष) सहभागी झाले आहेत. सकाळपासून त्यांनी जि.प. कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडत “दोषींवर कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही” असा स्पष्ट इशारा दिला. *धानोरा प्रकरणातील आरोप गंभीर* उपोषणकर्त्यांनी केलेले आरोप थेट जनहिताशी निगडित असून त्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुल गैरव्यवहार, स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या सीसी रस्त्याचे काम न करता बिले काढल्याचा आरोप, सार्वजनिक शौचालयाच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत तक्रारींकडे दुर्लक्ष यांचा समावेश आहे. संबंधित प्रकरणांत चौकशी व कार्यवाही न झाल्याने आंदोलन छेडल्याचे त्यांनी सांगितले. *जलसंधारण विभागावर लाखोंच्या भ्रष्टाचाराचा ठपका* जि.प. उपविभाग पुसद येथे कार्यरत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी सीमा तायडे यांच्या कार्यकाळात पुसद, दिग्रस, उमरखेड व महागाव तालुक्यांतील विकासकामांत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. धरण–तलाव गाळ उपसा योजनेत अनियमितता,वीटभट्टी धारकांना नियमबाह्य माती परवाने, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ निलंबन आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. *तक्रारींनंतरही कारवाई नाही* १७ डिसेंबर २०२५ रोजी लेखी निवेदन, ९ जानेवारी २०२६ रोजी स्मरणपत्र आणि ३० जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व ग्रामविकास मंत्र्यांना ई-मेलद्वारे तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही. उपोषणादरम्यान काही अनुचित घडल्यास प्रशासन जबाबदार राहील,” असा थेट इशारा देत आंदोलनकर्त्यांनी संघर्ष तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, जि.प. कार्यालय परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून या गंभीर आरोपांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.