🚨 बड़ी खबर | बाराबंकी पेस्टिसाइड सैंपलिंग के नाम पर दुकानदारों को परेशान करने का आरोप, विभागीय कार्रवाई पर उठे सवाल बाराबंकी। जिले में पेस्टिसाइड एवं कृषि उपयोगी दवाओं के सैंपल लिए जाने की प्रक्रिया को लेकर दवा कारोबारियों और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। कई दुकानदारों ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर स्थानीय विभाग को पूर्व सूचना दिए बिना दुकानों पर पहुंचकर पेस्टिसाइड के सैंपल लेने और जांच के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दुकानों से विभिन्न पेस्टिसाइड के सैंपल लिए जाते हैं। आरोप है कि सैंपलिंग के दौरान उन्हें प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं दी जाती और कई बार जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। 💊 पेस्टिसाइड सैंपल लेने के बाद भुगतान नहीं मिलने का आरोप दुकानदारों का आरोप है कि दुकानों से पेस्टिसाइड के सैंपल लिए जाने के बावजूद सैंपल की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता। कारोबारियों का सवाल है कि यदि नियमानुसार सैंपल लिया जा रहा है तो सैंपल लेने की प्रक्रिया, रसीद और उसके भुगतान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था दुकानदारों को क्यों नहीं बताई जाती। ⚠️ स्थानीय विभाग को सूचना दिए बिना सैंपलिंग का आरोप कुछ कारोबारियों का आरोप है कि बाहर से आने वाले अधिकारी स्थानीय स्तर के संबंधित विभाग को सूचना दिए बिना सीधे दुकानों पर पहुंचते हैं और सैंपलिंग की कार्रवाई करते हैं। दुकानदारों के मुताबिक इससे व्यापारियों में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा होती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित विभाग एवं अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। 💰 अवैध वसूली के भी गंभीर आरोप दुकानदारों ने सैंपलिंग और जांच की कार्रवाई के दौरान अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कारोबारियों का कहना है कि यदि किसी पेस्टिसाइड में गुणवत्ता की कमी, मिलावट या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच की आड़ में किसी दुकानदार का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। दुकानदारों ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियमों के विपरीत कार्रवाई अथवा अवैध वसूली की जा रही है तो इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 🧐 सैंपलिंग प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल दवा एवं पेस्टिसाइड कारोबारियों के आरोपों के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं— 👉 सैंपल लेने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है? 👉 दुकानदार को सैंपलिंग की जानकारी और दस्तावेज क्यों नहीं दिए जाते? 👉 लिए गए सैंपल की कीमत का भुगतान किस नियम के तहत किया जाता है? 👉 स्थानीय विभाग को सूचना दिए बिना सैंपलिंग की कार्रवाई किस नियम के तहत की जाती है? 👉 यदि अवैध वसूली के आरोप हैं तो उनकी जांच किस स्तर पर होगी? 👉 सैंपलिंग के दौरान दुकानदारों के अधिकारों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो रहा है या नहीं? दुकानदारों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर सैंपलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, दुकानदारों के उत्पीड़न पर रोक लगाने और अवैध वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि गुणवत्ता की जांच और नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन पूरी कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। नोट: खबर में लगाए गए अवैध वसूली, दबाव एवं उत्पीड़न के आरोप दुकानदारों के कथन पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विभाग/अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना उचित होगा।

3 hrs ago

राम जी दीक्षित पत्रकार

Voice of people नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

🚨 बड़ी खबर | बाराबंकी पेस्टिसाइड सैंपलिंग के नाम पर दुकानदारों को परेशान करने का आरोप, विभागीय कार्रवाई पर उठे सवाल बाराबंकी। जिले में पेस्टिसाइड एवं कृषि उपयोगी दवाओं के सैंपल लिए जाने की प्रक्रिया को लेकर दवा कारोबारियों और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। कई दुकानदारों ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर स्थानीय विभाग को पूर्व सूचना दिए बिना दुकानों पर पहुंचकर पेस्टिसाइड के सैंपल लेने और जांच के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दुकानों से विभिन्न पेस्टिसाइड के सैंपल लिए जाते हैं। आरोप है कि सैंपलिंग के दौरान उन्हें प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं दी जाती और कई बार जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। 💊 पेस्टिसाइड सैंपल लेने के बाद भुगतान नहीं मिलने का आरोप दुकानदारों का आरोप है कि दुकानों से पेस्टिसाइड के सैंपल लिए

जाने के बावजूद सैंपल की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता। कारोबारियों का सवाल है कि यदि नियमानुसार सैंपल लिया जा रहा है तो सैंपल लेने की प्रक्रिया, रसीद और उसके भुगतान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था दुकानदारों को क्यों नहीं बताई जाती। ⚠️ स्थानीय विभाग को सूचना दिए बिना सैंपलिंग का आरोप कुछ कारोबारियों का आरोप है कि बाहर से आने वाले अधिकारी स्थानीय स्तर के संबंधित विभाग को सूचना दिए बिना सीधे दुकानों पर पहुंचते हैं और सैंपलिंग की कार्रवाई करते हैं। दुकानदारों के मुताबिक इससे व्यापारियों में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा होती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित विभाग एवं अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। 💰 अवैध वसूली के भी गंभीर आरोप दुकानदारों ने सैंपलिंग और जांच की कार्रवाई के दौरान अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कारोबारियों

का कहना है कि यदि किसी पेस्टिसाइड में गुणवत्ता की कमी, मिलावट या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच की आड़ में किसी दुकानदार का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। दुकानदारों ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियमों के विपरीत कार्रवाई अथवा अवैध वसूली की जा रही है तो इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 🧐 सैंपलिंग प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल दवा एवं पेस्टिसाइड कारोबारियों के आरोपों के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं— 👉 सैंपल लेने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है? 👉 दुकानदार को सैंपलिंग की जानकारी और दस्तावेज क्यों नहीं दिए जाते? 👉 लिए गए सैंपल की कीमत का भुगतान किस नियम के तहत किया जाता है? 👉 स्थानीय विभाग को सूचना दिए बिना

सैंपलिंग की कार्रवाई किस नियम के तहत की जाती है? 👉 यदि अवैध वसूली के आरोप हैं तो उनकी जांच किस स्तर पर होगी? 👉 सैंपलिंग के दौरान दुकानदारों के अधिकारों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो रहा है या नहीं? दुकानदारों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर सैंपलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, दुकानदारों के उत्पीड़न पर रोक लगाने और अवैध वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि गुणवत्ता की जांच और नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन पूरी कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। नोट: खबर में लगाए गए अवैध वसूली, दबाव एवं उत्पीड़न के आरोप दुकानदारों के कथन पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विभाग/अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना उचित होगा।

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