झांसी जिले की टहरौली तहसील के तेंदुवा गांव में इन दिनों खनन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अवैध मिट्टी खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया दिन-रात खेतों और अन्य स्थानों से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों के माध्यम से उसकी ढुलाई कर रहे हैं, जिससे एक ओर राजस्व विभाग को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खनन कार्य के दौरान भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से गांव की सड़कें खराब हो रही हैं और उड़ती धूल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद अवैध खनन पर अब तक कोई प्रभावी रोक नहीं लगाई जा सकी है, जिससे उनमें काफी नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ाई जाए। इस पूरे मामले में राजस्व एवं खनन विभाग की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो अवैध खनन का यह दायरा और भी बढ़ सकता है, जिससे सरकारी भूमि और पर्यावरण को और अधिक क्षति पहुंचने की आशंका है।

Som mishra

पत्रकार गरौठा, झांसी, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

झांसी जिले की टहरौली तहसील के तेंदुवा गांव में इन दिनों खनन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अवैध मिट्टी खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया दिन-रात खेतों और अन्य स्थानों से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों के माध्यम से उसकी ढुलाई कर रहे हैं, जिससे एक ओर राजस्व विभाग को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खनन कार्य के दौरान भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से गांव की सड़कें खराब हो रही हैं और उड़ती धूल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद अवैध खनन पर अब तक कोई प्रभावी रोक नहीं लगाई जा सकी है, जिससे उनमें काफी नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ाई जाए। इस पूरे मामले में राजस्व एवं खनन विभाग की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो अवैध खनन का यह दायरा और भी बढ़ सकता है, जिससे सरकारी भूमि और पर्यावरण को और अधिक क्षति पहुंचने की आशंका है।