पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई पर उठे सवाल* **सूचना के अभाव से नाराज किसान ने बोला पहले अधिकार फिर अधिग्रहण* *पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई पर उठे सवाल* **सूचना के अभाव से नाराज किसान ने बोला पहले अधिकार फिर अधिग्रहण* बिरसिंहपुर। पाली ब्लाक अंतर्गत भिम्मा डोंगरी ग्राम में 31 जुलाई 2026 को जे के सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित बेस्ट ऑफ शहडोल साउथ कोल माइंस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधी लोग जनसुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीण जनों की अनुपस्थिति और सूचना के अभाव ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल ही खड़ा कर दिया भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया है कि प्रभावित ग्रामों तक पर्याप्त सूचना नहीं पहुंचाई गई जिससे प्रभावित ग्रामीणों द्वारा अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जेके सीमेंट लिमिटेड को ग्राम भिम्मा डोंगरी.अमिलिहा .कन्ना बहरा. चंदनिया खुर्द.बंधवा खुर्द. महरौई बंधवा बारा बरगवां एवं देवगांव सहित लगभग 1481. 19 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.70 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की भूमिगत खदान का आवंटन जारी किया गया है पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत यह जनसुनवाई आयोजित की गई थी जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर पीके सेन गुप्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ अशोक कुमार तिवारी खनिज अधिकारी विद्याकांत तिवारी पर्यावरण विशेषज्ञ एवं कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे *किसानों द्वारा उठायें गए गंभीर सवाल* भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि किसान उद्योग विकास के विरोध मैं नहीं है किंतु किसानों के अधिकारों का अनदेखा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा *किसान संघ की प्रमुख मांगे* * सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को खनिज क्षेत्र घोषित किया जाए * भूमि अधिग्रहण से पहले पुनर्वास एवं मुआवजा की नीति को स्पष्ट किया जाए * स्थानीय युवाओं को कम से कम 30% रोजगार का आश्वासन लिखित रूप में दिया जाए * पेयजल सड़क एवं सिंचाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्रियावानन की योजना बनाई जाए * किसानों ने मांग रखी कि पर्यावरण निगरानी समिति को भी इसमें शामिल किया जाए * विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की नीति पहले से तय की जाए किसानों एवं संघ ने आरोप लगाया है कि नव प्रभावित ग्रामों में से अधिकांश ग्रामीण को लोक जनसुनवाई की जानकारी नहीं दी गई यदि समय पर सूचना मिल जाती तो भारतीय किसान संघ अपने ग्राम स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से सभी गांव तक सूचना पहुंचा देता उनका कहना है कि सूचना का सीमित प्रचार प्रसार जानबूझकर किया गया ताकि प्रभावित ग्रामीण खुलकर अपनी बात को ना रख सके भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जब तक किसानों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता और पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा *कंपनी ने दिया विकास एवं रोजगार का भरोसा* जेके सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने दावा किया है कि परियोजना पूरी तरह भूमिगत होगी जिससे सतह पर भूमिका कम से कम उपयोग होगा और विस्थापन की संभावना बहुत कम रहेगी कंपनी के अनुसार परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 800 से हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा c. S. R. के माध्यम से पेयजल सड़क शिक्षा स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाएंगे लोक जनसुनवाई के दौरान किसानों ने खेती पर होने वाले प्रभाव एवं भूमि धसाव और भूजल स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की कंपनी के पर्यावरण सलाहकार ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से खनन किया जाएगा तथा सुरक्षित पिलर स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य किया जाएगा *अब मंत्रालय करेगा अंतिम फैसला* प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बताया गया की लोक जनसुनवाई में प्राप्त मौखिक एवं लिखित सुझाव आपत्तियां एवं मांगे रिपोर्ट में शामिल कर पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय को भेजी जाएगी मंत्रालय द्वारा इन सभी तथ्यों के आधार पर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना व्यापक जन भागीदारी और सभी प्रभावित ग्रामीणों की मौजूदगी के आयोजित लोक जनसुनवाई को वास्तविक जन सहमति का आधार माना जायेगा या किसानों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा

अनुज सेन राष्ट्रचंडिका अखबार

Lawyer Bandhogarh, Umaria•

1 hr ago

पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई पर उठे सवाल* **सूचना के अभाव से नाराज किसान ने बोला पहले अधिकार फिर अधिग्रहण* *पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई पर उठे सवाल* **सूचना के अभाव से नाराज किसान ने बोला पहले अधिकार फिर अधिग्रहण* बिरसिंहपुर। पाली ब्लाक अंतर्गत भिम्मा डोंगरी ग्राम में 31 जुलाई 2026 को जे के सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित बेस्ट ऑफ शहडोल साउथ कोल माइंस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधी लोग जनसुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीण जनों की अनुपस्थिति और सूचना के अभाव ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल ही खड़ा कर दिया भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया है कि प्रभावित ग्रामों तक पर्याप्त सूचना नहीं पहुंचाई गई जिससे प्रभावित ग्रामीणों द्वारा अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जेके सीमेंट लिमिटेड को ग्राम भिम्मा डोंगरी.अमिलिहा .कन्ना बहरा. चंदनिया खुर्द.बंधवा खुर्द. महरौई बंधवा बारा बरगवां एवं देवगांव सहित लगभग 1481. 19 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.70 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की भूमिगत खदान का आवंटन जारी किया गया है पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत यह जनसुनवाई आयोजित की गई थी जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर पीके सेन गुप्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ अशोक कुमार तिवारी खनिज अधिकारी विद्याकांत तिवारी पर्यावरण विशेषज्ञ एवं कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे *किसानों द्वारा उठायें गए गंभीर सवाल* भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि किसान उद्योग विकास के विरोध मैं नहीं है किंतु किसानों के अधिकारों का अनदेखा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा *किसान संघ की प्रमुख मांगे* * सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को खनिज क्षेत्र घोषित किया जाए * भूमि अधिग्रहण से पहले पुनर्वास एवं मुआवजा की नीति को स्पष्ट किया जाए * स्थानीय युवाओं को कम से कम 30% रोजगार का आश्वासन लिखित रूप में दिया जाए * पेयजल सड़क एवं सिंचाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्रियावानन की योजना बनाई जाए * किसानों ने मांग रखी कि पर्यावरण निगरानी समिति को भी इसमें शामिल किया जाए * विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की नीति पहले से तय की जाए किसानों एवं

संघ ने आरोप लगाया है कि नव प्रभावित ग्रामों में से अधिकांश ग्रामीण को लोक जनसुनवाई की जानकारी नहीं दी गई यदि समय पर सूचना मिल जाती तो भारतीय किसान संघ अपने ग्राम स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से सभी गांव तक सूचना पहुंचा देता उनका कहना है कि सूचना का सीमित प्रचार प्रसार जानबूझकर किया गया ताकि प्रभावित ग्रामीण खुलकर अपनी बात को ना रख सके भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जब तक किसानों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता और पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा *कंपनी ने दिया विकास एवं रोजगार का भरोसा* जेके सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने दावा किया है कि परियोजना पूरी तरह भूमिगत होगी जिससे सतह पर भूमिका कम से कम उपयोग होगा और विस्थापन की संभावना बहुत कम रहेगी कंपनी के अनुसार परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 800 से हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा c. S. R. के माध्यम से पेयजल सड़क शिक्षा स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाएंगे लोक जनसुनवाई के दौरान किसानों ने खेती पर होने वाले प्रभाव एवं भूमि धसाव और भूजल स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की कंपनी के पर्यावरण सलाहकार ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से खनन किया जाएगा तथा सुरक्षित पिलर स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य किया जाएगा *अब मंत्रालय करेगा अंतिम फैसला* प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बताया गया की लोक जनसुनवाई में प्राप्त मौखिक एवं लिखित सुझाव आपत्तियां एवं मांगे रिपोर्ट में शामिल कर पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय को भेजी जाएगी मंत्रालय द्वारा इन सभी तथ्यों के आधार पर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना व्यापक जन भागीदारी और सभी प्रभावित ग्रामीणों की मौजूदगी के आयोजित लोक जनसुनवाई को वास्तविक जन सहमति का आधार माना जायेगा या किसानों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा