कानपुर देहात के माती कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जनपद के विभिन्न तहसीलों तथा ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएँ और शिकायतें प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके प्रकरण की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराया जाए, जिससे प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने शासन की प्राथमिकता योजनाओं और जनशिकायत निस्तारण प्रणाली के अंतर्गत संचालित आईजीआरएस पोर्टल की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके।

Arvind sharma kanpur dehat

Local News Reporter अकबरपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

कानपुर देहात के माती कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जनपद के विभिन्न तहसीलों तथा ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएँ और शिकायतें प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके प्रकरण की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराया जाए, जिससे प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने शासन की प्राथमिकता योजनाओं और जनशिकायत निस्तारण प्रणाली के अंतर्गत संचालित आईजीआरएस पोर्टल की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके।