सरकारी स्कूलों में बदहाल व्यवस्था पर ADHR ने DM को सौंपा ज्ञापन, कहा - गरीब का बच्चा भी सम्मानजनक शिक्षा का हकदार हाथरस। जनपद के सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक एवं बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स (ADHR), हाथरस द्वारा जिलाधिकारी अतुल वत्स के नाम संबोधित ज्ञापन ओसी कलेक्ट्रेट में उपजिलाधिकारी अर्चना शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालयों की बुनियादी व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा केवल प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालय, पर्याप्त कक्षाएं, फर्नीचर, बिजली-पंखे, खेल सुविधाएं, पर्याप्त शिक्षक तथा पौष्टिक भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना भी आवश्यक है। ADHR ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 21-क, 39(फ) एवं 45 का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा, गरिमा, समान अवसर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। संगठन ने चिंता जताई कि जनपद के कुछ सरकारी विद्यालयों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें आती रहती हैं। *ADHR की प्रमुख मांगें:* 1. सभी सरकारी विद्यालयों का व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण और तकनीकी निरीक्षण कराया जाए। 2. स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय, जर्जर भवनों की मरम्मत, पर्याप्त डेस्क-बेंच की व्यवस्था हो। 3. खेल मैदान सुरक्षित हों, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति हो और छात्र-शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप हो। 4. गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन, समय से ड्रेस, जूते-मोजे, पुस्तकें, बैग उपलब्ध कराए जाएं। 5. सुरक्षित विद्युत व्यवस्था, पंखे, प्रकाश व्यवस्था, नियमित सफाई, जल निकासी व मच्छर रोकथाम की व्यवस्था हो। 6. छात्राओं के लिए विशेष स्वच्छता व सुरक्षा सुविधाएं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप की व्यवस्था हो। संगठन ने प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की विद्यालयवार सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करने, अभिभावकों की शिकायतों के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनाने और किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न होने देने की मांग की। *राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय ने कहा -* "किसी बच्चे को केवल इसलिए असुविधाजनक, असुरक्षित अथवा गरिमाहीन वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। जनपद का कोई भी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।" ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष कमलकांत दोवराबाल, राजेश वार्ष्णेय, अनिल अग्रवाल, रवि गुप्ता, उद्धव कृष्ण शर्मा आदि मौजूद रहे।

Shashi pal singh

Hathras, Uttar Pradesh•

1 hr ago

सरकारी स्कूलों में बदहाल व्यवस्था पर ADHR ने DM को सौंपा ज्ञापन, कहा - गरीब का बच्चा भी सम्मानजनक शिक्षा का हकदार हाथरस। जनपद के सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक एवं बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स (ADHR), हाथरस द्वारा जिलाधिकारी अतुल वत्स के नाम संबोधित ज्ञापन ओसी कलेक्ट्रेट में उपजिलाधिकारी अर्चना शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालयों की बुनियादी व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा केवल प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालय, पर्याप्त कक्षाएं, फर्नीचर, बिजली-पंखे, खेल सुविधाएं, पर्याप्त शिक्षक तथा पौष्टिक भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना भी आवश्यक

है। ADHR ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 21-क, 39(फ) एवं 45 का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा, गरिमा, समान अवसर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। संगठन ने चिंता जताई कि जनपद के कुछ सरकारी विद्यालयों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें आती रहती हैं। *ADHR की प्रमुख मांगें:* 1. सभी सरकारी विद्यालयों का व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण और तकनीकी निरीक्षण कराया जाए। 2. स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय, जर्जर भवनों की मरम्मत, पर्याप्त डेस्क-बेंच की व्यवस्था हो। 3. खेल मैदान सुरक्षित हों, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति हो और छात्र-शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप हो। 4. गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन, समय से ड्रेस, जूते-मोजे, पुस्तकें, बैग उपलब्ध कराए जाएं। 5. सुरक्षित विद्युत व्यवस्था, पंखे, प्रकाश व्यवस्था, नियमित सफाई, जल निकासी व

मच्छर रोकथाम की व्यवस्था हो। 6. छात्राओं के लिए विशेष स्वच्छता व सुरक्षा सुविधाएं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप की व्यवस्था हो। संगठन ने प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की विद्यालयवार सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करने, अभिभावकों की शिकायतों के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनाने और किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न होने देने की मांग की। *राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय ने कहा -* "किसी बच्चे को केवल इसलिए असुविधाजनक, असुरक्षित अथवा गरिमाहीन वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। जनपद का कोई भी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।" ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष कमलकांत दोवराबाल, राजेश वार्ष्णेय, अनिल अग्रवाल, रवि गुप्ता, उद्धव कृष्ण शर्मा आदि मौजूद रहे।